काठमाडौं २५ मंसिर । गृहमन्त्री रमेश लेखकले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नै अनुसन्धानलाई प्रभावित पार्ने गरी बोल्नु ठिक नभएको बताएका छन् ।

मंगलबार सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै मन्त्री लेखकले प्रहरी हिरासतमा रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी ९रास्वपा० का सभापति रवि लामिछानेमाथि भइरहेको अनुसन्धानमा प्रभाव पार्ने गरी काम भइरहेको बताएका हुन् ।

‘कसैले पनि अनुसन्धानलाई प्रभावित गर्ने, अदालतलाई प्रभावित गर्ने, न्यायिक प्रक्रियालाई प्रभावित पर्ने ढंगले बोलेको कुरा बेठिक हो,’ गृहमन्त्री लेखकले भने, ‘यसमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताले नै यस्तो काम गर्नु झनै दुर्भाग्यपूर्ण हो ।’

उनले प्रमुख प्रतिपक्षी दलको समर्थनमा लामिछाने आबद्ध दलका समर्थकहरूले पनि अनुसन्धानमा प्रभाव पार्न विभिन्न गतिविधि गरिरहेको बताए । ‘अनुसन्धान हुँदै गर्दा प्रहरी, वकिल कार्यालय र अदालत घेरा हाल्ने, सडकमा आएर विधिको शासनलाई उल्लंघन गर्ने काम भइरहेको छ । के यो सही हो त रु’ उनले भने ।

ठगिएकाको चिन्ता नगरी अनुसन्धान प्रभावित गर्ने कुरा राम्रो नभएको उनको भनाइ छ । ‘जसको पैसा ठगिएको छ उसको चिन्ता छैन । जो माथि अनुुसाधनको काम भइरहेको छ । त्यसलाई पनि प्रभावित पार्न खोज्ने काम कसैले पनि नगरौँ,’ गृहमन्त्री लेखकले भने ।

संविधानको रक्षा र कार्यान्वयन गर्ने, दिगो शान्ति र समृद्धि ल्याउने प्रमुख विषयमा अहिलेको सरकारले काम गरिरहेकाले उनले बताए । ‘सरकारलाई स्थायित्व दिएर संविधानले गरेका व्यवस्थालाई सुदृढ गर्दै जाने हाम्रो लक्ष हो । संविधान विरोधी गतिविधि निस्तेज गर्ने कुरामा हामी सबै लाग्नुपर्छ,’ उनले भने ।

गृहमन्त्री लेखकले सरकार ढल्छ भन्ने हल्ला फैल्याएर सरकारलाई नै अस्थिर बनाउने षड्यन्त्र भएको बताए ।

‘सरकार ढल्छ भन्ने हल्लामा कुनै आधार छैन, सरकारमा भएका दलहरूबिच सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध छ । हल्लाको पछि नलाग्नुहोस्’ उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले नै सम्झौता अनुसार अगाडि बढ्ने भनिरहनु भएको छ । त्यसरी नै अगाडि बढ्छौँ ।’

प्रदेशस्तरीय सुरक्षा परिषद्को बैठकमा सहभागी हुन सुर्खेत आएको गृहमन्त्री लेखकले कर्णालीमा शान्ति सुरक्षामा धेरै चुनौती नभएको बताए । प्रदेशमा केही परम्परागत अपराधहरू आत्महत्या, लागुऔषध र सवारी दुर्घटना बढेको उनको भनाइ छ ।

कर्णालीको लागि यी तीन वटा कुरा चुनौती रहेकोले यसलाई नियन्त्रण गर्न सुरक्षा गोष्ठीमा छलफल भएको उनले बताए । चुनौतीलाई हेरेर काम गर्नको लागि प्रदेशका सबै सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूलाई निर्देशन दिइएको उनले बताए ।

संघीयतापछि पनि प्रदेश बाहिर रहेका नेपाली प्रहरी लगायतका कर्णालीका केही महत्त्वपूर्ण संरचना सार्ने प्रयास भइरहेको उनले बताए । यसका लागि आवश्यक जग्गा प्राप्तिका लागि तीनै तहका सरकारले सहयोग गर्नुपर्ने उनले बताए ।