काठमाडौं ४ असोज । अमेरिका र चीनको विदेश नीति कहिलेकाहीँ एकअर्काको प्रतिबिम्बजस्ता देखिन्छन्। अमेरिकीहरू चीनको शक्ति नरोकी नछाड्ने लहडमा छन्। चिनियाँहरू अमेरिकाको शक्ति नियन्त्रण नगरी नसक्ने सनकमा छन्।

तर, यी नीति कार्यान्वयन गर्ने तरिका भने अमेरिका र चीनको एउटै छैन। शक्ति र प्रभावको लडाइँमा सहभागी हुन वासिङ्टन र बेइजिङ अलगअलग ताकत लिएर आउँछन्। त्यसैले नै उनीहरू अलगअलग रणनीति अपनाउँछन्।

अमेरिकाको एउटै शक्ति भनेको उसको सैन्य क्षमता र आफ्ना सहयोगीहरूलाई सुरक्षाको ग्यारेन्टी दिने इच्छा हो। विश्वभरिका ५६ वटा मुलुकसँग अमेरिकाको सामूहिक रक्षा सम्झौता छ, युरोप, एसिया र अमेरिकी महादेशका गरी। उसले इजरायल र युक्रेनजस्ता आफूसँग औपचारिक सन्धि नगरेका मुलुकलाई पनि महत्त्वपूर्ण सैन्य सहयोग पनि उपलब्ध गराउँछ।

त्यसविपरीत चीनको केबल एउटा मुलुकसँग पारस्परिक रक्षा सन्धि छ। त्यो मुलुक हो– उत्तर कोरिया। अमेरिकाभन्दा विपरीत चीनको आफ्ना कयौँ छिमेकीसँग सीमा विवाद छ। जुन विवादले उसका छिमेकी मुलुकलाई अमेरिकानिकट धकेल्छ।

तर, जब आर्थिक सम्बन्धको कुरा आउँछ, चीनको हात माथिबाट छ। अस्ट्रेलियाको लोइ इन्स्टिच्युटको तथ्यांकअनुसार १२८ वटा देशले अमेरिकासँग भन्दा चीनसँग बढी व्यापार गर्छन्। चीनले १४० वटा मुलुकमा पूर्वाधार निर्माणका लागि १ ट्रिलियन डलरभन्दा बढी रकम लगानी गरेको छ। जसका कारण चीन विश्वको सबैभन्दा ठूलो ऋणदाता र विश्वको सबैभन्दा ठूलो व्यापारिक शक्ति बन्न पुगेको छ।

यसको नतिजा विश्वभर देखिइरहेको छ। इन्डोनेसियाको तीव्र गतिको रेल होस्, अफ्रिकाको बन्दरगाह र पुल होस् वा मध्य एसियाको अन्तरमहादेशीय राजमार्ग होस्, जहाँसुकै चीनको लगानी देखिन्छ।

पश्चिमा मुलुकहरूले चीनको बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभमा खोट देखाउन सक्छन्, देखाइ पनि रहेका छन्। खासगरी पाकिस्तान, श्रीलंका र जाम्बियाजस्ता मुलुकलाई परेको ऋणको ठूलो बोझलाई लिएर। तर, तीव्र आर्थिक प्रगति गर्न खोजिरहेका विकासशील मुलुकहरूका लागि चिनियाँ प्रस्ताव आकर्षक छ।

यूएसएआईडीका पूर्वअधिकारी डेनियल रुन्डले यसैवर्ष अमेरिकी संसदमा भनेका थिए, ‘प्रोजेक्ट पहिचानदेखि सम्झौता हस्ताक्षरसम्म, सुरुवातदेखि अन्त्यसम्म, हरेक चरणमा चीन अमेरिकाभन्दा निकै छिटो र निकै सस्तो छ।’

अमेरिका प्रतिरोधको कोसिस गरिरहेको छ। गत वर्ष अमेरिकाको एक्जिम ब्यांकले अंगोलामा यातायात र विद्युत् परियोजनामा एक अर्ब डलरभन्दा ज्यादा रकम लगानी गर्ने सम्झौता गर्‍यो। तर, अमेरिकाको बढ्दो बजेट घाटा र नयाँ व्यापार सम्झौताबारे संसदमा कुनै छलफल नभएकाले लगानीको क्षेत्रमा अमेरिकाले चीनलाई टक्कर दिनु लगभग असम्भव हुने छ।

त्यसको सट्टा अमेरिकीहरू त्यो काममा दोब्बर जोड लगाइरहेका छन्, जुन काममा उनीहरू अब्बल छन्। बाइडेन प्रशासन इन्डो–प्यासिफिकमा चीनको शक्तिलाई नियन्त्रण गर्ने प्रयासमा छ। त्यसैले अमेरिकाले क्षेत्रीय सुरक्षा सम्बन्धलाई मजबुत पारेको छ।

बाइडेनको कार्यकालमा अमेरिका–जापान सुरक्षा सन्धि सुदृढ भयो। अस्ट्रेलिया र बेलायतसँगको अकस सुरक्षा सन्धि सुरु भयो। फिलिपिन्स र भारतसँग पनि सुरक्षा सम्बन्ध बलियो भयो। त्यस्तै, अमेरिकाका दुई महत्त्वपूर्ण सहयोगी दक्षिण कोरिया र जापानको बीचमा पनि मेलमिलापको सुरुवात भयो।

तथापि, प्रभाव विस्तार गर्ने सुरक्षामा आधारित अमेरिकी रणनीति आफ्नो सीमामा पुगिसकेको हुनसक्छ। चीनले अहिले दक्षिण चीन सागरमा आफ्नो शक्ति प्रदर्शन गरिरहेको छ। चिनियाँ र फिलिपिनी जहाजबीच हिंसात्मक झडप भइरहेको छ। यसले वासिङ्टनको सुरक्षा प्रतिबद्धताको गहिराइ नाप्ने खतरा छ।

मध्यपूर्व ९पश्चिम एसिया० मा बढ्दो चिनियाँ प्रभावलाई रोक्न र क्षेत्रीय शान्ति सम्झौता गराउन बाइडेन प्रशासनले साउदी अरबलाई पनि सुरक्षा ग्यारेन्टी दिने विषयमा गम्भीरतापूर्वक सोचविचार गरिरहेको छ। तर, साउदी शासन निरंकुश प्रकृतिको छ। जसले यस्तो कदमलाई वासिङ्टनमा अत्यन्त विवादित बनाउने छ। साथै, यसले अमेरिकी सेनाको बोझ अझ बढाउने छ। जुन युरोप र इन्डो–प्यासिफिकमा आफ्नो प्रतिबद्धताका कारण पहिले नै बोझले थिचिएको छ।

तर, जतिजति अमेरिका आफ्नो सुरक्षामा आधारित कूटनीतिको हदमा पुग्दै छ, उतिउति चीनको व्यापार र लगानीमा आधारित रणनीति पनि कठिनाइमा पर्दै छ। नयाँ निर्यात अभियानमार्फत आन्तरिक अर्थव्यवस्था ब्युँताउने सी चिनफिङको प्रयासले थुप्रै विकासशील मुलुकहरूलाई हैरान पारेको छ। उनीहरू आफ्नो घरेलु उद्योग कमजोर होला भनेर डराइरहेका छन्।

इन्डोनेसिया, मेक्सिको, ब्राजिल, भारत र चिलीले हालै चिनियाँ सामानमा कर बढाएका छन्। लेखक जेम्स क्य्राबट्रीले भनेजस्तै ‘यो चीनका लागि प्रमुख रणनीतिक द्विविधा हो। किनकि आन्तरिक अर्थतन्त्र सम्हाल्न बनाइएको नीतिले ग्लोबल साउथका मुलुकहरूसँगको सम्बन्धलाई जोखिममा पुर्‍याउँदै छ।’

साँचो कुरा के हो भने इजरायललाई अमेरिकाले गरेको समर्थनले ग्लोबल साउथमा, खासगरी मुस्लिम मुलुकहरूमा अमेरिकालाई क्षति पुर्‍याएको छ। तर, रुसलाई समर्थन गरेका कारण युरोपमा चीनको प्रतिष्ठामा ठूलो धक्का लागेको छ।

जहाँसम्म कयौँ तेस्रो मुलुकको कुरा छ, तिनका लागि अमेरिका र चीनबीचको प्रतिस्पर्धा पूरै खराब छैन। दुई ध्रुवीय विश्व व्यवस्था हुँदा साउदी अरब, दक्षिण अफ्रिका, फिलिपिन्स र ब्राजिलजस्ता मुलुकले वासिङ्टन वा बेइजिङलाई बेवास्ता गर्ने स्वतन्त्रता ज्यादा भएको महसुस गर्छन्। तर, अमेरिका र चीनबीच बढ्दो प्रतिद्वन्द्विताका कयौँ बेफाइदा छन्, असंलग्न राष्ट्रहरूलाई समेत।

संरक्षणवाद र विश्व्यापी अर्थव्यवस्था दुई धारमा विभाजन हुँदा अन्ततः सबैतिरको आर्थिक वृद्धिलाई नोक्सान पुग्ने छ। हतियारको प्रतिस्पर्धा सुरु हुनेछ। जुन आफैँमा स्रोतसाधनको बर्बादी त हो नै, त्यसले विनासकारी युद्धको जोखिम पनि बढाउँछ।

र, अमेरिका–चीन शत्रुताले विश्वव्यापी चुनौतीविरुद्ध दुई देश मिलेर लड्ने सम्भावना पनि कम गर्छ। आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स, विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिजस्ता चुनौतीले हरेकमाथि खतरा उत्पन्न गर्छ।