काठमाडौं ४ जेठ । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले सरकार सहकारी ठगीबाट पीडित भएका नागरिकप्रति गैरजिम्मेवार र संवेदनहिन हुँदै सहकारीका ‘ठग’ बचाउने कार्यमा लागेको आरोप लगाएको छ।

शुक्रबार संसद भवन परिसरमा बसेको कांग्रेसको संसदीय दलको बैठकले सरकार र सत्ता पक्षलाई जनहित विरोधी कार्यमा नलाग्न चेतावनी दिने निर्णय गरेको पनि कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले बताए।

‘संसदीय समिति गठन गर्नुपर्ने तथ्य निर्विवाद रुपले पुष्टी हुँदै आएको छ। नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको यो बैठक संसदीय छानविन समिति गठन गर्न पुनः जोडदार माग गर्दछ,’ लेखकले भने, ‘नेपाल सरकार सहकारी ठगीबाट पीडित भएका नागरिक प्रति गैरजिम्मेवार र संवेदनहिन हुँदै सहकारीका ठग बचाउने कार्यमा लागेको यो बैठक ठहर गर्दछ। सरकार र सत्ता पक्षलाई जनहित बिरोधी यस्ता कार्यमा नलाग्न चेतावनी दिन चाहन्छ।’

उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने सहकारीमा वचत गरेको अर्बौंं रकम हिनामिना, अपचलन र दुरुपयोगमा संलग्न रहेको पर्याप्त आधारहरु आफूहरूसँग हुँदाहुँदै पनि संसदीय छानबिन समिति बनाउन सरकार तयार नहुनुले झनै बलियो आधार प्राप्त भएको उनले बताए।
‘लाखौँ नेपाली नागरिकले सहकारी संस्थामा वचत गरेको अर्बौं रकम हिनामिना, अपचलन, दुरुपयोग र ठगी भएको र यस्ता अपराधजन्य कार्यमा नेपाल सरकारका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री माननीय रवि लामिछाने संलग्न रहेको विषय निरन्तर उठिरहेको छ,’ उनले भने।
संसदीय समिति गठन गर्नुपर्ने तथ्य निर्विवाद रुपले पुष्टी हुँदै आएको बताउँदै उनले नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको बैठकले संसदीय छानविन समिति गठन गर्न पुनः माग गर्ने निर्णय गरेको बताए।

‘संसदीय मान्यतामा सभामुखको भुमिका तटस्थ हुनुपर्दछ। तटस्थताको लागि सभामुखले आफू निर्वाचित भएको दलसँगका सबै सम्बन्ध र पद समेत स्थगित गर्ने परम्परा रही आएको छ। सभामुख सिंगो सदनको सभामुख हुनुपर्दछ,’ लेखकले भने,‘तसर्थ नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको यो बैठक सम्माननीय सभामुखलाई सभामा निष्पक्ष र तटस्थ भुमिका निर्वाह गरी संसदीय मूल्य, मान्यता, परम्परा र इतिहासलाई कायम राख्न अनुरोध गर्दछ।’

संसदीय इतिहास र परम्परामा विपक्षी दलले सभामा उभिएर बिरोध जनाउँदा पनि बैठक अवरुद्ध भएको मानिने भन्दै सभामुख देवराज घिमिरेले प्रमुख विपक्षी दल वेलमा नारा लगाउँदा र अन्य सबै विपक्षी दल उभिएर बिरोध जनाउँदा समेत बैठक सञ्चालन गर्ने कार्य उचित नभएको ठहर कांग्रेसले गरेको बताए।

‘प्रतिनिधि सभाको बैठक सञ्चालनको विषयलाई हामी गम्भीरतापूर्वक हेरिरहेका छौँ। संसदीय इतिहास र परम्परामा विपक्षी दलले सभामा उभिएर बिरोध जनाउँदा पनि बैठक अवरुद्ध भएको मानिन्छ। सम्माननीय सभामुखले प्रमुख विपक्षी दल वेलमा नारा लगाउँदा र अन्य सबै विपक्षी दल उभिएर बिरोध जनाउँदा समेत बैठक सञ्चालन गर्ने कार्य उचित नभएको यो बैठक ठहर गर्दछ,’ उनले भने।