कान्तिपुर मिडिया ग्रुपका अध्यक्ष र नेपाल मिडिया सोसाइटीका पूर्व अध्यक्ष कैलाश सिरोहियालाई नागरिकता अनुसन्धानका नाममा जेठ ८ गते थापाथलीस्थित कान्तिपुर मुख्यालयमा सिरोहिया कार्यकक्षमा कार्यरत रहेका बेला प्रहरीले गिरफ्तार गरेर धनुषा लगेको छ ।

सिरोहियाको नागरिकतामा कैफियत छ भने राज्यले कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी अनुसन्धान र पक्राउ गर्न नपाउने होइन। नागरिकताको विषयमा कुनै पनि नाममा उनलाई विशेष प्रकारको उन्मुक्ति हुनुपर्छ भन्ने छैन। तर, त्यसमा राज्यको नियत सफा हुनुपर्छ। सिरोहियालाई जसरी पक्राउ गरियो, त्यसमा राज्यको नियत प्रतिशोधपूर्ण देखियो।
यो नेपालमा कानुनी राज्यको अभ्यासकाक्रममा गरिएको सवैभन्दा दादागिरी शैली हो । कुनै पनि सञ्चार गृहभित्र प्रहरीले कस्तो बेलामा प्रवेश पाउने हो वा होइन भन्ने अन्तराष्ट्रिय मापदण्डाका बारेमा धेरै स्थापित मान्यता छन् । मिडिया हाउस नागरिकको अभिव्यक्तिको रक्षा गर्ने प्रमुख स्थल मध्येको एक हो । यस हिसाबले मिडिया हासउसभित्र प्रहरी प्रवेश शक्ति उन्मादको प्रहसन र राज्यको ज्यादतीपूर्ण व्यवहार हो । सरकारले यस दुर्घटनालाई यहीं विराम दिन आवश्यक छ ।

सिरोहियालाई जसरी नागरिकतासम्वन्धी विवादका बारेमा छनविन गर्न गिरफ्तार गरिएको भनिएको छ । यो नक्कली बहाना हो । यो विषयमा आम जनता कोही पनि भ्रममा पर्नु हुँदैन । स्वयं गृहमन्त्री रवि लामिछाने दोहोरो नागरिकता दोषी व्यक्ति हुन् । त्यही आरोप प्रमाणित भएसँगै उनले २०७९ सालमा उपप्रधानमन्त्री तथा सांसद पद पनि गुमाएका थिए ।
त्यसबाहके लामिछानेले दोहोरो राहदानी दुरुपयोग गरेको मुद्धा दायर गर्न नपर्ने भन्दै महान्यायधिवक्ता कार्यालयको उतिबेलै दुरुपयोग गरिएको थियो । तर पनि उनको दोहोरो राहदानी दुरुपयोगको निवेदन सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन अवस्था छ । गहृमन्त्री लामिछाने नेपाली नागरिकता त्यागेर अमेरिकी नागकिता लिएका र नेपालको सर्वोच्च अदालतले बाध्य पारेपछि विदेशी नागरिकता त्यागेर बल्ल नयाँ नगारिकता लिएका व्यक्ति हुन् ।
त्यसको सवैभन्दा चर्को आक्रोश उनले मिडियामाथि नै पोखेका थिए । उनको सार्वजनिक पत्रकार सम्मेलनमा उनले आफ्नो गल्ती कमजोरी पटक्कै पनि स्वीकार नगरी मिडियाकै कारण र त्यो पनि तोकी तोकी कान्तिपुर सहितका मिडिया हाउस र सम्पादकहरुको नाम लिएर १२ भाइको उपमा दिएका थिए । जब उनी दोस्रो पटक गृहमन्त्री बन्न आइपुगे । त्यतिबेलैबाट उनले मिडियालाई देखाइदिने चेतावनी दिंदै आएका थिए । त्यसकै अन्तिम प्रहसन जेठ ६ गते संसदको उनको सम्वोधनमा मिडिया ट्रयाल र मिडिया हेडलाइन जस्ता प्रसंगको तितो पोखाइबाट स्पष्टै छ ।

सिरोहियाको गिरफ्तारीको पृष्ठभूमिमा पछिल्लो पटक उनी गृहमन्त्री बन्नु भन्दा पहिलेदेखि सहकारीको रकम हिनामिना प्रकरणमा लामिछाने जोडिंदै आएका छन् । उनका पूर्व साझेदार अर्बौ रुपैयां आम जनताको बचत रकम हिनामिना गरेर फरार रहेका छन् । तर लामिछानेले तात्कालीन सयममा गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा उनले झण्डै डेढ वर्ष प्रवन्ध निर्देशकका रुपमा संलग्न भएका बखत गरेका कुनै पनि कारोबारलाई खुलेआम अस्वीकार गर्दै आएका छन् । यो भन्दा आपित्तजनक र गैरजिम्मेवार तरिका अरु के हुन्छ ?
यतिसम्म कि सार्वभौम संसदको रोष्ट्रममा उभिएर उनले आफ्ना गल्ती कमजोरी स्वीकार गर्नुको बदलामा विपक्षी राजनीतिक दल र मिडियालाई नै लाञ्छित गर्ने बेइमानी गरेका छन् । यिनै घटनाक्रमका समाचार प्रमुखताकासाथ कान्तिपुर लगायतका मिडिया प्रकाशन तथा प्रसारण भइरहेको सन्दर्भमा लामिछानेको अगुवाइमै उनको पार्टीको मधेश प्रदेशका कार्यकर्तालाई कैलाश सिरोहियाको नागरिकताका विषयमा उजुरी प्रायोजित गरेर कैलाश सिराहियालाई गैर नागरिक भएको, नक्कली नागरिकता बनाएको भन्ने दुष्प्रचार गराउन उनले कुनै कसर छोडेका थिएनन् । अन्ततः उनले गठबन्धन दलका प्रमुख नेता केपी शर्मा ओली र प्रधानमन्त्रीलाई बाध्य पारेर प्रहरी प्रशासनको चरम दुरुपयो गर्न पुगे । कैलाश सिरोहियालाई कसैले छुन सकेको थिएन, मैले देखाइदिएँ भन्ने आत्मरति लिएका हुनसक्छन् । स्मरणीय के छ भने अहिलेका प्रधानमन्त्री तत्कालीन राज्यले आतंककारीको नाइके घोषणा गरेका बेला माओवादी जनयुद्धका सुप्रिम कमाण्डर प्रचण्ड र बाबुराम भट्टराईको बक्तव्य र लेख छापेबापत कैलाश सिरोहिया सहित ससम्पादक समेत गिरफ्तार भएका थिए । त्यो गिरफ्तारीलाई खुशीसाथ स्वीकार गरिएको थियो । यद्यपि मिडियामा जस्तोसुकै भएपनि ओपिनियनलाई मार्न नहुने मान्यतामा कान्तिपुर अडिग रेहेको अडान उसले दोहराएको थियो । त्यो आज पनि लागू हुनुपर्दछ ।

राहदानी र नागरिकता विवाददेखि हाल आएर सहकारी प्रकरणमा मिडिया कभरेज’प्रति उनको चर्को असन्तुष्टि र आक्रोश लुकेको छैन । तर जतिबेला लामिछानेको नागरिकताका बारेमा छानविन र तहकिकात हुँदै थियो। त्यो बेला उनलाई गिरफ्तार गर्नुपर्छ भन्ने नेपालका मूलधारका मिडियाको कुनै माग थिएन । त्यो राज्यको काम थियो । अब यति बेला कैलाश सिरोहियाको कथित नागरिकता छानविनको बहानामा सिंगो राज्यसत्ता नै जंगली शैलीमा उत्रिनु पर्ने संकट के हो भन्ने गम्भीर प्रश्नले नै वर्तमान सरकार र गृहमन्त्रीको नियत स्पष्ट गर्दछ ।नागरिकता प्रकरणलाई सार्वजनिक प्रचारबाजीको मसला बनाएपछि कैलाश सिरोहियाले सर्वजनिक रुपमा नै आफूमाथि हुने कुनै पनि छानविनलाई सघाउने प्रतिवद्धता जनाएका थिए । सिरोहियाले प्रमाण नष्ट गर्ने वा राज्यसत्ताको दुरुपयोग गरेर किर्ते काम गर्ने त कुनै सम्भावना पनि थिएन । यस्तो परिवेश विना सोधपुछ गिरफ्तारी किन त भन्ने गम्मीर प्रश्न हो ।

राज्यले विवेक गुएपछि असहिष्णु र प्रतिक्रियात्मक बन्दै जाने र त्यसले देशमा मुठभेडको अवस्था सिर्जना गर्ने खतरातर्फ प्रधानमन्त्री र सत्ता सझेदार मुख्य दलका प्रमुख केपी शर्मा ओली कति संवेदनशील छन् भन्ने सवैभन्दा गम्भीर विषय हो । यस्तो शैलीमा राज्यले गर्ने प्रामाणिक आधारमा गरिएका काममा पनि जनताले विश्वास नगर्ने प्रष्टै छ ।
राज्य स्थापित कानुन र विधिद्धारा चल्नु पर्छ नकि कुनै व्यक्तिको लहड वा प्रतिशोधमा । पछिल्लो समय र विशेषगरी संसदको उनको भाषणबाट लामिछानेले आफूजस्तो खतरनाक अरु कोही नभएको हल्ला गरेर प्रेस र नागरिकका आवाज बन्दा गराउन उद्यत भएको देखिएको छ ।

मिडियामाथिको दमन सिधै कन्टेन्ट वा कुनै समाचारलाई केन्द्रित गरेर मात्र आउँदैन । अप्रत्यक्ष विभिन्न छिद्र खोजेर प्रसेको गला रेट्ने काम हुन्छ । अहिलको यो घटना विशुद्ध कैलाश सिरोहियाको नागरिकतामाथिको छानविन हुंदै होइन । त्यो छानविनमा त उनले सघाउने सर्वाजनिक घोषणा नै गरेका छन् । यदि राज्यले गरेको सोधपुछमा उनले असहयोग गरेको भए बेग्लै कुरा । यतिबेला दुनियाभरमा र विशेषगरी भारतमा एकपछि अर्को गरी मिडिया हसाउमा जसरी कर हिनामिना, शंकास्पद कारोबारका नाममा छापा मार्ने काम भएको छ । ठीक त्यसैगरी भएको भद्धा उपक्रम हो यो ।

यसप्रकारको स्वेच्छाचारिता र म नै राज्य हुँ भन्ने जस्तो अहं पाल्ने व्यक्तिहरुले सत्ता सञ्चालन गर्न आइपुग्नु नै देशकै लागि विडम्ना हो । त्यसमाथि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, नागरिक अधिकार र प्रेस स्वतन्त्रताको दुहाई दिने एमाले र माओवादीजस्ता दलसमेत यस्ता अनावश्यक र देशको मुख्य ध्यानलाई भड्काउने घटनामा संलग्न भएर आत्मरति लिनुजस्तो दुखद अरु केही हुन सक्दैन ।

तसर्थ तत्काल कैलाश सिरोहियालाई ससम्मान रिहा गरेर उनीमाथि लागेका आरोपको न्यायिक छानविन गरिनु पर्दछ । यो संगै देशभरका लाखौ सहकारी वचतकर्ताको रकम हिनामिना गरिरहेका अपराधीहरु र तिनलाई संरक्षण गरिरहेको जनविरोधीहरुमाथिको कारबाही यो सरकारको परीक्षाको विषय हुन पुगेको छ, त्यो कर्तव्य यो सरकारकले पुरा गरोस् । यसमा गृहमन्त्री रबी लामिछाने संलग्न भएको घटना अब घाम जत्तिकै छर्लंग्ग भएको छ । यो पापकर्मलाई ढाकछोप गरेर सत्ताको निरन्तरता खोज्नेजस्तो मूर्खतमा कम्तीमा प्रधानमन्त्री र केपी शर्मा ओलीलाग्ने छैनन् ।

कैलाश सिरोहिया गिरफ्तारी प्रकरण विशुद्ध सहकारी घोटालाको ध्यान भड्काउने, सत्ताधिशहरुका बेइमानी बारे लेख्दा बोल्दा डराउनु पर्नेअवस्था सिर्जना गर्ने र मैमत्त शासन गर्ने नवअधिनायकवादी प्रवृत्ति हो । यसका विरुद्ध सवैले आवज अरु बढी बुलन्द गर्न आवश्यक छ ।