काठमाडौं ३ असोज । काठमाडौँका खोला किनारबाट थप २० मिटरसम्म संरचना बनाउन नपाइने फैसलाको विरोधमा बिहीबार काठमाडौँमा प्रदर्शन भएको छ।

काठमाडौँका खोला किनारबाट थप २० मिटरसम्म संरचना बनाउन नपाइने सर्वोच्च अदालतको फैसलाले नीजि सम्पत्तिमाथि हस्तक्षेप गरेको भन्दै उनीहरूले विरोध गरेका हुन्।

गैर न्यायिक सडक तथा खोला मापदण्ड पीडित संघर्ष समिति, उपत्यकावासी सडक विस्तार पीडित संघर्ष समिति, पहिचानवादी मोर्चा लगायतले माइतीघर मण्डलामा बिहीबार प्रदर्शन गरे।

५ वर्षअघि आएको थियो नदीतटको मापदण्ड बढाउने आदेश, बालेनले कार्यान्वयन थालेपछि बल्ल विरोध

‘आदिवासीको अधिकार सुनिश्चित गर’, ‘जनताको पीडामा सरोकार नराख्ने सरकार चाहिँदैन’, ‘सडक तथा खोला मापदण्ड खारेज गर’ लगायतका नारा लेखिएका प्लेकार्डसहित प्रदर्शनकारीहरू माइतीघर पुगेका थिए।

सर्वोच्चको फैसलामा पुनरावलोकन गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले निवेदन दर्ता गराएको छ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय डा आनन्दमोहन भट्टराई र विनोद शर्माको संयुक्त इजलासले २०८० पुस ३ गते गरेको फैसलामा खोला किनारबाट २० मिटर छोड्नुपर्ने र नदी किनारका सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरी बनाइएका बस्ती हटाउन भनिएको थियो।