काठमाडौं १५ जेठ । सरकारले आगामी वर्ष २०८१र०८२ को बजेटमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या क्षेत्रका लागि ८६ अर्ब २४ करोड रकम विनियोजन गरेको छ।

यो अंक चालू आर्थिक वर्षको भन्दा २ अर्ब २३ करोड बढी हो। आर्थिक वर्ष २०८०र०८१ मा ८३ अर्ब ९९ करोड विनियोजन गरिएको थियो।

संघीय संसदका दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा मंगलबार आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले उक्त बजेट छुट्याउँदै स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि विभिन्न कार्यक्रम घोषणा गरेका हुन्।

आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई सर्वसुलभ र गुणस्तरीय बनाइने सरकारको घोषणा छ। आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न हरेक वडामा एक आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र सञ्चालन गरिने बजेटमा उल्लेख छ।

त्यस्तै, निर्माणाधीन अस्पतालको लागि १५ अर्ब ४१ करोड विनियोजन गरिएको छ। विपन्न नागरिकलाई मुटुरोग, क्यान्सर, मिर्गौला प्रत्यारोपण, अल्जाइमर, पार्किन्सन्स, स्पाइनल र हेड इन्जुरी, सिकलसेल उपचार सहुलियतका लागि प्रतिव्यक्ति १ लाख बराबरको रकम प्रदान गर्न ३ अर्ब विनियोजन गरिएको छ।

गत वर्ष झै ९८ प्रकारका औषधी खोप लगायतका आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क गरिएको छ। प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी सामग्री निःशुल्क बनाउन १ अर्ब ४३ करोड विनियोजन गरिएको छ।

आमा सुरक्षा, मातृ तथा नवजात शिशु स्याहार कार्यक्रमको लागि ३ अर्ब ६ करोड रकम छुट्याइएको छ।

संघीय अस्पतालमा जेरियाट्रिक वार्ड सञ्चालन गरी ज्येष्ठ नागरिकलाई सहज रूपमा स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने भनिएको छ। क्यान्सर, मेरुदण्ड पक्षघात, मिर्गौला प्रत्यारोपण र डायलाइसिस सेवा लिइरहेका बिरामीलाई उपचार खर्चवापत दिँदै आएको प्रतिव्यक्ति मासिक ५ हजार रूपैयाँ खातामा जम्मा हुने व्यवस्था मिलाइएको छ। जसको लागि २ अर्ब विनियोजन गरिएको छ।

परोपकार प्रसूति तथा स्त्रीरोग अस्पतालमा नवजात शिशुको जन्मजात विकलांग वा असाधारण प्रकृतिको अवस्था पहिचान गर्न भ्रुण तथा नवजात शिशु परीक्षण सेवा सञ्चालन गरिने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ। अटिजम, बौद्धिक तथा शारीरिक अपाङ्गता भएका बालबालिकाको विकास अवस्था र बाल मानसिक समस्याको पहिचान, निदान, उपचार तथा पुनःस्थापनामा संलग्न हुने जनशक्तिको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने घोषणा सरकारले गरेको छ।

घोषणाअनुसार, वीर अस्पतालमा जलनको सघन उपचारका लागि आधुनिक कक्ष विस्तार गरिनेछ। कीर्तिपुर बर्न अस्पतालको पूर्वाधार विकास गरिनेछ।

भेरी अस्पताललाई सिकलसेल एनिमिया उपचार केन्द्रको रूपमा विकास गरिने सरकारले भनेको छ। आत्महत्या र मानसिक समस्या निराकणसम्बन्धी सेवा विस्तार गर्न मानसिक अस्पताल, पाटनको क्षमता अभिवृद्धि गर्न पनि बजेट छुट्याइएको छ।

पाटन प्रत्यारोपण केन्द्रमा कलेजो प्रत्यारोपण सेवा विस्तार गरिने र ३०० शय्या वा सोभन्दा बढी क्षमताका संघीय अस्पतालमा एमबीबीएस र सय शय्या वा बढी क्षमताका अस्पतालमा नर्सिङ कार्यक्रम क्रमशः सञ्चालन गरिने सरकारले भनेको छ।

आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा, योग, होमियोप्याथी लगायतका वैकल्पिक उपचार पद्धतिको विस्तारका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ भने नागरिक आरोग्य कार्यक्रमलाई समुदायस्तरसम्म विस्तार गर्ने भनिएको छ।

काडमाडौंको बूढानीलकण्ठमा रहेको राष्ट्रिय आयुर्वेद तथा पञ्चकर्म भवनको निर्माण सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याउने लक्ष्य राखिएको छ।

आधारभूत आयुर्वेद औषधी उत्पादनलाई प्रवर्धन गर्ने वक्तव्यमा उल्लेख छ।

वैकल्पिक उपचार पद्धतिका लागि २४ करोड बजेट छुट्याएको छ। काठमाडौं विश्वविद्यालयमा सीता दाहाल मेमोरियल कलेज अफ नेचोरोपेथी एन्ड यौगिक साइन्स कलेज स्थापनाका लागि सरकारले बजेट छुट्याएको छ। सीता दाहाल प्रधानमन्त्री प्रचण्डकी पत्नी हुन्। गत वर्ष असारमा उनको निधन भएको थियो।

स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम र स्वास्थ्य बिमाबीचको दोहोरोपन हटाइने अर्थमन्त्री पुनले बताएका छन्। स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमका लागि ७ अर्ब ५० करोड छुट्याएको छ।