काठमाडौं ११ पुस । संगीत रोयल्टी संकलन समाजले निर्धारण गरेको रोयल्टी शुल्क खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ ।

रोयल्टी संकलन समाजले २०८० भदौ ३० गते सार्वजनिक गरेको रोयल्टी शुल्क निर्धारणबारेको सूचना संविधानसँग बाझिने खालको भएकाले त्यसलाई खारेज गर्न उत्प्रेषण र परमादेशको माग गर्दै अधिवक्ताद्वय डेबिड चौधरी र सचित रिजालले रिट दायर गरेका हुन् ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई रिटमा विपक्षी बनाइएको छ ।

समाजको उक्त सूचना संविधानको धारा १३३ को उपधारा ९१०मा प्रदत्त ‘मौलिक हक उपर अनुचित बन्देज लगाइएको वा अन्य कुनै कारण कुनै कानुन या संविधानसँग बाझिएको हुँदा त्यसलाई खारेज गर्न माग गरिएको छ ।

ध्वनिअंकन उत्पादनको अधिकार भएको व्यक्तिले आफ्नो साउण्ड रेकर्डिङको रोयल्टीसहित बिक्री वितरण वा बहालमा दिन पाउने व्यवस्था सुनिश्चित गर्न विपक्षीको नाममा परमादेश लगायतका आदेश रिटमा माग गरिएको छ ।

यो रिटमा बुधबारलाई पेशी तोकिएको छ ।