काठमाडौं ७ पुस । नयाँ स्टक एक्सचेन्जलाई अनुमति दिनुपर्ने निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषदले अर्थ मन्त्रालय पठाउने निर्णय गरेको छ।

पुस ५ गते बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले धितोपत्र बजार सञ्चालनका लागि अनुमतिपत्र प्रदान गर्ने सम्बन्धमा गठित अध्ययन समितिको प्रतिवेदन अर्थ मन्त्रालयमा पठाउने निर्णय गरेको हो।

गत वर्ष माघमा नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटीको संयोजकत्वमा गठित अध्ययन समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनले धितोपत्र बजारको विकासका लागि नयाँ स्टक एक्सचेन्जको अनुमति दिनुपर्ने तथा नेपाल स्टक एक्स्चेन्जलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन वैदेशिक साझेदारलाई भित्र्याउनुपर्ने र नेप्सेको पुनर्संरचना गर्नुपर्ने सुझाव दिएको थियो।

शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले नयाँ स्टक एक्स्चेन्ज अनुमति दिनुपर्ने सुझावसहितको प्रतिवेदनलाई अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको हो। नयाँ स्टक एक्सचेन्जको अनुमति दिने कि नदिने भन्ने विषयमा लामो समयदेखि विवाद छ।

यही बीचमा सरकारले धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नियुक्ति टुंग्याइसकेको छ। योसँगै तयार भएको पाँच महिनापछि मन्त्रिपरिषदले प्रतिवेदन अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको हो।

प्रतिवेदनले धितोपत्र बजारलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन एउटा नयाँ स्टक एक्सचेन्ज थप्न अनुमति दिनुपर्ने सुझाव दिएको छ। तर सोही विषयलाई लिएर अनुमति दिने कि नदिने भन्ने विवाद अझै कायमै छ।

यस्तै मन्त्रिपरिषद बैठकले साना तथा मझौला संगठित संस्थाको धितोपत्र निष्काशन तथा कारोबर नियमावली २०८१ बनाउन नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई स्वीकृति समेत दिएको छ।

२५ करोडसम्म चुक्ता पुँजी भएका संस्थाहरुलाई साना तथा मझौला संगठित संस्थाको रुपमा धितोपत्र बोर्डमा दर्ता हुने व्यवस्था गर्नका लागि मस्यौदा तयार पारेको थियो।

मन्त्रिपरिषदले इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीकोको सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणको नियामक पनि धितोपत्र बोर्ड बनाउने निर्णय गरेको छ।