काठमाडौं २ जेठ । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले झापाको गिरीबन्धु टी(स्टेटको जग्गा सट्टापट्टा गर्न स्वीकृति दिने तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्‌विरुद्ध अनुसन्धान हुनुपर्ने बताएका छन्।

गिरीबन्धु टी–स्टेटको हदबन्दी छुटको जग्गा सट्टापट्टा गर्न दिने निर्णय गर्ने तत्कालीन सरकारको निर्णय हालै सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएको छ।

सो फैसला ऐतिहासिक भएको उल्लेख गर्दै सांसदसमेत रहेका कांग्रेस महामन्त्री थापाले यसबाट तत्कालीन सरकारले गरेको निर्णय गलत थियो भन्ने पुष्टि भएको टिप्पणी गरेका हुन्। अतः उक्त निर्णय गर्नेरगराउनेविरुद्ध पनि थप अनुसन्धान हुनुपर्ने उनको माग छ।

‘सम्मानित अदालतले २०७८र०१र१३ को मन्त्रिपरिषद्‌को निर्णयलाई सर्वथा अनुचित, अपरिपक्व र उधारो सर्तयुक्त निर्णयको संज्ञा दिँदै सो निर्णय खारेज गरेको छ’, थापाले सामाजिक सञ्जालमार्फत भनेका छन्, ‘यसले तत्कालीन सरकारले जबर्जस्ती ढंगले गरेको निर्णय र कानुन संशोधन कति गलत र बदनियतपूर्ण थियो भन्ने पुष्टि त गरेको छ नै, नीतिगत बाटोबाट हुने भ्रष्टाचारको उदांगो पारिदिएको छ। उक्त निर्णय अनुचित र बदनियतपूर्ण भएकोले यस्तो निर्णय गर्नेरगराउने गलत नै हुन् भन्नेमा अब द्विविधा भएन। अतः यस्तो बदनियत राखेर निर्णय गर्नेरगराउनेमाथि थप अनुसन्धान अपरिहार्य छ।’

केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले २४ असार २०७८ मा गिरीबन्धु टी स्टेट प्रालिको नाममा दर्ता रहेको झापा जिल्लाको बिर्तामोड९६ मा रहेको ३ सय ४३ बिगाहभन्दा बढी जग्गा प्रदेश १ भित्र अन्य स्थानमा स्थानान्तरण गर्न सट्टपट्टाको स्वीकृति दिने निर्णय गरेको थियो।
तर त्यसलाई खारेज गराउन कानुनी लडाइँ लड्ने अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याललगायतलाई थापाले धन्यवाद पनि दिएका छन्।

यस्तो छ थापाको पूरा वक्तव्य

गिरिबन्धु टी–स्टेटको जग्गाका सट्टापट्टा गर्ने सन्दर्भमा तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्‌ले २०७८ वैशाख १३ गते गरेको निर्णय र त्यससँग सम्बन्धित काम कारबाहीका सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला ऐतिहासिक छ। फैसलाले गिरीबन्धु टी(स्टेट लगायताका हदबन्दी छुट पाएका सरकारी तथा सार्वजानीक जग्गामा नजर गाडेर बसेकाले नजर बन्द गरिदिएको छ।

सम्मानित अदालतले २०७८र०१र१३ को मन्त्रिपरिषद्‌को निर्णयलाई “सर्वथा अनुचित, अपरिपक्व र उधारो सर्तयुक्त” निर्णयको संज्ञा दिँदै सो निर्णय खारेज गरेको छ। यसले तत्कालीन सरकारले जबर्जस्ती ढंगले गरेको निर्णय र कानुन संशोधन कति गलत र बदनियतपूर्ण थियो भन्ने पुष्टि त गरेको छ नै नीतिगत बाटोबाट हुने भ्रष्टाचारको उदांगो पारिदिएको छ। उक्त निर्णय अनुचित र बदनियतपूर्ण भएकोले यस्तो निर्णय गर्नेरगराउने गलत नै हुन् भन्नेमा अब द्विविधा भएन। अतस् यस्तो बदनियत राखेर निर्णय गर्नेरगराउनेमाथि थप अनुसन्धान अपरिहार्य छ।

यस्तो महत्त्वपूर्ण नजिर स्थापना गर्न कानुनी लडाइँ लड्नुहुने अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याललगायत सम्पूर्णमा हार्दिक धन्यवाद१

सम्मानित अदालतले गरेको यो फैसलाले नीतिग तहबाट हुने भ्रष्टाचार रोक्ने कुरामा एउटा नयाँ मानक स्थापित गर्नेछ नै, साथै हदबन्दी छुटको दुरुपयोग गरी जग्गा सट्टापट्टा गर्दा निश्चित आधारबिना गरिएका र अन्य प्रयोजनका लागि प्रयोग गरेका जग्गा राज्यले प्राप्त गर्ने यो फैसलासँगै यस्तै प्रकृतिका छुटको सुविधा लिएका र दुरुपयोग गरिएका जग्गा राज्यको मातहत ल्याउन प्रस्ट निर्देश गरेको छ। हदबन्दी छुटमा दिएको जग्गाको प्रयोजन समाप्त भए सो जग्गा सरकारले फिर्ता लिनुपर्ने फैसलाले आजसम्म अपचलन भएका, बिक्री भएका सम्पूर्ण सरकारी स्वामित्वका जग्गा सरकारका नाममा फिर्ता ल्याउने बाटो समेत खुलेको छ।

अदालतले आफ्नो फैसलामा बोलेको कुराको आधारमा अब सरकारलाई जग्गा फिर्ता ल्याउने र दोषीलाई कारबाही गर्ने बलियो आधार मिलेको छ। अदालत बोलिसकेको विषयमा अब काम गर्ने अभिभारा सरकारको हो। अतस् सम्मानित अदालतले दिएको आदेश तत्काल कार्यान्वयन गर्न र भूमिसम्बन्धी ऐनको दफा १२ ९ङ० बमोजिमको अनुगमन तथा निरीक्षण समितिलाई अविलम्ब क्रियाशील बनाइ छुटको सुविधा लिएर अरू प्रयोजनमा लगाएका, प्रयोग नगरिएका वा दुरुपयोग गरिएका जग्गा एकिन गरी सोही दफाबमोजिम अविलम्ब जफत गरी राज्य मातहत ल्याउन सरकारले तत्काल कार्यप्रारम्भ गरोस्। यसमा सरकारले दायाँ बायाँ नहेरोस्, आलटाल र बहानाबाजी नबनाओस्।

अन्त्यमा, नीतिगत तहमा हुने भ्रष्टाचारको यो एउटा नमुना मात्र हो। यस्ता थुप्रै विषयहरू छन्, जुन नीतिगत निर्णयका नाममा अनुसन्धानको दायरा बाहिर राख्ने र कारबाही नगर्ने प्रवृत्ति झांगिएको छ। यसलाई नियन्त्रण गर्न संसद्‌मा विचाराधीन रहेका भ्रष्टाचारसम्बन्धी कानुन र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐनसम्बन्धी कानुनका दुई संशोधन विधेयकमा नीतिगत भ्रष्टाचारका सम्बन्धमा स्पष्ट प्रावधान राख्न हामीले नै संशोधन दर्ज गरेका छौँ। ती विषय कानुनमा नै समेटौँ, नीतिगत रूपमा हुने भ्रष्टाचारको मुख कानुनी रूपमै टालौँ। साथै, तामेलीमा रहेका यस्ताखाले नीतिगत भ्रष्टाचारका विषयलाई छानबिनको दायरामा ल्याऊँ।