काठमाडौँ, १८ फागुन । मुलुकको ऊर्जाको माग र आपूर्तिबीच सन्तुलन ल्याउनका लागि वार्षिक रु एक खर्ब ३१ अर्ब ४० करोड लगानी गर्नुपर्ने देखिएको छ ।

दश वर्षसम्म निरन्तर रुपमा सोही परिमाणका लगानी गरिएमात्रै निर्धारित लक्ष्यको ५० प्रतिशतमात्रै विद्युत् उत्पादन गर्न सकिने अवस्था देखिएको हो ।

सरकारले अगाडि सारेको १० वर्षमा १० हजार मेगावाट क्षमताको आयोजना विकासका लागि भने करिब रु ३० खर्ब रकम आवश्यक पर्ने देखिएको छ ।

नियमितरुपमा वार्षिक रु एक खर्ब ३१ अर्बको दरमा लगानी गरिएको खण्डमा भने आगामी आठदेखि १० वर्षमा करिब छ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुन सक्नेछ । नीति बनाउने र त्यसलाई कार्यान्वयन नगर्ने हो भने निर्धारित लक्ष्य हासिल गर्नसमेत समस्या पर्ने जानकारहरुको भनाइ छ ।

सरकारले सो परिमाणमा लगानी गरेको खण्डमा निजी क्षेत्रलाई पनि दबाब पुग्ने र उनीहरुले समेत सरकारले निर्धारण गरेको लक्ष्य भेटाउन सहयोग पुग्नेछ ।

सरकारी लगानीमा करिब छ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने क्षमताका साथ लगानी गरिए निजी क्षेत्रले पनि करिब चार हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने र १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य पूरा हुन सक्ने देखिएको छ ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङका अनुसार जलविद्युत् उत्पादन, प्रसारण र वितरण गर्न उक्त रकम आवश्यक देखिएको हो । प्राधिकरणले १० वर्षमा करिब छ हजार हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन, वितरण तथा प्रसारणका लागि आवश्यक पर्ने भौतिक पूर्वाधार तथा प्राविधिक तयारीका लागि उक्त रकम आवश्यक पर्ने जनाएको हो ।

पूर्वाधार संरचना निर्माण गर्न ठूलो मात्रामा रकम आवश्यक पर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै कार्यकारी निर्देशक घिसिङले १० वर्षमा रु १० खर्ब ३१ अर्ब ८४ करोड बराबर खर्च हुने उल्लेख गर्नुभयो ।

उक्त रकम जलाशय तथा अर्धजलाशय आयोजना निर्माण, ४०० केभी, २२० केभी, १३२ केभी, ६६ केभी र ३३ केभी प्रसारण लाइन निर्माण तथा विस्तारमा समेत खर्च हुनेछ ।