काठमाडौं ११ असार । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले नेपाल र भारतका बीचमा भएका विभिन्न सन्धि सम्झौताहरुलाई परिमार्जन गर्नेगरी अगाडी बढ्ने समझदारी भएको बताएका छन् ।

मंगलबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८१र०८२ मा परराष्ट्र मन्त्रालयबाट विनियोजित बजेटको सम्बन्धमा उठेका प्रश्नका जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री दाहालले यस्तो जानकारी दिएका हुन् ।

उनले नेपाल र भारतका प्रधानमन्त्रीबीच भएको भेटवार्तामा १९५० को सन्धि, शान्ति तथा मैत्री सन्धि लगायत विद्यमान द्विपक्षीय सन्धि सम्झौताहरुलाई परिमार्जन र अद्यावधिक गर्ने समझदारी भएको उल्लेख गरे ।

‘नेपाल सरकार नेपाल–भारतको सुगौली सन्धी १८१६ बमोजिम लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक लगायत महाकाली नदीको पूर्वका सबै भू–भाग नेपालको हो भन्ने कुरामा दृढ र स्पष्ट छ ।

भारत भ्रमणका अवसरमा नेपाल र भारतका प्रधानमन्त्रीबिच भएको भेटवार्तामा १९५० को सन्धि, शान्ति तथा मैत्री सन्धि लगायत विद्यमान द्विपक्षिय सन्धि लगायत सम्झौताहरुलाई परिमार्जन र अद्यावधिक गर्न एवम् सीमा सम्बन्धि विषयलाई स्थापित कूटनीतिक संयन्त्रहरुमार्फत् समाधान गर्नेगरी अगाडी बढ्ने समझदारी भएको छु प्रधानमन्त्री दाहालले भने, भर्खरै भएको मेरो भारत भ्रमणको क्रममा पनि सीमा लगायतका सबै विषयमा विद्यमान संयन्त्रहरुलाई क्रियाशील बनाई सकेसम्म छिटो यी समस्याको समाधान गर्न मैले आग्रह गरेको छु । र भारतीय प्रधानमन्त्रीले त्यसलाई सकारात्मक रुपमा सबै संयन्त्रलाई अगाडि बढाउने सहमति गर्नुभएको छ ।’

प्रधानमन्त्री दाहालले आगामी आर्थिक वर्षमा नेपाली दूतावास रियाद र क्यानबेरामा भवन निर्माणको काम शुरु गर्नेगरी बजेटको व्यवस्था गरिएको पनि जानकारी दिए ।

अन्य मुलुकमा रहेका जग्गामा समेत भवन निर्माण गर्न मन्त्रालयले प्राथमिकतामा राखेको पनि उनले बताए । रुसी सेनामा भर्ती भएका नेपालीलाई फिर्ता बोलाउनका लागि रुसी सरकारसँग कुरा भइरहेको पनि जानकारी दिए ।

हमासको नियन्त्रणमा रहेका नेपाली विद्यार्थी विपिन जोशीको रिहाइका लागि इजरायल सरकार, कतार सरकार र इजिप्ट सरकारलाई सरकारले आग्रह गरेको र औपचारिक तथा अनौपचारिक बैठकमार्फत् पहल भइरहेको पनि प्रधानमन्त्रीले जानकारी दिए ।