काठमाडौं २२ चैत । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दुईवटा वाइडबडी विमान खरिदमा भ्रष्टाचार भएको निष्कर्ष निकाल्दै संलग्नहरुमाथि भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गर्ने निर्णय गरेको छ ।

अख्तियारले तत्कालीन पर्यटनमन्त्री जीवनबहादुर शाही, नेपाल वायुसेवा निगमका महाप्रबन्धक सुगत कंसाकार लगायतहरु भ्रष्टाचारमा संलग्न रहेको निष्कर्ष सहित उनीहरुलाई प्रतिवादी बनाउने निर्णय गरेको हो ।

‘वाइडबडी विमान खरिदमा भ्रष्टाचार भएको निष्कर्ष सहित आयोगको बैठकले भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गर्ने निर्णय गरिसकेको छ,’ अख्तियार उच्च स्रोतले अनलाइनखबरसँग भन्यो, ‘सम्भवतः विहीबार वा शुक्रबारभित्र विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता हुनेछ ।’ अख्तियारले आरोपितहरुको नाम, विगो रकम र अरु विवरण गोप्य राखेको छ ।

तत्कालीन पर्यटनमन्त्री शाही संघीयता कार्यान्वयनपछि दुई पटक कर्णाली प्रदेशसभा सदस्य बनेका थिए । अघिल्लो पटक मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका उनी नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य छन् । कंसाकार भने अहिले सार्वजनिक जिम्मेवारीमा छैनन् । भ्रष्टाचार मुद्दामा प्रतिवादी बनाइएका अरु कतिपय व्यक्तिको नाम गोप्य छ ।

पाँच वर्षअघि वाईडबडी विमान खरिदको प्रक्रिया अघि बढ्नासाथ अख्तियारमा उजुरी परेको थियो । लामो समय सुस्तता देखाएको अख्तियारले गत २१ मंसिर, २०८० मा सूचना निकालेर तीन विदेशी कम्पनीका प्रतिनिधिलाई दुई साताभित्र ‘बयानका लागि आउनू’ भनी सूचना निकालेको थियो ।

केही महिनादेखि अनुसन्धानलाई अघि बढाएको अख्तियारले अनुसन्धान टुंग्याएर मुद्दा दायर गर्ने निर्णय गरेको हो । वाइडबडी निर्णय प्रक्रियामा जोडिएका तत्कालीन पर्यटन मन्त्रालय र नेपाल वायुसेवा निगमका अधिकारीहरुलाई भ्रष्टाचारमा संलग्न रहेको आरोप सहित प्रतिवादी बनाएको अख्तियार स्रोतले बतायो ।

नेपाल वायुसेवा निगमले बजार विस्तारका लागि भन्दै दुईवटा वाइडबडी विमान खरिद गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसक्रममा नियमले अमेरिकाको एएआर इन्टरनेशनल नाम कम्पनी छनौट गरेको थियो । एउटा कम्पनी छनौट भएकोमा पछि खरिदको समझदारी ९एमओयु० गर्ने क्रममा एएआरका साथै जर्मन एभिएसन क्यापिटल र हाईफ्लाई एरोज पोर्चुगल कम्पनी मिसिए ।

तीनवटा कम्पनीको कन्सोर्टियम बनाएर विमान खरिदबिक्रीको सम्झौता भएको थियो । यी तीनवटै कम्पनीले आयरल्याण्डमा हाइफ्लाई एक्स नामक कम्पनी स्थापना गरे । नेपाल वायुसेवा निगमले जहाज खरिदका लागि उसैसँग सम्झौता गरेको थियो ।

विमान तयार भएपछि रकम भुक्तानीका लागि जर्मनीकै नटर्न रोज फुलब्राइट नामक कम्पनीसँग सम्झौता भएको थियो । दुईवटा पक्षले विश्वास गरेको तेस्रो पक्षको खाता, जसलाई एस्क्रो खाता भनिन्छ, मा रकम राखी सम्झौता अनुसारको काम भएको भुक्तानी गरिएको थियो । नेपाल वायुसेवा निगमले कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषबाट ऋण लिएर करिव २४ अर्ब रुपैयाँमा दुईवटा वाईडबडी विमान खरिद गरेको थियो ।

२०१७ फेब्रुअरी २१ तदनुसार, २०७३ साल फागुन १० गते स्थापित उक्त कम्पनीले एयरबस कम्पनीबाट दुईवटा वाईडवडी विमान खरिद गरी २४ अर्ब रुपैंयामा नेपाल वायुसेवा निगमलाई बेचेको हो ।

१ मार्च २०१७ ९२०७३ फागुन १८ गते० मा बैना स्वरुप १० लाख अमेरिकी डलर भुक्तानी गरेको निगमले १९ जुन २०१७ ९२०७४ असार ५ गते० मा थप ७ करोड ९० लाख भुक्तानी गरेको थियो । २८ जुन २०१८ ९२०७५ असार १४ गते० र २६ जुलाई ९२०७५ साउन १० गते० मा नेपालमा दुईवटा वाइडबडी विमान ल्याइएको थियो ।

एउटा कम्पनीलाई टेण्डरमा छनौट गर्ने, थप दुईवटा कम्पनी जोडिएको कन्सोर्टियमसँग समझदारी मार्फत अर्कै खातामा रकम भुक्तानी गरेपछि वाइडबडी विमान खरिद प्रक्रिया विवादमा परेको थियो । प्रश्न उठेपछि यसबारे अध्ययन गर्न प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले उपसमिति नै गठन गरेको थियो ।

सांसद राजन केसीको संयोजकत्वमा गठित उपसमितिले २०७५ पुसको तेस्रो साता बुझाएको प्रतिवेदनमा दुईवटा वाइडबडी विमान खरिदमा ४ अर्ब ३५ करोड ५६ लाख रुपैयाँ अनियमितता भएको निष्कर्ष छ । उसले एयरबस र नेपाल वायुसेवा निगमको बीचमा खडा गरिएको हाइफ्लाई एक्स नामक कम्पनीबीचको अपारदर्शी कारोबार भएकाले त्यो खुलेमा अनियमितताको अंक थप स्पष्ट हुने औंल्याएको थियो ।

लेखा समितिले उडान भर्दाको अधिकतम तौल, मूल्यवृद्धिको अनुपात, गलत लागत अनुमान तयार गरिएको लगायतका आधार देखाई अनियमितता भएको दावी गरेको थियो । सोझै उत्पादकसँग खरिद नभएको, आशयपत्रका शर्तहरु दुराशययुक्त रहेको औंल्याएको थियो ।

विमानको क्षमता घटाइएको, विचौलिया कम्पनी खडा गरिएको, शंकास्पद कारोबार भएको, उत्पादन नम्बर फेरिएको, खरिद कानुन उल्लंघन भएको अनि कबोल गरिएको मूल्यमा वृद्धि भएको भन्दै अनियमितता भएको निष्कर्ष निकालेको थियो ।

त्यतिबेला सार्वजनिक लेखा समितिले शीर्षक नै तोकेर अनियमितताको ग्राफ सार्वजनिक गरेको थियो । समितिको दावी अनुसार, तोकिएभन्दा कम तौल क्षमताको विमान खरिद गर्दा निगमलाई करिव ९२ करोड रुपैयाँ क्षति पुगेको थियो । कम तौल लगायतका कारणले अष्ट्रेलियाको सिड्नी लगायतका गन्तव्यमा सोझो उडान भर्न सम्भव नहुने भन्दै उपसमितिले त्यसले निगमलाई दीर्घकालीन नोक्सानी हुने ठम्याएको थियो ।