काठमाडौं १८ फागुन । ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’माथि छलफल गर्न संसदीय समितिको बैठक बोलाइएको छ ।

मिल्न बाँकी चार वटा विषयमा प्रमुख दलको शीर्ष नेताहरुको सहमति पर्खिरहेको प्रतिनिधि सभाको कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिले आइतबार बिहान साढे ११ बजेका लागि बैठक राखेको छ ।

२५ फागुन २०७९ मा संसदमा दर्ता भएको विधेयकमाथि सहमति जुटाउन गठित संसदीय उपसमितिले चार वटा विषयमा थप प्रष्टता आवश्यक रहेको भनी विधेयकको प्रतिवेदन समितिमा बुझाएको थियो ।

जसमा एउटा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनको परिभाषाको विषय छ । परिभाषामा ‘स्वेच्छाचारी रुपमा क्रूरतापूर्वक ९आर्बिट्ररी० गरिएको हत्या’ लेख्ने कि ‘दोहोरो भिडन्तबाहेक गरिएको हत्या’ भनी लेख्ने विषयमा थप छलफल गरेर निर्णयमा पुग्न उपसमितिले प्रतिवेदनमा सुझाएको छ ।

सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा जोडिएका र प्रभावित भएका व्यक्तिहरुलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने विषयमा पनि समिति छलफलमा छ । विधेयकमा ‘बाल सेना राख्ने कि नराख्ने’ भनी आएको विषय सम्बोधन गर्न उपसमितिले यसखाले सुझाव दिएको हो ।

‘मानव अधिकारको उल्लघंनको घटनामा मेलमिलापको लागि पीडितको स्वतन्त्र सहमति नभएमा के गर्ने’ भन्ने विषय पनि छलफलमा छ ।

‘संक्रमणकालीन न्यायको मुद्दामा हुने घटी सजायका सम्बन्धमा आधार कारण खुलाएर सजाय कम गर्ने भन्ने कि प्रतिशत नै तोकेर जाने’ भन्ने विषय पनि छलफलमा छ । यी चार विषयमा समिति निष्कर्षमा पुग्न सकिरहेको छैन ।