काठमाडौं ७ असोज ।  न्याय परिषद्ले सर्वोच्च अदालतमा ६ जना न्यायाधीश नियुक्तिको तयारी गरेको छ। न्याय परिषद्को बैठक आज दिउँसो ३ बजे बस्दै छ।

हिजो आइतबारको बैठकमा आज पनि बैठक निरन्तर गर्ने समझदारी बनेको थियो।  बैठकले जिल्ला र उच्च अदालतका करिब ४० जना न्यायाधीशविरुद्धका उजुरी पनि टुंग्याउँदै छ।

नेपाल बार एसोसिएसन, सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसन, वरिष्ठतम न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत नेतृत्वको कार्यदल आदिका सुझावलाई समेत आधार मानी सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्त गर्न लागिएको परिषद् स्रोतले जनाएको छ।

सर्वोच्च बारले सर्वोच्च अदालतमा अविलम्ब न्यायाधीश नियुक्त गर्न ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो। नेपाल बारले उच्च अदालतका न्यायाधीशको वरीयतामा चासो देखाए पनि सर्वोच्चको नियुक्तिका विषयमा कुनै अडान प्रस्तुत गरेको छैन।

सर्वोच्च अदालतमा हाल ४ न्यायाधीशको पद रिक्त छ। आउँदो असोज २० बाट प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र कात्तिक ४ बाट न्यायाधीश प्रकाश ढुंगाना अवकाशमा जाँदै छन्। उनीहरूको स्थानमा नयाँ नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ। त्यसैले ६ जना न्यायाधीश नियुक्तिको लागि गृहकार्य भइरहेको हो।

हालसम्मको गृहकार्यअनुसार, उच्च अदालत, पाटनका मुख्य न्यायाधीश नृपध्वज निरौलालाई यसपालि सर्वोच्च अदालतमा ल्याउन प्रधानन्यायाधीश सकारात्मक देखिएका छन्। यसअघि वरीयतामा सबैभन्दा अगाडि हुँदाहुँदै उनलाई ‘अन्यायपूर्ण तरिकाले’ छाडिएको थियो र उनीभन्दा पछाडि रहेकालाई सर्वोच्चमा ल्याएर प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रममा राखिएको थियो। पूर्वप्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीलाई अवकाशपत्र लेखेको कारण उनीमाथि प्रतिशोध साँधिएको भनेर टीकाटिप्पणी भएको थियो। निरौला न्याय सम्पादनका क्रममा हालसम्म विवादमा नपरेका र निर्भीक न्यायाधीशका रुपमा चिनिन्छन्।

मुख्य न्यायाधीशहरू डा रत्नबहादुर बागचन्द र नित्यानन्द पाण्डेमध्येबाट पनि सर्वोच्चमा ल्याउने गरी न्याय परिषद्मा छलफल चलेको छ। बागचन्दको नियुक्ति भएमा दलित समुदायबाट सर्वोच्च अदालतको पहिलो न्यायाधीश बन्नेछन्। सुदूरपश्चिमबाट नित्यानन्द पाण्डेलाई ल्याउनुपर्ने भन्दै एकथरीले पैरवी गरिरहेका छन्।

महिलाबाट मुख्य न्यायाधीश शान्तिसिंह थापाको नाम छलफलमा छ। श्रीकान्त पौडेल र रमेशप्रसाद राजभण्डारी पनि सर्वोच्चमा नियुक्तिका लागि प्रयासरत छन्।

न्यायाधीश नियुक्तिको अन्तिम प्रयासमा प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठ, यस्तो छ जोडघटाउ
हालसम्मको गृहकार्यलाई आधार मान्दा उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीशबाट ६ जनाले अवसर पाउने देखिन्छ। कानुन व्यवसायीबाट २ जना नियुक्त हुन सक्नेछन्। कानुन व्यवसायीमा कुरा नमिले २ सिट खाली राखेर भए पनि मुख्य न्यायाधीशहरूबाट सिफारिस गरी प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले ‘आफ्नो संवैधानिक दायित्व पूरा गरेर बिदा हुने’ मनसाय बैठकमा व्यक्त गरेको स्रोतको भनाइ छ।

यसअघि सर्वोच्च अदालतले नै पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिनाअगावै नयाँ नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्न आदेश जारी गरेको छ।

न्याय परिषद्ले सिफारिस भएका नाम संसदीय सुनुवाइबाट अनुमोदन भएपछि राष्ट्रपतिले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश नियुक्त गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ।

पहिला सर्वोच्चमा नियुक्तिको सिफारिस भएमा उच्च अदालतमा रिक्त संख्या पनि बढ्नेछ। यसअघि उच्च अदालतमा १६ न्यायाधीश नियुक्तिको तयारी भएकामा अब कम्तीमा २० जना नियुक्त गर्न मिल्नेछ। बढी सिट खाली भए भागबन्डा पनि मिलाउन पनि सहज हुने बुझाइ न्याय परिषद्का पदाधिकारीहरूको छ।

अहिले न्याय परिषद्को संरचना पूर्ण रहेकै बेला नियुक्ति नभए त्यसपछि लामो समय अनिश्चिततातर्फ जान सक्ने भएकाले प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, वरिष्ठतम् न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत, कानुनमन्त्री अजयकुमार चौरसिया, न्याय परिषद् सदस्यहरू रामप्रसाद श्रेष्ठ र रामप्रसाद भण्डारी न्यायाधीश नियुक्तिका लागि सकारात्मक देखिएका छन्। असोज २० बाट प्रधानन्यायाधीशले अवकाश पाउने, मंसिर १५ बाट न्याय परिषद् सदस्य श्रेष्ठको पदावधि सकिने, त्यसपछि नयाँ नियुक्त हुन समय लाग्ने लगायत कारण अहिले नै सिफारिस गरिहाल्नुपर्ने पक्षमा भावी प्रधानन्यायाधीश राउत पनि देखिएका छन्।