काठमाडौं २७ मंसिर । प्रधानमन्त्री तथा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका कुलपति केपी शर्मा ओलीले मेरिटको आधारमा डिन, क्याम्पस प्रमुख नियुक्ति गर्न आफुले कुनै हस्तक्षेप गरेको बताएका छन् । बिहीबार र्कीर्तिपुरमा आयोजित त्रिवि सभा बैठकमा बोल्दै उनले निष्पक्ष मेरिटका आधारमा विश्वविद्यालयमा डिन, क्याम्पस प्रमुखलगायतका पदाधिकारी नियुक्ति गर्नुपर्ने बताएका हुन् ।

एमाले महासचिव शकर पोखरेल सहित एमाले नेता कार्यकर्ताले मेरिटोक्रेसी प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाउँदै आएको बेला ओलीले नियुक्ति मेरिटकै आधारमा हुनुपर्ने बताएका हुन् । ‘विश्वविद्यालय पार्टीको काम र कुरा गर्ने ठाम होइन । मैले निष्पक्ष मेरिटोक्रेसीका आधारमा छिटो डिन नियुक्त गर्न भनेको छु,’ उनले भने, ‘कुलपतिले उपकुलपतिलाई राम्ररी काम गर्नुस् भन्नु हस्तक्षेप होइन ।’ मेरिटका आधारमा नियुक्ति गर्दा विश्वविद्यालय भने अप्ठ्यारोमा पर्न नहुने उनले जनाए ।

प्रधानमन्त्री ओलीले मेरिटोक्रेसीमा प्रश्न उठाउने ठाउँ हुन नहुने बताए । ‘स्वायत्त संस्थाले मेरेटोक्रेसी ल्याउँदा साँच्चिकै मेरिटोक्रेसी हुनुपर्छ । ड्रामा मेरिटोक्रेसी हुनु हुँदैन,’ उनले भने, ‘त्यति भन्नु मेरो कर्तव्य होइन र रु’ प्रधानमन्त्रीले भागबन्डा गर्न दबाब दिएको भन्दै मिडियाका आएका समाचारप्रति उनले असन्तुष्टि जनाए ।

‘मिडियामा कुलपतिले हस्तक्षेप गर्‍यो भनेर आउँछ,’ ओलीले भने, ‘प्रधानमन्त्रीको विरोध गर्नुपर्ने तत्वहरू नेपालमा छन् । प्रधानमन्त्रीले हस्तक्षेप गरेर डिन नियुक्तिमा ढिलाइ नभएको उनले बताए । ‘मबाट विश्वविद्यालयमा हस्तक्षेप भएको छैन ।, हुदैंन पनि,’ उनले भने, ‘कुलपति नियम, कानुन, प्रक्रियाबाट चल्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘उपकुलपति, रेक्टर, रजिस्ट्रार पनि त्यहिअनुसार चल्नुपर्छ ।’

प्रधानमन्त्री ओलीले पुस ७ गतेभित्र डिन नियुक्ति गरिसक्न विश्वविद्यालयका उपकुलपतिलगायत पदाधिकारीलाई निर्देशनसमेत दिए । छिटो डिन नियुक्ति गर भन्नु हस्तक्षेप नहुने उनको भनाइ थियो । विश्वविद्यालयको उन्नयनमा ध्यान दिनसमेत उनले आग्रह गरे । ‘शिक्षा क्षेत्र मुक्त मनले चल्नुपर्छ । मुक्त मन भनेको नियम, कानुन प्रक्रियाले चल्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘मनमा लागेको कुरा कुलपति, उपकुलपतिले पनि गर्न पाउँदैनन् । विश्वविद्यालयले निर्णय गर्दा निर्णय कसरी सकेपछि संस्था कसरी चलाउने त्यो कुरा पनि ख्याल राख्नुपर्छ ।’

विश्वविद्यालयमा प्राध्यापक, कर्मचारी र विद्यार्थीको छुट्टाछुट्टै स्वार्थ हुने भए पनि विश्वविद्यालयको स्वार्थ र राष्ट्रिय हितको स्वार्थमा ध्यान दिनुपर्ने उनले बताए । सभाले त्रिविको आर्थिक वर्ष २०८१र०८२ को १२ बुँदे नीति पारित गरेको छ ।