काठमाडौं ३१ बैशाख । संसद्को सबैभन्दा ठुलो दल नेपाली कांग्रेसले सहकारी अपचलनका विषयमा छानबिन गर्न संसदीय समिति बनाउनुपर्ने अडानबारे सहमति खोज्न आइतबार विभिन्न पहल भए । संसदीय समिति गठन नभए जेठ १ गते सरकारले प्रस्तुत गर्ने आगामी आर्थिक वर्ष २०८१र८२ सालको नीति तथा कार्यक्रम अवरोध गर्ने कांग्रेसको चेतावनी छ । त्यसै कारण संसदीय कारबाही अवरुद्ध छ ।

संसद् अवरोधको गाँठो फुकाउन आइतबार बिहान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका नेताहरूलाई भेटेर छलफल गर्नुभयो । उहाँले गृहजिल्ला चितवन जानुअघि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसँग समेत भेटघाट गरी छलफल गर्नुभएको हो ।

प्रधानमन्त्रीले संसद् अवरोधका विषयमा कांग्रेस प्रमुख सचेतक रमेश लेखकसहित नेताहरूसँग छलफल गरेपछि उहाँले सोमबार बेलुकासम्म निष्कर्षमा पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । “संसद् अवरोधको ढोका खोल्न प्रतिपक्षीसँग छलफल गरेका हौँ । भोलि बेलुकासम्म एउटा निर्णयमा पुग्ने छौँ । त्यसपछि नीति तथा कार्यक्रम सहज ढङ्गले अगाडि बढ्ने वातावरण बन्छ,” उहाँले भन्नुभयो ।

यस्तै माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले संसद्को अवरोध खुलाउन प्रधानमन्त्रीले निरन्तर मेहनत जारी राखे पनि कुनै निष्कर्षमा नपुगेको बताउनुभयो ।

कांग्रेसले संसदीय छानबिन समिति बनाउन अडान लिएको बताउँदै उहाँले संसदीय छानबिन समिति बनाउँदा पनि त्यसका आफ्नै खालका जटिलता हुने प्रस्ट पार्नुभयो । उहाँले संसद्को गाँठो फुकाउनेबारे दलहरूसँग छलफल गर्दै जाने र अन्तिममा नीति तथा कार्यक्रम संसद्बाट प्रस्तुत हुने अवस्था बन्ने दाबी गर्नुभयो ।

प्रधानमन्त्रीसँगको छलफलपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले आफ्नो दलको अडान यथावत् रहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “हाम्रो मागलाई प्रधानमन्त्रीले सकारात्मक ढङ्गले लिनुभएको छ ।”

सभामुख–सचेतक छलफल

सभामुख देवराज घिमिरेसमेत प्रमुख दलका सचेतकसँग सिंहदरबारमा आइतबार दिउँसो छलफल गर्नुभएको छ । उहाँले नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखक, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ९एमाले० का प्रमुख सचेतक महेश बर्तौला, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री पद्म गिरी, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ९माओवादी केन्द्र० का

प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डे, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी ९रास्वपा० का प्रमुख सचेतक सन्तोष परियार र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक ज्ञानबहादुर शाहीलगायतका नेतासँग छलफल गर्नुभएको हो ।

सभामुखसँगको छलफलपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले सहकारी पीडितभन्दा गृहमन्त्रीलाई केन्द्रमा राखेर संसदीय छानबिन समिति बनाउन राखेको माग पूरा नहुने दाबी गर्नुभयो । उहाँले कांग्रेसले उठाएको छानबिन समिति सहकारीपीडितसँग जोडिएरसमेत नआएको धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।

नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले सोमबार बेलुकासम्म सहमति हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । “मैले संसदीय छानबिन समिति गठन हुनु पर्छ भनेर राखे । संसद् भनेको सत्तापक्षभन्दा बढी प्रतिपक्षको हो । सरकारले प्रतिपक्षमाथि अन्याय गर्ने छैन । मलाई लाग्छ भोलि दिउँसोसम्म सत्तापक्षले छानबिन समिति गठन गर्ने कुरा ल्याउने छ,” उहाँले भन्नुभयो । उहाँले सहकारीबाट लाखौँ मान्छे पीडित भएकाले छानबिन समिति बनाएर निकास निकाल्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।