काठमाडौं ११ असोज । सरकारले दूग्ध तथा उखु किसानको बाँकी बक्यौता रकम उपलब्ध गराउने प्रक्रिया सुरु गरेको छ। दूग्धतथा उखु किसानका लागि झन्डै दुई अर्ब रुपैयाँ निकास भएको कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ।

दूग्धकिसानहरूको बक्यौता रकम तिर्नका लागि शुक्रबार मात्र सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले ऋण लगानीको तमसुक तथा भुक्तानीका लागि अनुमति दिएको छ।

त्यस्तै आठ जिल्लाका उखु किसानले पाउनु पर्ने १ अर्ब ४५ करोड बढी रकम कृषि मन्त्रालयले रकमान्तर गरी भुक्तानीका लागि जिल्लाहरूमा पठाएको छ।

त्यसका लागि महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको अनुमति र अर्थ मन्त्रालयले रकम बाँडफाँड गरी शुक्रबारनै सम्बन्धि जिल्लाका कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई पठाएको मन्त्रालयले बताएको छ।

कञ्चनपुर, नवलपरासी पश्चिम, बारा, रौतहट, सर्लाही, महोत्तरी, सिराहा र सुनसरी जिल्लाका उखु किसानले पाउनुपर्ने रकमका लागि एक अर्ब ४५ करोड ३२ लाख २१ हजार ८ सय ६८ रुपैयाँ सम्बन्धित जिल्लालाई पठाएको हो।

सम्बन्धित जिल्लाका कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई रकम बाँडफाँड स्वीकृत पाएको मन्त्रालयले जनाएको छ। उखु किसानले अनुदान बापत पाउनुपर्ने रकम दसैँ अघिनै पाउने मन्त्रालयले बताएको छ।

कृषि तथा पशुपंक्षी विकासमन्त्री रामनाथ अधिकारीले उखु तथा दूग्ध किसानहरूको बाँकी रकम दसैँअघिनै भुक्तानी गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।

‘दूध र उखु किसानको दसैँ घर घरमा आउने छ। यसको चाँजो मिलाउने सबैलाई धन्यवाद छ। म अत्यन्त खुसी छु,’ उनले भने।

कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयको भदौ २६ गतेको निर्णयलाई महालेखा परीक्षकको कार्यालय र अर्थ मन्त्रालयले स्वीकृत गरेको छ।

उखु किसानलाई रकम उपलब्ध गराउन कृषि मन्त्रालयले गरेको प्रस्ताव अनुसार अख्तियारी तथा बाँडफाँट शुक्रबार भएको हो।

‘प्रचलित कानुन र स्वीकृत मापदण्ड बमोजिम खर्च गर्ने गरी उखु कृषकहरूलाई अनुदान उपलब्ध गराउन सम्बन्धित कार्यविधि, २०७५ ९संशोधनसहित० उखु उत्पादक कृषकलाई प्रोत्साहन अनुदान उपलब्ध गराउने ९गत आव २०८०र०८१को समेत० कार्यान्वयनका लागि देहायका ८ वटा कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई अख्तियारीरबाँडफाँड स्वीकृत गरिएको छ,’ पत्रमा भनिएको छ।

जस अनुसार कञ्चनपुर, नवलपरासी पश्चिम, बारा, रौतहट, सर्लाही, महोत्तरी, सिराहा र सुनसरी जिल्लाका उखु किसानले पाउनु पर्ने रकमका लागि एक अरब ४५ करोड ३२ लाख २१ हजार ८ सय ६८ रुपैयाँ सम्बन्धित जिल्लाहरूमा पठाइएको छ।

त्यस्तै, मन्त्रिपरिषद् भदौ २० गते दूग्धविकास संस्थान ९डीडीसी०लाई दूग्ध किसानहरूको बक्यौता रकम तिर्नका लागि सर्तसहित ६० करोड रुपैयाँ ऋण दिने प्रस्ताव स्वीकृत गरेको थियो। उक्त रकम सम्बन्धी दूग्धकिसानको हातमा पुग्ने गरी सम्पूर्ण प्रक्रिया पुरा भएको डीडीसीका प्रमुख सूर्य पाण्डेले जानकारी दिए।

‘मन्त्रीज्यूको दूग्धकिसानहरूले जसरी पनि दसैँ अघि बक्यौता रकम हातमा पुग्नुपर्छ भन्ने चाहना अनुसार काम भएको छ,’ पाण्डेले भने, ‘अब प्रक्रिया पुरा भएको छ। सरकारले डीडीसीलाई ऋण बापत दिएको ६० करोड रुपैयाँ वितरण सुरु हुन्छ। दसैँअघि नै सबै किसानले रकम पाउनु हुन्छ।’

शुक्रबार मात्र सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले ऋण लगानीको तमसुक तथा भुक्तानीका लागि अनुमति दिएको हो।

‘मिति २०८१ असोज २को निर्णय बमोजिम त्यस संस्थापनलाई तपसिल बमोजिमको रकम ऋण लगानी गर्न समिति २०८१ असोज ११ गते तमसुक लिखत तथा भुक्तानी तालिका यसै साथ संलग्न राखी पडाइएको ब्यहोरो आदेशअनुसार छ,’ पत्रमा भनिएको छ।