काठमाडौँ, ४ फागुन  ।   प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले विश्वव्यापी उत्सर्जनमा लगभग शून्य योगदान भएपनि नेपालले जलवायु परिवर्तनको प्रत्यक्ष, असमान र हानिकारक प्रभाव भोगिरहेको बताउनुभएको छ ।

जनवायु परिवर्तन र दिगो विकासमा सांसदको भूमिका विषयक सम्मेलनलाई आज यहाँ सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जलवायु परिवर्तन सामाजिक–आर्थिक र वातावरणीय कल्याणका लागि ठूलो चुनौती भएको बताउनुभयो ।

विश्वव्यापी खतराको रूपमा विकसित भइरहेको जलवायु परिवर्तनले विकासका सम्भावनाहरूमा गम्भीर अवसर पार्ने उल्लेख गर्दै उहाँले अति कम विकसित मुलुकहरू जलवायु परिवर्तनको प्रभावबाट बढी जोखिममा रहेको स्पष्ट पार्नुभयो ।

“हाम्रा जनता पहिरो, बाढी, जङ्गलको डढेलो, हीम पहिरोको प्रकोप, खडेरी आदिजस्ता जलवायुजन्य प्रकोपबाट नराम्ररी प्रभावित भएका छन्,” उहाँले भन्नुभयो, “जोखिममा परेका त्यस्ता मुलुकका जनतालाई आर्थिक र प्राविधिक सहयोगको आवश्यकता छ, त्यस विषयमा संसारको ध्यान जानुपर्छ ।”

जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरण गर्ने योजनाहरू कार्यान्वयन गर्ने प्रयासमा गम्भीर वित्तीय र प्राविधिक खाडलहरू देखिएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पारिस्थितिकी प्रणाली र जलवायु परिवर्तनसँग जनतालाई लचिलो बनाउन एवं स्थानीयस्तरमा जलवायु अनुकूलन गर्नेगरी योजनाएर कार्यान्वयन गर्नका लागि थप स्रोतहरू जुटाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनुभयो ।

जलवायु न्यायको पक्षमा वकालत गर्न र पारिस्थितिकी प्रणाली, मानिस र पृथ्वीको दिगो भविष्य रक्षाका लागि विश्वका सांसदहरू र नीति निर्माताहरूबीच वार्ता गर्नुपर्नेमा आफू विश्वस्त रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सहज तवरले हानी र नोक्सानी कोष कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

अध्यक्ष प्रचण्डले भन्नुभयो, “एक सय बिलियन अमेरिकी डलरको जलवायु वित्त दायित्व पूरा गर्न, हरित जलवायु कोषमार्फत जलवायु कार्यहरूलाई गति दिन तथा अतिकम विकसित मुलुकको पहुँच विस्तार गर्न र त्यसको कार्यान्वयनमा जोड दिन चाहन्छु ।”

अतिकम विकसित मुलुकको अध्यक्षको हैसियतमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विकसित अर्थतन्त्र र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई जलवायु परिवर्तनको जोखिममा रहेका मुलुकहरूलाई सहयोग गर्न आग्रहसमेत गर्नुभयो ।

स्वच्छ ऊर्जा सुरक्षित गर्न र ४५ प्रतिशत वनले ढाकेको जमिनलाई कायम राख्न नेपाल पूर्णरूपमा प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्नुभयो, “नेपाल पेरिस सम्झौताप्रति पूर्ण प्रतिबद्ध छ । हामी सन् २०४५ सम्ममा शून्य हरितगृह ग्यास उत्सर्जन हासिल गर्न प्रतिबद्ध छौँ ।”