काठमाडौं, ६ फागुन । सत्तारूढ नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच दुवै पार्टीले अवलम्बन गरेका मार्गदर्शक सिद्दान्तको विषयलाई टुंगो लगाउने जिम्मा महाधिवेशनलाई छाड्दै पार्टी एकता गर्ने सहमति जुटेको छ । एमाले अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच पटक–पटक भएको वान टु वान वार्तामा मार्गदर्शक सिद्दान्त कुन रहने भन्ने निर्णय महाधिवेशनबाट गर्ने गरी एकता टुंगो लगाउने सहमति बनेको हो ।

गत २ फागुनमा बसेको एकता संयोजन समिति बैठकमा एमालेले अंगिकार गर्दै आएको जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज) राख्ने कि, माओवाद राख्ने भन्ने विषयमा नेताहरूबीच समान धारणा नआएपछि एकताको ९५ प्रतिशत काम सकिए पनि अन्तिम टुंगो लाग्न सकेको थिएन । एमाले नेताहरूले अहिले अवलम्बन गरेको कार्यदिशा जबजकै अनुसार भएकाले मार्गदर्शक सिद्दान्त उल्लेख गर्नुपर्ने अडान राखेका थिए भने माओवादी नेताहरूले माओवाद राख्नुपर्ने अडान राखेपछि निर्णयको विन्दुमा पुगेको एकता संयोजन समितिको बैठक एकता घोषणा नगरी टुंगिएको थियो । ३ फागुनमै पुनः बैठक बसेर निर्णय लिने भन्दै उठेका नेताहरू प्रधानमन्त्री नियुक्ति र शपथको व्यस्तताले बस्न सकेका थिएनन् । यही गाँठो फुकाउन शुक्रबार बेलुका र शनिबार बिहान एमाले अध्यक्ष ओली र माओवादी अध्यक्ष दाहालबीच वार्ता भएको थियो ।

वान टु वान वार्ताअघि दुवै नेताले पार्टीका शीर्ष नेतासहित पदाधिकारीसँग छलफल गरेका थिए । पार्टीका नेतासँगको छलफलका आधारमा ओली र दाहालबीच एकताका लागि हदैसम्म चलिचो भई अहिले अवलम्बन गरेको विषय उल्लेख गर्दै मार्गदर्शक सिद्दान्तको टुंगो महाधिवेशनले लगाउने गरी एकता गर्ने सहमति जुटेको स्रोतको भनाइ छ । स्रोतका अनुसार एकता गर्दा अब एमालेले अंगिकार गरेको जबज र माओवादीको माओवाद दुवै उल्लेख गरिने छैन ।

‘प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय राजनीतिक प्रणाली, संविधानको सर्वाेच्चता, कानुनको राज, लोककल्याणकारी राज्य, आवधिक निर्वाचन, मौलिक अधिकार, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता, मानवअधिकार, शक्तिपृथकीकरण, धर्मनिरपेक्षता, धार्मिक स्वतन्त्रता, सामाजिक न्याय र समानुपातिक–समावेशीजस्ता नेपाली समाजवादका विशेषताका रूपमा रहेका छन्, यसप्रति दृढ रही मार्गदर्शक सिद्दान्तको सूचीकरण महाधिवेशनले तय गरेबमोजिम हुनेछ,’ पार्टी एकताका लागि तय भएको अन्तरिम राजनीतिक कार्यदिशा उद्धृत गर्दै खुमलटार स्रोतले  भन्यो ।

अन्तिम विन्दुमा पुगेर नेताहरूको व्यक्तिगत स्वार्थका कारण एकता भाँडिन लागेको भन्दै नेता–कार्यकर्ताले दबाब दिएपछि एमाले पदाधिकारी र माओवादीका वरिष्ठ नेताहरूको सुझाबमा सो सहमति जुटेको स्रोतको भनाइ छ । यो सहमतिसँगै मार्गदर्शक सिद्दान्तमा ‘जनताको बहुदलीय जनवाद’ र ‘माओवाद’ उल्लेख हुने छैन । यसैगरी, ओली र दाहालबीच पार्टीको सांगठानिक संरचनाको विषयमा समेत छलफल भएको छ । तर, अन्तिम निर्णय भने हुन सकेको छैन । दुवै पार्टीका वरिष्ठ नेताहरू सम्मिलित एकता संयोजन समितिमै छलफल गरी सकेसम्म सानो संख्यामा केन्द्रीय कमिटी बनाउने दुई नेताको योजना छ । सुरुमा ९९ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी बनाउने योजनामा रहेका ओली र दाहाल पार्टीकै नेताबाट दबाब आएपछि केही बढाउने निष्कर्षमा पुगेका छन् । तर, संख्या भने यकिन हुन सकेको छैन ।

स्रोतका अनुसार अन्तिममा १ सय ५१ वा २ सय ८८ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी बनाउने गरी दुवै पार्टीमा गृहकार्य भइरहेको छ । गत २ फागुनको बैठकमा ९९ वा १ सय ५१ वा २ सय ८८, वा ३ सय ८८ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी बनाउने गरी छलफल भएको थियो । यसैगरी, दुई अध्यक्ष राखेर ११ सदस्यीय स्थायी कमिटी बनाउने प्रस्तावसमेत आएको थियो । तर, सो संख्यामा स्थायी कमिटी बनाउँदा दुवै दलका पदाधिकारी तहमा रहेका नेता नपर्ने भएपछि ओली–दाहालमाथि संख्या बढाउन दबाब परिरहेको छ । एमाले र माओवादीबीच दुई अध्यक्षमध्ये ओलीले ३ वर्ष र दाहालले २ वर्ष प्रधानमन्त्रीका रूपमा समृद्धिका लागि मुलुकलाई अघि बढाउने सहमति भइसकेको छ ।

यस्तै, संयुक्त अध्यक्षको रूपमा एकले पार्टी र अर्काेले सरकार सञ्चालन गर्ने सहमति पनि जुटिसकेको छ भने दुवै पार्टीमा रहेको पुच्छर हटाएर पार्टीको नाम ‘नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी’ मात्र राख्ने निर्णय पनि भइसकेको छ । आइतबार पहिला ओली–दाहालबीच वान टु वान वार्ता हुने र वार्ताको निष्कर्षका आधारमा संयोजन समितिको बैठक बसी सहमतिलाई माइन्युट गर्दै निष्कर्षमा पुर्याउने गृहकार्य भइरहेको माओवादीका एक नेताले बताए ।

‘एकता संयोजन समितिको बैठकले सहमति लिपिबद्ध गर्ने र एकता प्रारूप घोषणा गर्ने योजना रहेको छ, त्यसैका लागि दुई अध्यक्षले गृहकार्य गरिरहनुभएको छ, अब दुवै पार्टीलाई मान्य हुनेगरी सहमति निस्कन्छ,’ एमालेका एक नेताले भने । एकता प्रारूप घोषणापछि माओवादीले सरकारमा मन्त्री पठाउने र एकता महाधिवेशनसम्मका लागि सांगठानिक र राजनीतिक गरी दुई कार्यदल गठनको गृहकार्य भइरहेको ती नेताले बताए । सौर्य दैनिक बाट