काठमाडौं २७ चैत । नागरिक उन्मुक्ति पार्टी नाउपा०को अध्यक्षका रूपमा निर्वाचन आयोगले मान्यता नदिएको मुद्दामा सर्वोच्च अदाललते अन्तरिम आदेशबारे छलफलका लागि दुवै पक्षलाई झिकाएको छ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश महेश शर्मा पौडेलको एकल इजालसले आइतबार उक्त मुद्दाको सुनुवाइ गर्दै अन्तरिम आदेश दिने नदिने निर्णय लिन दुवै पक्षलाई झिकाएको हो।

‘यसमा के कसो भएको होरु निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने होरु माग बमोजिमको आदेश जारी हुनु नपर्ने कुनै आधार कारण भए सवुत प्रमाणसहित म्याद सूचना पाएका मितिले बाटाका म्यादबाहेक १५ दिनभित्र विपक्षी नं।

१ को हकमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत् तथा अन्य विपक्षीको हकमा आफैँ वा आफ्नो कानुनबमोजिमको प्रतिनिधिमार्फत् लिखितजवाफ पेश गर्नु भनी आदेश र निवेदनको प्रतिलिपिसमेत साथै राखी विपक्षीहरूका नाममा म्याद सूचना जारी गरी लिखितजवाफ परे वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार गरी पेश गर्नू’, सर्वोच्चले आदेशमा भनेको छ।

रेशमले निर्वाचन आयोगको निर्णयविरुद्ध अन्तरिम आदेश मागेको हकमा दुवै पक्षलाई राखेर छलफल गर्नु उपयुक्त हुने जनाएको छ।

‘निवेदकले माग गरेको अन्तरिम आदेश सम्बन्धमा दुवै पक्ष राखी छलफल गर्न उपयुक्त हुने देखिँदा चैत ३० गते अन्तरिम आदेश छलफल हुने मिति तोकी विपक्षीलाई त्यसको जानकारी दिनू’, सर्वोच्चले भनेको छ।

निर्वाचन आयोगले गत फागुन २४ गते रेशमलाई नाउपाको केन्द्रीय अध्यक्षको मान्यता नदिने गरी गरेको निर्णयको सक्कलै प्रति झिकाउन पनि भनेको छ।

‘निर्वाचन आयोगबाट फागुन २४ मा भएको निर्णय र त्यससँग सम्बन्धित कागजात भएको सक्कल फाइल पेशीका दिन लिईरआउनु भनी विपक्षी निर्वाचन आयोगमा लेखी पठाउनू’, सर्वोच्चले भनेको छ।

गत पुस २७ गते सम्पन्न पहिलो महाधिवेशनबाट रेशम अध्यक्षमा निर्वाचित भएका थिए। उनले त्यसपछि महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय समिति अद्यावधिक गराउन माघ २९ मा आयोगमा पत्र पठाएका थिए। तर आयोगले रेशमलाई अध्यक्षको मान्यता दिएको थिएन।

‘राजनीतिक दलसम्बन्धी नियमावली, २०७४ नियमको २५ को उपनियम ९६० बमोजिम नागरिक उन्मुक्ति पार्टी नामक राजनीतिक दलको साविकको विवरण नै कायम रहेको’ ठहर गर्दै आयोगले भनेको थियो, ‘विधान संशोधनको अभिलेख अद्यावधिक गर्न मिलेन।’

आयोगको निर्णयसँगै रञ्जिता श्रेष्ठ नै नागरिक उन्मुक्तिकी अध्यक्ष कायम भएकी छन्।

त्यसैगरी सर्वोच्चले रेशमलाई नाउपाको अध्यक्षका रुपमा कायमै रहन दिने वा नदिने निर्णयका लागि टीकापुर हत्याकाण्डबारे भएको फैसलाको मिसिल पनि झिकाउन भनेको छ।

‘यस अदालतबाट २०८० जेठ २ गते फैसला भएको ०७७(सीआर(१०७५ को कर्तव्य ज्यान, ज्यान मार्ने उद्योग र डाँका चोरी मुद्दाको मिसिल यस अदालतको अभिलेख शाखाबाट मिसिल अवलोकनार्थ पेशीका दिन पेश गर्नू’, सर्वोच्चले भनेको छ।