काठमाडौं १४ माघ । अमेरिकी अनुदान स्थगन घोषणाले नेपालमा सुरु भएको एमसीसी परियोजना नरोकिने अर्थ मन्त्रालयले विश्वास गरेको छ।

यूएसएडअन्तर्गतका कार्यक्रम रोकिए पनि एमसीसीअन्तर्गतको परियोजना रोकिने सम्भावना कम रहेको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन्।
अमेरिकाकी सरकारले २ परियोजना एमसीसी र यूएसएडमार्फत सिधै नेपालमा अनुदान दिने गरेको छ।

प्रसारणलाइन र सडक निर्माणको काम गरिरहेको एमसीसी परियोजनाले कुनै कार्यक्रम रोकिएको जानकारी गराएको छैन।

‘हालको राष्ट्रपति ९डोनाल्ड ट्रम्प० हुँदा नै नेपालमा प्रक्रिया बढेको एमसीसी परियोजना रोकिने सम्भावना कम छ’, अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता महेश भट्टराईले नेपालखबरसँग भने, ‘यूएसएडका कार्यक्रम रोकिने पत्र आए पनि एमसीसीको विषयमा केही आएको छैन।’

सन् २०१७ सेप्टेम्बरमा अमेरिकी सरकारको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनले नेपालसँग सम्झौता गरेको थियो। जतिबेला ट्रम्पको पहिलो कार्यकाल सुरु भएको थियो। तर कार्यान्वयन भने सन् २०२३ अगस्ट ३० बाट राष्ट्रपति जो बाइडेनको पालामा थालिएको थियो।

एमसीसीले नुवाकोटको रातामाटेदेखि नवलपरासीको बर्दघाटसम्म ४०० केभीको प्रसारणलाइन निर्माण गर्दै छ। एमसीसी बोर्डले सुरुमा ५०० मिलियन डलर सहायता दिएकोमा अहिले थप ५० मिलियन दिने निर्णय गरेको छ।

यूएसएडले नेपालमा २०८ परियोजनामा काम गरेको छ। यसअन्तर्गत २०८ मध्ये सबैभन्दा बढी योजना स्वास्थ्य क्षेत्रमा ६८, कृषि क्षेत्रमा ४६, निर्माण र उत्पादनतर्फ २१, शिक्षा क्षेत्रमा १६, आर्थिक क्षेत्रमा ११, सामाजिक सुरक्षामा ११, परिवार र शिशु कल्याणमा ९, ऊर्जामा ९, वातावरणमा ९ र अन्य सामुदायिक विकाससम्बन्धी कार्यक्रम रहेका छन्।

२०२२ भदौमा अर्थ मन्त्रालयसँग यूएसएडले ६९८ मिलियन डलर खर्च गर्ने सम्झौता गरेको थियो। उक्त कार्यक्रम सञ्चालनमै छ। त्यसबाहेक फिड द फ्युचर्स कार्यक्रम अन्तर्गत ५६ लाख डलर प्रतिबद्धता गरेकोमा २० मिलियन खर्च भएको छ।

त्यसबाहेक यूएसएडले सहयोग गरेका विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व बाल संगठन लगायतले नेपालमा गरिरहेका कार्यक्रम समेत प्रभावित हुने देखिएका छन्।

यूएसएडले २०२४ मा नेपालमा सबैभन्दा बढी पोषण कार्यक्रममा खर्च गरेको छ। २२।९७ मिलियन डलर खर्च गरेको उसले कृषिमा १९।९९ मिलियन, एजुकेसन स्वाप ७।८४ मिलियन, रेड बुक सपोर्ट प्रोग्राममा ७।८२ मिलियन, ऊर्जा नेपालमा ७।५५ मिलियन अमेरिकी डलर खर्च गरेको छ।

यूएसएडले विभिन्न एजेन्सीमार्फत १९ करोड २६ लाख डलर खर्च गरेको थियो।

नयाँ राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले शपथ लिएसँगै अमेरिकाको स्टेट डिपार्टमेन्टले विश्वभर दिइरहेका सबै आर्थिक सहयोग पुनर्विचार गर्ने भन्दै ९० दिनका लागि ‘होल्ड’ गरेको हो। सोसँगै यूएसएड नेपालले यसको जानकारी अर्थ मन्त्रालयलाई दिइसकेको छ।