काठमाडौं , २१ फागुन  । विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) मा असहमति जनाउँदै आएको चिनियाँ कम्पनी चाइना थ्री गोर्जेज् कर्पोरेशनका प्रतिनिधिहरूले पश्चिम सेती जलविद्युत् परियोजना अघि बढाउने विषयमा नयाँ चरणको छलफल थालेको नेपाली अधिकारीहरूले बताएका छन्।

लगानी बोर्डका अधिकारीहरुका अनुसार यसै हप्ता काठमाण्डू आएको थ्री गोर्जेज्‌को प्राविधिक टोलीले ७५० मेगावाट क्षमताको पश्चिम सेती निर्माण गर्न पुन: चासो दिएको छ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग संयुक्त लगानी सम्झौता गरेको दुई महिना नबित्दै चाइना थ्री गोर्जेज् कर्पोरेसनले विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) को दरमा फेरबदल गर्नुपर्ने शर्त राखेपछि पश्चिम सेती निर्माणको विषय अनिश्चित बनेको थियो।

तर अहिले फेरी थ्री गोर्गेज् नयाँ चरणको वार्ता गर्दै पश्चिम सेती अघि बढाउन इच्छुक देखिएको लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारीले बीबीसीलाई बताए।

उनले भने, “अहिलेको पीपीए दरले परियोजना अघि बढाउन सम्भव हुँदैन भनेर लेखेका थिए। हामीले के आधारमा हुँदैन लेखेर पठाऊ भनेका थियौँ। उनीहरूले लिखित रूपमा त त्यो खुलाएर पठाएका छैनन्। तर अहिले त्यहीँ सिलसिलामा कुरा अगाडि बढाउन आएका हुन्।”

केही महिनाअघि चाइना थ्री गोर्जेज्‌सँग भएको लगानी सम्झौतामा प्राधिकरणले हिउँदमा १२ रुपैयाँ ४० पैसा र वर्षामा ७ रुपैयाँ १० पैसाको दरमा बिजुली किन्ने गरी पीपीए दर प्रस्ताव गरेको थियो। त्यो विषयमा थप छलफल हुने बताइएको छ।

प्राधिकरणले भने पीपीएभन्दा पहिले संयुक्त लगानीका विषयमा चाइना थ्री गोर्जेज् तयार हुनुपर्ने अडान राख्दै आएको छ।

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमन घिसिङले भने, “साँच्चै लगानी गर्न आउने हो भने पहिला संयुक्त लगानीमा कम्पनी दर्ता गर्छौँ भन्नुपर्‍यो। त्यसमा हामी २५ प्रतिशत हाम्रो पनि हुन्छ। त्यो निर्माणमा जानुपर्‍यो। त्यसको तालिका बनाउने कुराहरु छन्। तर हामीले अहिलेसम्म उनीहरुले तयार पारेको प्रतिवेदन पनि पाएका छैनौँ।”

पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना निर्माणका विभिन्न पक्षबारे चाइना थ्री गोर्जेज्‌का प्रतिनिधिहरूले आज प्राधिकरणका अधिकारीहरूसँग छलफल गर्दैछन्।

१ खर्ब ९० अर्ब रुपैयाँ लागत पर्ने अनुमान गरिएको पश्चिम सेती आयोजना निर्माणका लागि यसअघि ७५ प्रतिशत चिनियाँ कम्पनीले र २५ प्रतिशत विद्युत् प्राधिकरणले लगानी गर्ने सम्झौता भएको हो।

पश्चिम सेती जलाशययुक्त आयोजना भएकोले बाँध निर्माण तथा बस्ती स्थानान्तरण तथा मुआब्जा वितरण लगायतका चुनौती रहेको बताइन्छ।