काठमाडौं १४ पुस । संघीय संसद्का २६ सांसदले समयमै सम्पत्ति विवरण नबुझाएको पाइएको छ । संघीय संसद् सचिवालयले हालै प्रकाशन गरेको संसद् दर्पणमा यससम्बन्धी जानकारी उल्लेख छ ।

संघीय संसद्को सांसद सुविधा व्यवस्थापन शाखाको कार्यहरूको विवरणमा भनिएको छ, ‘संघीय संसद, प्रतिनिधिसभाका २५० र राष्ट्रिय सभाका ५८ जना गरी जम्मा ३०८ जना सदस्यहरूको सम्पत्ति विवरण सम्पन्न गरेको छ ।’

अर्थात, २७५ सदस्यीय प्रतिनिधि सभाका २५ र ५९ सदस्यीय राष्ट्रिय सभाका एक सांसदले समयमै सम्पत्ति विवरण बुझाएका छैनन् ।

भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ अनुसार सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले सार्वजनिक पद धारणा गरेको ६० दिन भित्र र प्रत्येक वर्ष आर्थिक वर्ष सकिएको ६० दिनभित्र सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने हुन्छ ।

सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने सम्बन्धी व्यवस्था ऐनको दफा ५० मा छ । जहाँ भनिएको छ, ‘सार्वजनिक पद धारणा गरेको व्यक्तिले त्यस्तो पद धारण गरेको मितिले साठी दिनभित्र र त्यसपछि हरेक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले साठी दिनभित्र आफ्नो वा आफ्नो परिवारको नाममा रहेको सम्पत्तिको स्रोत वा निस्सा सहितको अद्यावधिक विवरण नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको निकाय वा अधिकारी समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ ।’

यो व्यवस्था अनुसार संघीय संसद्का सदस्यहरूले गत असार मसान्तमा आर्थिक वर्ष समाप्त भएको साठी दिनभित्र अर्थात, भदौ मसान्तसम्म सम्पति विवरण बुझाउनुपर्ने थियो । तर, यो समयसीमाभित्र २६ जना सांसदले सम्पत्ति विवरण नबुझाएका हुन् ।

अख्तियार ऐनको दफा ५० को उपदफा २ मा तोकिएको म्यादभित्र सम्पति विवरण पेश गर्न नसक्ने सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले त्यस्तो विवरण वेश गर्न नसक्नुको कारणसहित म्याद थपको लागि अनुरोध गर्न सक्छन् । त्यस्तो अनुरोध प्राप्त भएपछि सम्बन्धित अधिकारी वा निकायले बढीमा ३० दिन म्याद थप गर्न सक्छ ।

यसरी म्याद थप भएको भए तापनि असोज मसान्तसम्म सबै सांसदले आफ्नो सम्पत्ति विवरण बुझाइसक्नुपर्ने थियो । तर, संघीय संसद्ले प्रकाशन गरेको संसद् दर्पणमा असोज मसान्तसम्म २६ जना सांसदले सम्पत्ति विवरण बुझाएको उल्लेख छैन ।

यसरी समयमै सम्पत्ति विवरण नबुझाउने सांसदलाई पाँच हजारसम्म जरिवाना हुन सक्छ । साथै, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले त्यस्ता व्यक्तिको सम्पत्ति शंकास्पद मानेर छानबिन गर्नसमेत सक्नेछ ।

यससम्बन्धी व्यवस्था अख्तियार ऐनको दफा ५० को उपदफा ३ मा छ । जहाँ भनिएको छ, ‘थप गरेको म्यादभित्र पनि सम्पत्तिको विवरण पेश नगर्ने सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिलाई पाँच हजार रुपैयाँ जरिवाना गरी निज र निजको परिवारको नाममा गैरकानुनी सम्पत्ति रहेको अनुमान गरी सम्बन्धित निकाय वा अधिकारीले अनुसन्धान गर्न सक्नेछ ।’