काठमाडौं १० असोज । २०७८ असार १ गते। मेलम्ची नदीमा बिहानैदेखि पानी थिएन। हेलम्बु गाउँपालिका वडा नम्बर १ तिम्बुवासीले भन्ठाने– मेलम्चीको पानी सबै काठमाडौं लगेछन्। नदीमा कसरी बगोस्।
तिम्बुदेखि नै सुरू हुन्छ, ट्राउट व्यवसाय। चिउरीखर्क, किउलमा त ट्राउट व्यवसाय फस्टाइसकेको थियो। तर मेलम्ची नदी नै काठमाडौंतिर फर्काइएकाले ट्राउट व्यवसायमा खडेरी लाग्न थालिसकेको थियो।
मेलम्ची नदी प्रणालीको लय भत्किन लागेको उनीहरूको चिन्ताकैबीच असार १ गते साँझतिर भागदौड मच्चिन थाल्यो।
अम्बाथान ९मेलम्ची खानेपानी परियोजनाको बाँध क्षेत्र, जहाँ इन्टेक बनाइएर काठमाडौं पानी ल्याइएको थियो० मुनिको सुरक्षा शिविर सोहोर्दै, मडारिँदै आएको मेलम्चीको कल्पनीय भेलले २४ जनाको जीवन निल्यो।
उदीयमान व्यवसायी ज्ञानेन्द्र कक्षपति, माधव भण्डारी लगायत १४ जना मेलम्चीको डरलाग्दो भेलमा मिसिए। धेरैको शव पनि फेला परेन।
भर्खरै हाँगा हाल्न थालेको ट्राउट व्यवसाय मात्रै होइन हेलम्बु गाउँपालिकाका अध्यक्ष निमाग्याल्जेन शेर्पाकाअनुसार भ्रेमाथाङको डिल फुटेर आएको भेलबाढीले हेलम्बुमा मात्रै तीन सय १० बढी घरधुरीमा नोक्सान पुर्यो। अधिकांशको थातथलो उखेलियो।
हल्दे, बोल्दे, चिउरी खर्क, किउल, इचोक, महाकांलका खेतीयोग्य जमिनमा अहिले पनि १०–२० मिटरसम्म गेग्रान थुप्रिएको छ। त्यसलाई पन्छाएर खेतीपाती गर्न असम्भवप्रायः छ।
‘बाढीका समयमा कतिपयले थातथलो गुमाएर आफ्नो जिउमात्रै बचाउन सक्नुभएको थियो। आज ती मानिसहरूको पाटीको बास छ,’ गाउँपालिका अध्यक्ष शेर्पा भन्छन्, ‘सरकारले दिने भनेको पाँच लाखले एउटा टहरा पनि नबन्ने अवस्था छ। घर बनाउने जमिनसम्म नभएकाले कहाँ उभ्याउने टहरारु सोच्नुपर्दैनरु’
त्यही ९२०७८० साउन १६ र १७ गते हेलम्बु भेगमा पुनः बाढी थपियो। त्यसले बचेखुचेका संरचना मात्र होइन, चनौटेको रातोपुलसम्म बगायो।
‘बाढीपछि बनेको संरचना भनेको चनौटेमा पुलमात्रै हो,’ अध्यक्ष शेर्पा भन्छन्, ‘बाढीपछि केपी शर्मा ओली, पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ प्रधानमन्त्रीका रूपमा यसभेगमा आउनुभयो। अहिलेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले त गणेश बगरमा हेलिकप्टरबाट उत्रिएर हेलम्बु र मेलम्चीलाई लयमा फर्काउने उद्घोष गर्नुभयो, अहँ केही पनि काम भएन।’
२०७८ असार १, साउन १६ र १७ गतेको बाढीले मेलम्ची खानेपानी विकास परियोजनाको बाँध क्षेत्र नै पुर्यो। एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी त इनटेक बनाउन नै खर्च भएको थियो। सुरूङ, पहुँचमार्ग र मुआब्जामा गरी झन्डै ३२ अर्ब रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ।
काठमाडौं उपत्यकामा खानेपानी सञ्जाल बिस्तार गर्न लागेको खर्च जोड्दा मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा मात्रै ७० अर्ब हाराहारी खर्च भइसकेको छ।
यस वर्ष पनि सरकारले ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। मेलम्ची खानेपानी परियोजनाको दातृ निकाय एसियाली विकास बैंकले मेलम्ची खानेपानी परियोजना पुनःनिर्माणमा दुई अर्ब अनुदान दिने बताएको छ।
अहिले पुरिएको मेलम्चीको बाँध क्षेत्रमाथि दोरिङको भीर छ। तार्केघ्याङको पुछारमा रहेको दोरिङको डाँडा नै भासिएकाले त्यहाँबाट इनटेक सार्न एसियाली बैंकले सुझाव दिएको छ। सरकारले गरेको अध्ययनले पनि दोरिङको भीरमुनिको इनटेकलाई निरन्तरता दिन नहुने नै प्रारम्भिक निष्कर्ष सुनाएको छ।
अहिले एसियाली विकास बैंकको सुझावअनुसार नै सरकार अम्बाथानबाट करिब एक किलोमिटर सर्कथली बाँध सार्ने तयारीमा जुटेको छ। उता हेलम्बुवासी भने काठमाडौं पानी ल्याउन नदिन निर्णायक संघर्षमा उत्रिएका छन्। उनीहरूले बुधबार बाँधसम्मै पुगेर प्रदर्शन गरेका छन्।
‘बाढीपछि तीन हिउँद सरकारले अस्थायी तरिकाले पानी लगिसकेको छ। तर बाँध क्षेत्र पुग्ने बाटोसमेत बनाएको छैन। गएका हिउँदमा गाउँपालिकाले आफ्नै स्रोत साधन प्रयोग गरेर बाटो बनाइदियो। त्यसको भुक्तानी दिन पनि मेलम्चीलाई गाह्रो भयो,’ अध्यक्ष शेर्पा भन्छन्, ‘सरकारको ध्यान मेलम्ची पानी पथान्तरणमा मात्रै छ। हेलम्बु, मेलम्चीलगायत बाढीग्रस्त क्षेत्रको पुनःनिर्माणमा कुनै चासो छैन।’
चालु बर्खामा हेलम्बु, मेलम्ची भेगमा भारी वर्षा भयो। बाटाघाटा पुलपुलेसा बगे।
यसअघिकै बाढीले ६ वटाभन्दा बढी मोटरेबल, झोलुंगे पुलका संरचना बगाएको थियो। ती संरचना बनेका छैनन्। गाउँपालिकाले अस्थायीरूपमा बनाएका संरचनामा पनि बाढीले बगाइसकेको छ।
मेलम्ची नदीले निरन्तर कटान गर्दा सरस्वती माध्यामिक विद्यालय, मेलम्ची भ्याली क्याम्पस, तेस्रो मावि उच्च जोखिममा छन्। ग्याल्थुम बजारवासी बर्खाभरि निदाउनै सकेनन्।
बाढीले क्षतविक्षत तुल्याएको गणेशेबगर, चनौटे बजार अझै जोखिममा छ।
‘संघीय सरकारले नदी तटबन्धको कामसमेत गरेको छैन। मेलम्ची परियोजनाको दीर्घकालीन हित चिताउने होइन। पहुँच मार्ग पनि बनाउने होइन। काठमाडौं पानी कसरी लैजाने भन्ने ध्यानमात्रै सरकारको देखिन्छ। संघीय, प्रदेशका सांसदहरूले यस क्षेत्रको पुनर्निर्माणका लागि सिन्को पनि भाँचेका छैनन्। यहाँका नागरिकहरूले मर्नुभन्दा निको भन्ठानेर आन्दोलनमा होमिएका हुन्,’ शेर्पाले भने।
किउल निवासी रवि भण्डारी पनि यसपटकको आन्दोलन नरोकिने बताउँछन्।
बुधबार इनटेकसम्मै पुगेर प्रदर्शन गरेका उनीहरूले मेलम्ची परियोजनाका कुनै पनि गाडी चल्न नदिने निर्णय गरेका छन्।
‘यसपटक सबै राजनीतिक दल एक ठाउँमा उभिएका छन्। नेपाली कांग्रेस, नेकपा ९एमाले०, नेकपा ९माओवादी केन्द्र०, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, नेकपा ९एकीकृत समाजवादी० लगायत सबै दल मिलेर यो आन्दोलनलाई निष्कर्षमा पुर्याउने जमर्को गरेका छौं,’ एमालेका तर्फबाट संघर्ष समितिको प्रतिनिधि समेत रहेका उनले भने।
मेलम्ची पुल बजारबाट अम्बथानसम्मको झन्डै २२ किलोमिटर सडक बाढीले बगाएको थियो। अहिले बगर सम्याएर जसतसो गाडी चलाउने गरिएको छ। यसपटकको बाढी पहिरोले ठाउँठाउँमा क्षति पुर्याएको छ।
‘त्यसलाई सम्याएर गाडी चल्न सक्ने बनाउन गाउँपालिकाको ठूलो धनराशि आवश्यक हुन्छ। हामीसँग भएको सीमित स्रोत–साधन मेलम्ची खोलो तह लगाउँदै सकिइसकेको अवस्था छ,’ गाउँपालिका अध्यक्ष शेर्पा भन्छन्।
मेलम्ची खानेपानी परियोजनाको सुरूङ खन्दा निस्किएको ढुंगामाटो, मकिङ लगायतका सामग्री बाढीले बगाउन नसकी स्थानीयको खेतखेतमा थुप्रिनपुगेको संघर्ष समितिले बताएको छ।
अहिले त्यस भेगका खेतीयोग्य जमिनमाथि खोला बगिरहेकोले साविककै धारमा फर्काउने, खोलाले बगर बनाएका संरचनालाई पुरानै कित्तामा फर्काउन संघीय सरकारले सहयोग गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ।
असार १ गतेको बाढीबाट मृत्यु, बेपत्ता भएकाका १४ परिवारलाई जनही १० लाख राहत दिनुपर्ने पनि उनीहरूको माग छ।
बाढीले खेतीयोग्य जमिन, सिँञ्चाइ कुलो, बाटोका अतिरिक्त व्यवसायसमेत बगाएकाले त्यस भेगलाई लयमा फर्काउन १० अर्ब रुपैयाँ शून्य व्याजमा प्रवाह गर्ने गरी विनियोजन गर्नुपर्ने पनि आन्दोलनरत स्थानीयको माग छ।
कर्जा लिई बनेका घर–व्यवसाय असार १ र त्यसपछिका बाढीले बगाएकाले त्यस्ता पीडितहरूको ऋण मिनाहा गर्नुपर्ने पनि उनीहरूको माग छ।
बाढीले ३१० वटा घर बगाएको बताउँदै ती घर पुनर्निर्माणका लागि सरकारले प्रति परिवार २० लाख रुपैयाँ अनुदान दिनुपर्ने पनि उनीहरूको माग छ।
यसका अतिरिक्त उनीहरूले मेलम्ची नदीको पानी काठमाडौं पथान्तरण गरेर सरकारले बिक्री गरेको त्यसबाट प्राप्त हुने आयको २५ प्रतिशत रकम लेवीवापत हेलम्बु गाउँपालिकालाई उपलब्ध गराउनुपर्ने उनीहरूको माग छ।
मेलम्ची नदी फर्काउन खनिएको सुरूङले हेलम्बु, मेलम्ची भेगको पानीको स्रोत सुकेकाले र दैनिक ४ करोड लिटर पानी सुरूङभित्रै रहेको भन्दै त्यसले निकास नपाउँदा फुट्न सक्ने जोखिम पनि स्थानीयले औंल्याएका छन्। यसबाट हुन सक्ने क्षति रोकथाम र भइहालेमा क्षतिपूर्तिको सुनिश्चितता पनि स्थानीयले खोजेका छन्।
यसकाअतिरिक्त नदीको पानी फर्काउँदा हेलम्बु–मेलम्ची भेगको पारिस्थितिक प्रणाली नै बिग्रिएको र सुरूङ माथिका जमिनमा पनि बालीनाली हुन छाडेकाले त्यसको क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने उनीहरूले माग राखेका छन्।
अनिश्चित बन्यो मेलम्चीको पानी
सरकारले दसैंअघि नै पानी पथान्तरण गर्ने सोच बनाएको थियो। मेलम्ची खानेपानी विकास समितिले पनि त्यहीअनुसार तयारी गरेको थियो।
अस्थायीरूपमा पानी पथान्तरण गरिएको ठाउँ सुरक्षित राखेकाले बाढीले खासै क्षति नपुर्याएको मेलम्ची खानेपानी विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक रत्नप्रसाद लामिछानले जानकारी दिए।
मनसुन लम्बिने संकेत देखिएको र स्थानीयवासी आन्दोलित भएकाले तत्काल पथान्तरणको सम्भावना नरहेको उनले बताए।
‘यसपटक व्यवस्थित तवरले रोकथाम गरेकाले बाढीले क्षति पुर्याएन। सफा गरेर पानी पथान्तरणको तयारी गरेका थियौं। तर मनसुन लम्बिने र स्थानीवासी पनि आन्दोलित भएकाले दसैंअघि पानी आउने सम्भावना न्यून छ,’ उनले भने।
मेलम्चीमा पहुँचमार्गमा पुगेको क्षति, स्थानीयवासीका अतिरिक्त ुभेन्डरुहरूको भुक्तानी समस्या पनि छ।
भेन्डरहरूको भुक्तानी रोकिएकाले अघिल्लो वर्षनै पथान्तरणमा समस्या भएको थियो। त्यतिबेला हेलम्बु गाउँपालिकाले सहजीकरण गरेको थियो।
यतिसम्मकी बाहुनेपाटीमा इटालियन ठेकेदार ९सिएमसी० ले लिएको जग्गा भाडाको भुक्तानीसमेत स्थानीयले पाएका छैनन्। इटालियन ठेकेदार भागेकै ७ वर्ष भइसकेको छ।
‘स्थानीयको जग्गा सात वर्षदेखि ताल्चा लगाएर राखिएको छ। कम्पनी भाग्यो, त्यसका सामग्रीमा सरकारले ताल्चा लगाएर राखेको छ, जग्गाधनी भाडा पाइन भन्दै रोएर हिँडेका छन्,’ गाउँपालिका अध्यक्ष शेर्पाले भने, ‘यसबाटै प्रष्ट हुन्छ– सरकार कति गैरजिम्मेवार छ।’
यसबारे हामीले मेलम्ची खानेपानी विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक लामिछानेलाई पनि सोध्यौं। उनले कानूनी अड्चनकै कारण बाहुनेपाटीको जग्गाको भाडा भुक्तानी गर्न नसकिएको बताए।
‘पाइभेट टु प्राइभेट ९निजीले निजीसँग० सम्झौता भएर उपभोग गरिएको रहेछ। गत जेठ २२ गते बोर्ड ९मेलम्ची खानेपानी बोर्ड० ले निर्णय गरेर ११ करोड रुपैयाँ भुक्तानी स्वीकृतिका लागि अर्थ मन्त्रालय पठाइएको थियो। तर अर्थ मन्त्रालयले भुक्तानी गर्न नमिल्ने भनेर जानकारी पठाएको छ,’ लामिछानेले भने।
भुक्तानी नपाएर स्थानीय मर्कामा रहेको जानकारी मेलम्ची खानेपानी विकास समितिलाई रहेको बताउँदै उनले यसको निकास खोज्ने काम भइरहेको बताए।
यसका अतिरिक्त सबै भेन्डरको गरी १ अर्ब ४० करोड रुपैयाँभन्दा बढी भुक्तानी बाँकी रहेको पनि उनले बताए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्