काठमाडौँ । सत्ता घटक जनता समाजवादी पार्टी(जसपा) नेपालमा भएको विभाजनले सरकारलाई कुनै असर नपर्ने एमाले र माओवादीका नेताहरूले बताएका छन् । जसपाका अध्यक्ष एवं उपप्रधानमन्त्री तथा स्वास्थ्यमन्त्री उपेन्द्र यादव विदेश भ्रमणमा रहेका बेला संघीय परिषद्का अध्यक्ष अशोक राई र कार्यबाहक अध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठ समूहले जसपा विभाजन गरी आइतबार निर्वाचन आयोगमा नयाँ दल दर्ताका लागि निवेदन दिएका थिए ।

कांग्रेस, जसपा र एकीकृत समाजवादीसहितको वैकल्पिक गठबन्धन बनाउन चलखेल गरेको सूचना पाएपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीको समर्थनमा दल विभाजन भएको आरोप छ । विभाजित समूहले प्रचण्ड सरकारको पक्षमा रहेको बताएकाले पनि विभाजनमा प्रचण्ड र ओलीको समर्थन रहेको अनुमानलाई बल पुगेको छ । प्रतिनिधिसभामा १२ सिट रहेको जसपामा अशोक राई समूहमा प्रदीप यादव, सुशीला श्रेष्ठ, रञ्जु ठाकुर, हसिना खातुन, वीरेन्द्र महतो र नवकिशोशार शाह सुडी छन् । उपेन्द्रको पक्षमा राजकिशोर यादव, प्रकाश अधिकारी, रञ्जुकुमारी झा र रेखा यादव रहेका छन् । अर्थात् उपेन्द्र समूहमा ५ जना मात्र हुँदा राई पक्षमा ७ सांसद लागेका छन् ।

फेरियो अङ्कगणित

सत्ता समीकरण फेरिएपछि गएको फागुन ३० प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले तेस्रो पटक सांसदबाट विश्वासको मत लिएका थिए । प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई माओवादी, एमाले, रास्वपा, जसपा, एकीकृत समाजवादी, नाउपा र एक स्वतन्त्र सांसद गरी जम्मा १५७ जनाले विश्वासको मत दिएका थिए ।

जसमा एमालेको ७७, माओवादीको ३२, रास्वपाको २१, जसपाको १२, एकीकृत समाजवादीको १०, नाउपाको ४ र स्वतन्त्र सांसद प्रभु साहले प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिएका हुन् । दल विभाजनपछि उपेन्द्र पक्ष सरकारबाट बाहिरिएमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग १५२ सांसदको समर्थन कायमै रहनेछ । त्यसमा माधव नेपालको पार्टीको १० सिटकै हिसाब नगर्दा पनि १४२ सिट कायमै रहन्छ । जवकि २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा बहुमतका लागि १३८ जना सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ ।  एमाले–माओवादीसहितको नयाँ समीकरण बनेदेखि नै विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले प्रचण्ड सरकार ढाल्न विभिन्न विकल्प सारेको थियो । पहिलो विकल्प एमालेसँग मिलेर सरकार बनाउने कांग्रेसको चाहनालाई एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले अस्वीकृत गरेपछि दोस्रो विकल्पमा एमाले र माओवादी बेगरको वैकल्पिक गठबन्धन बनाउने तयारी गरेको थियो । जसमा कांग्रेस, जसपा र एकीकृत समाजवादीबिच आलोपालो सरकारको नेतृत्व गर्ने गरी तीन दलका शीर्ष नेताहरूले भेटघाटलाई तीव्र बनाएका थिए ।

वैकल्पिक गठबन्धनमा कांग्रेसको ८८, राप्रपा १४, जसपाको १२, एकीकृत समाजवादीको १०, जपाको ६, लोसपाको ४, नाउपाको ४ र राष्ट्रिय जनमोर्चाको एक गरी १३९ सांसदको समर्थनमा सरकार बनाउने योजना जसपा विघटन पश्चात् तत्कालका लागि तुहिएको छ ।