काठमाडौं २ जेठ । सर्वोच्च अदालतले वन क्षेत्रका जमिनहरू पछिल्लो समय बस्तीमा परिणत हुँदै गएको भन्दै यसलाई रोक्न महत्त्वपूर्ण फैसला सुनाएको छ । राष्ट्रिय भूमि आयोगसहित सरकारविरुद्ध दायर भएको एक रिटमा व्याख्या गर्दै सर्वोच्चले वन क्षेत्र रहेको कुनै पनि जग्गामा बस्ती बसाउने सरकारको तयारी र व्यक्तिगत कार्यलाई पनि रोक लगाउने फैसला गरेको छ ।

अधिवक्ता चन्द्रमणि पौडेलले दायर गरेको रिटमा फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक गर्दै सर्वोच्चले वन जङ्गल लगायत संरक्षित क्षेत्रको जग्गा वितरण सम्बन्धी नीतिका बारेमा व्याख्या गरेको छ । सरकारले सुकुमबासी वा अस्थायी बसोबास गर्दै आएका व्यक्तिहरूलाई एक पटकका लागि जग्गा वितरण गर्ने कानुन ल्याएपछि त्यसविरुद्ध दायर भएको रिटमा सर्वोच्चले वन जङ्गल मासेर बस्ती बसाउन नपाइने फैसला गरेको हो ।
प्रधानन्यायाधीश विश्वभरप्रसाद श्रेष्ठसहित न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई, सपना प्रधान मल्ल र प्रकाशकुमार ढुङ्गानाको संवैधानिक इजलासले कुनै पनि बहानामा वन क्षेत्रको जग्गा वितरण नगर्न परमादेश जारी गरेको छ । संवैधानिक इजलासले यो विवादमा २०८० माघ ३ गते फैसला सुनाएको थियो । उक्त फैसलाको पूर्णपाठ हालैमात्र सार्वजनिक भएको हो ।

सरकारले कस्ता जग्गाहरू हस्तान्तरण गर्न नसकिने कुरा यकिन गरी आयोग गठन गर्नु पर्नेमा सो केही नगरी सम्पूर्ण अधिकार आयोगलाई दिँदा वन जङ्गल, ऐतिहासिक महत्त्वका जग्गाहरू समेत व्यक्तिका नाममा जाने प्रवल सम्भावना बढेको फैसलाको पूर्णपाठमा उल्लेख छ ।
‘सुकुमबासी समस्या समाधानका लागि वनजङ्गलमा बसोबास गर्न दिने कार्य वातावरण संरक्षण र परिस्थितिकीय सन्तुलन कायम गर्ने संवैधानिक दायित्व, विद्यमान कानुनी व्यवस्था, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता विपरीत हुने हुँदा कुनै पनि तवरबाट वन र संरक्षित क्षेत्र बसोबासको लागि प्रदान गर्न मिल्दैन,’ फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ । वन ऐन, २०७६ र राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ को कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित कानुनी प्रक्रियाको अनुशरण नगरी उक्त ऐनद्वारा स्थापित निकायहरूको आधिकारिक र औपचारिक निर्णय बेगर, वन र निकुञ्ज मार्फत गरिएका संरक्षणका प्रयासहरू प्रभावित वा निस्तेज हुने र वन जङ्गल लगायतका संरक्षित क्षेत्र अतिक्रमणले वैधता पाउने गरी सुकुमबासी वा अव्यवस्थित बसोबासीको नाममा जग्गा वितरण गर्ने गराउने कार्य नगर्न नगराउन सर्वोच्चले परमादेश दिएको हो ।

वन ऐन, २०७६ र राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ ले स्पष्ट रुपमा वन क्षेत्र, निकुञ्ज क्षेत्र र संरक्षित क्षेत्रमा बसोबासलाई निषेध गरेको हुँदा ती ऐनले गरेको व्यवस्थालाई नाघेर ती ऐनले तोकेका पदाधिकारीका धारणा नबुझी, उनीहरूको लिखित सहमति नलिइ वन वा निकुञ्ज क्षेत्रमा भइरहेको अतिक्रमणबारे अध्ययन नगरी अतिक्रमणको विषयमा कुनै उजुरी छ वा मुद्दा चलेको आदि अवस्था नहेरी कुनै जग्गामा हाल वन नरहेको भन्नेसम्मको आधारमा वन र निकुञ्जको जग्गा वितरण गर्न नमिल्ने पूर्णपाठमा भनिएको छ ।

‘वास्तविक सुकुमबासी पहिचान गर्न स्थानीय सरकारलाई बढी जिम्मेवार बनाउनु पर्नेमा सो नगरी सबै अधिकारहरू आयोगलाई दिने गरी गरिएको आयोग गठनले संविधानको मर्म, भावना र प्रस्तावनामा उल्लेखित शर्त विपरीत हुन गएको छ,’ फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘त्यसका अतिरिक्त आयोग गठन गर्दा संविधानको धारा ४२ बमोजिम समानुपातिक समावेशिताको आधारमा सबै वर्गलाई समेट्नु पर्नेमा कसैलाई नसमेटी गठन गरिएको आयोग त्रुटिपूर्ण भइ बदरयोग्य छ ।’

सरकारले कस्ता जग्गाहरू हस्तान्तरण गर्न नसकिने कुरा यकिन गरी आयोग गठन गर्नु पर्नेमा सो केही नगरी सम्पूर्ण अधिकार आयोगलाई दिँदा वन जङ्गल, ऐतिहासिक महत्त्वका जग्गाहरू समेत व्यक्तिका नाममा जाने प्रवल सम्भावना बढेको फैसलाको पूर्णपाठमा उल्लेख छ ।

‘राज्यले शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीको ग्यारेन्टी गरेपछि सुकुमबासी आफैँले आफ्नो–आफ्नो बासस्थानको व्यवस्था गर्न आफैँ सक्षम हुने र राज्यलाई समेत कुनै भार नपर्ने भएकाले सरकारी जग्गा वितरण गर्नुको सट्टा शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीको ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने हुन्छ,’ पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘कुनै क्षेत्रमा अतिक्रमण गरी घरबास भएको छ वा कुनै कारण वन पातलिएको वा वर्तमानमा वन विनास भएको छ भन्ने आधारमा कानुन विपरीतको अतिक्रमणलाई मान्यता दिने गरी वन क्षेत्रका जग्गाहरूमा मानव बसोबास वा पुनर्वास गराउन मिल्ने देखिँदैन ।’

त्यसैगरी राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ को व्यवस्था हेर्दा उक्त ऐनले विभिन्न संरक्षण क्षेत्र तोक्नुको साथै ऐनको दफा ५ ९ख० ले अधिकार प्राप्त अधिकारीबाट लिखित अनुमति नलिइ कुनै पनि व्यक्तिले राष्ट्रिय निकुञ्ज वा आरक्षभित्र जुनसुकै प्रकारको घर, छाप्रो, आश्रय वा अरु आकार बनाउन वा भोग गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको फैसलामा उल्लेख छ ।

‘सरकार सार्वजनिक सम्पत्तिको मालिक नभएर न्यासी मात्र रहेको, प्राकृतिक स्रोत वा सम्पदाको न्यास नेपालका सम्पूर्ण जनता, वर्तमान एवम् भावी पुस्ताको हितको लागि राखिएको हुँदा स्रोतको परिचालनको विषयमा देशका समस्त जनताको हित नहेरी सीमित व्यक्ति वा समुदायको लाभको लागि उसले जे पनि गर्छु भन्न मिल्दैन,’ पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘प्राकृतिक स्रोतहरू राष्ट्रका समस्त जनता, वर्तमान र भावी पुस्ता वा सन्ततिसमेतका सम्पत्ति हुन् भन्ने कुरालाई सरकारले बुझ्नु र मनन गर्नुपर्छ ।’

त्यसैगरी शैलेन्द्र प्रसाद अम्बेडकरसमेत विरुद्ध नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय रहेको चुरे क्षेत्रबाट गिट्टी बालुवा उत्खनन् विरुद्ध परेको रिट निवेदनमा ‘पर्यावरणीय दिगो विकासको सिद्धान्तलाई राज्य नीतिका सिद्धान्तहरूमध्ये सबैभन्दा आधारभूत सिद्धान्तको रुपमा स्वीकारिनु अनिवार्य देखिने’ भन्ने व्याख्या भएको भन्दै सर्वोच्चले सरकारले चाहेकै भरमा बसोबासमा लागि सार्वजनिक जग्गा दिन नमिल्ने भनेको छ ।

त्यसैगरी नन्द केशर राईसमेत विरुद्ध नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयसमेत रहेको वनक्षेत्रको जग्गा सुकुमबासीको नाममा दर्ता गरिएको विषयको रिट निवेदनमा वनक्षेत्र भित्रको सार्वजनिक जग्गा व्यक्ति विशेषका नाममा दर्ता गर्न नमिल्ने गरी फैसला भएको पूर्णपाठमा उल्लेख छ ।

वन तथा संरक्षित क्षेत्रभित्रको सार्वजनिक जग्गा व्यक्ति विशेषका नाममा दर्ता गर्न नमिल्ने गरी फैसला यसअघि भएको भन्दै सर्वोच्चले यसअनुसार पनि वन तथा संरक्षित क्षेत्रहरूमा जथाभावी बाटो बनाउन, उत्खनन् गर्न र सुकुमबासीको नाममा दिन नमिल्ने भन्ने दृष्टिकोण रहेको फैसलामा उल्लेख छ ।

सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासीको नाममा वन क्षेत्रभित्र पर्ने जग्गा र राष्ट्रिय निकुञ्ज र संरक्षित क्षेत्रको जग्गा वितरण गर्न नमिल्ने तथा बसोबास गराउन नसकिने संवैधानिक इजलासको फैसलामा स्पष्ट पारिएको छ ।
‘संवैधानिक प्रावधान र अन्तर्राष्ट्रिय दायित्वको अतिरिक्त वन ऐन, २०७६ र राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ का व्यवस्थाहरू हेर्दा पनि ती व्यवस्थाहरूले वन जङ्गल र तिनको संरक्षण सम्बन्धमा थप दायित्व सिर्जना गरेको अवस्था छ । वन ऐन, २०७६ को दफा ७ मा राष्ट्रिय वनभित्रको जग्गा कसैले पनि दर्ता गर्न वा गराउन नहुने र दर्ता गराएमा स्वतः बदर हुने उल्लेख छ,’ फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘सोही ऐनको दफा १२ ले स्पष्टरुपमा वनक्षेत्रभित्र बसोबास वा पुनर्वास नगरिने भन्ने व्यवस्था गरेको छ ।’

वन क्षेत्रभित्र के पर्दछ भनी सोही ऐनको दफा २ ९फ० हेर्दा ‘वनक्षेत्र भन्नाले निजी स्वामित्वको हक भोगको र प्रचलित कानुनले अन्यथा व्यवस्था गरेको बाहेकको वन सिमाना लगाइएको वा नलगाइएको, वनले घेरिएको वा वनभित्र रहेको घाँसे मैदान, खर्क, हिउँले ढाकेको वा नढाकेको नाङ्गो पहाड, बाटो, पोखरी, ताल तलैया, सिमसार, नदी, खोलानाला, बगर, पर्ती वा ऐलानी जग्गाले ओगटेको क्षेत्र सम्झनु पर्छ’ भनी परिभाषा गरेको सर्वोच्चले प्रस्ट पारेको छ ।

सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासीको नाममा वन क्षेत्रभित्र पर्ने जग्गा र राष्ट्रिय निकुञ्ज र संरक्षित क्षेत्रको जग्गा वितरण गर्न नमिल्ने तथा बसोबास गराउन नसकिने संवैधानिक इजलासको फैसलामा स्पष्ट पारिएको छ ।

‘सो क्षेत्रमा कुनै पनि संरचना बनाउनु पर्ने वा कुनै क्रियाकलाप गर्नुपर्ने भएमा सर्वप्रथम वन ऐन र राष्ट्रिय निकुञ्ज ऐनको प्रावधान विपरीत नहुने गरी भएको भन्ने यकिन हुनु आवश्यक हुन्छ,’ पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘सोको लागि वन तथा राष्ट्रिय निकुञ्ज ऐनले तोकेको प्रक्रिया बमोजिम सम्बन्ध अधिकारप्राप्त अधिकारीको अनुमति अनिवार्य रुपमा लिएको हुनु पर्ने देखिन्छ ।’

सुकुमबासी आयोगको विषयमा संवैधानिक इजलासको टिप्पणी
संवैधानिक इजलासले सरकार निर्माण भएपिच्छे गठन हुने सुकुमबासी समस्या समाधान आयोगबारे पनि टिप्पणी गरेको छ । ‘धेरै पटक सुकुमबासी समस्या समाधान आयोगहरू बनी पटक–पटक जग्गा वितरण गरिए पनि सुकुमबासी समस्या समाधान हुनुको सट्टा भू–माफिया र सत्ताका नजिकमा रहेकाले मात्र जग्गा पाएका छन्,’ फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘हालसम्म कति व्यक्तिलाई कति जग्गा वितरण गरेको भन्ने विवरण समेत सरकारसँग छैन । पहुँचबाट जग्गा पाएकाहरूले दश एघार वर्षपछि जग्गा बिक्री गरी पुनः सुकुमबासी भइ बस्ने गरेका छन् । कुनै सुकुमबासीले जग्गा बाहेकका अन्य विभिन्न सम्पत्ति राख्ने गरी आफूलाई सुकुमबासी बनाउने काम गरेका छन् ।’

अर्कातर्फ प्रस्तुत गठन आदेशमा अव्यवस्थित बसोबासी भनी आफ्ना नाममा जग्गा भएकालाई समेत सरकारी जग्गा दिने भनिएको छ, जुन संविधानको धारा ४० र धारा ४२ समेतको विपरीत भएको फैसलामा उल्लेख छ । ‘भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ५२ ख, ५२ ग समेतको कानुनी व्यवस्था नेपालको संविधानको धारा ४० समेतसँग बाझिएको छ । संविधानको धारा ४० ९५० मा राज्यले भूमिहीन दलितलाई कानुन बमोजिम एकपटक जमिन उपलब्ध गराउनु पर्ने छ भन्ने उल्लेख गरिएको छ । तर हालसम्म के कति व्यक्तिलाई राज्यले सुकुम्बासी भनी जग्गा दिएको भन्ने तथ्याङ्क समेत राज्यसँग छैन,’ पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ५२ ख, ५२ ग, ५२ घ, ५२ ङ मा संविधानमा व्यवस्था गरिएको भूमिहीन दलितलाई जग्गा हस्तान्तरण गर्ने कुनै कुरा उल्लेख नगरी उल्टो उनीहरूको हक हनन् हुने गरी सरकारी जग्गा ओगटेर बसेका अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा दिने भनी भूमि सम्बन्धी ऐन विपरीतको कार्य हो ।’