काठमाडौं २७ बैशाख । कोसीका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले सरकार गठनका लागि प्रदेश प्रमुखले गरेको आह्वानविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गर्न पुगेका छन्। प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले बुधबार नयाँ सरकार गठनका लागि शुक्रबार ९वैशाख २८० गते साँझ ५ बजेसम्मका लागि आह्वान गरेका थिए।

तर, सो आह्वान असंवैधानिक भएको भन्दै कार्की सर्वोच्चमा रिट दर्ताका लागि पुगेका हुन्। ‘मले सर्वोच्चमा रिट दिएको छु, आवश्यक जाँचबुझ गरेर दर्ता प्रक्रिया अघि बढाउने खबर आएको छ,’ कार्कीले नेपालखबरसँग भने।

उनका अनुसार, सर्वोच्च प्रशासनले आजै दर्ता हुने जानकारी गराएको छ। प्रदेश प्रमुखले संविधानको धारा १६८ को ५ अनुसार नयाँ सरकार गठन आह्वान गरेका थिए। त्यसपछि लगत्तै कार्की रिट दर्ता गराउन काठमाडौँ आएका हुन्।

उता, कार्कीले अदालतमा रिट दर्ताका लागि गएपनि एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्कीले मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गरिसकेका छन्।

आजै सांसदहरूको सनाखत हुने र मुख्यमन्त्री कार्कीले शपथ लिने नेकपा एमाले कोसी प्रदेशसभा प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारीले नेपालखबरलाई बताए।

‘दाबी पेसपछि सायद सांसदहरूलाई सनाखतका लागि बोलाउने आदेश हुन्छ होला, सनाखतका लागि हामीसँग ५२ सांसद तयार छन्, सनाखतपछि स्वाभाविक रूपले मुख्यमन्त्री नियुक्ति हुन्छ’, भण्डारीले नेपालखबरसँग कुरा गर्दै भने, ‘सम्भव भएसम्म आजै शपथ र पदभार ग्रहण हुन्छ।’

कांग्रेस सांसद केदार कार्की २०८० असोज २७ गते एमालेको समर्थनमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए। पछि माओवादीले पनि उनलाई विश्वासको मत दिएको थियो।

तर गत फागुन २१ गते केन्द्रको सत्ता समीकरण परिवर्तन भएपछि प्रदेशमा पनि त्यसैअनुकूलका समीकरण बन्न थालेका हुन्।

२०८० चैत २६ गते एमाले र माओवादीका ५२ जना सदस्यले मुख्यमन्त्रीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएका थिए।

कोसी प्रदेश सभा सचिवालयले २०८१ वैशाख १० गते प्रदेश सभाबाट बहुमतले संकल्प प्रस्ताव पारित गरेको र वैशाख २६ गतेको पत्रमार्फत संवैधानिक व्यवस्थाबमोजिम समर्थन फिर्ता लिएको ३० दिनभित्र प्रदेश सभाबाट मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्नेसम्बन्धी कुनै प्रस्ताव दर्ता हुन नआएको जानकारी प्राप्त भएको जनाउँदै प्रदेश प्रमुख खापुङले नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान गरेका हुन्।

यसअघि एमाले र माओवादी संसदीय दलका नेताहरुले नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढाउन प्रदेश प्रमुखलाई ध्यानाकर्षण गराएका थिए।

प्रदेश प्रमुख खापुङले संघीय सरकारका महान्यायाधिवक्ता डा दीनमणि पोखरेलसँग कानुनी परामर्श पनि लिएका थिए।

पोखरेलसँगको परामर्शपछि उपधारा २ मा फर्किने र दुई वा बढी दलको समर्थन प्राप्त गर्न सक्ने प्रदेश सभाको सदस्यलाई दाबी पेस गर्न आह्वान गर्ने तयारी भएको थियो।

तर अन्तिम समयमा उपधारा ५ बाटै दोस्रोपटक सरकार आह्वान गर्ने निष्कर्षमा प्रदेश प्रमुख पुगेका हुन्।