काठमाडौं ३ फागुन ।ललिता निवासको सरकारी जग्गा निजी स्वामित्वमा लगेको प्रकरणमा पूर्व मन्त्री विजयकुमार गच्छदारले सफाइ पाएका छन्।
सोही प्रकरणमा पूर्व मन्त्री चन्द्रदेव जोशीले पनि सफाइ पाएका छन्।
विशेष अदालत, काठमाडौंका न्यायाधीशहरू खुशीप्रसाद थारु, रामबहादुर थापा र रितेन्द्र थापाको संयुक्त इजलासले पूर्व मन्त्री जोशीलाई सफाइ दिएको हो। उनीसँगै पूर्व सचिव दिनेश अधिकारीले पनि सफाइ पाएका छन्।
बालुवाटारस्थि सरकारी जग्गा टिकिन्छा गुठीको नाम हक हस्तान्तरण गर्ने निर्णय भएको थियो। अघिल्लो मन्त्रिस्तरबाट भएको निर्णयलाई अघि बढाउन स्वीकृति दिएकै आधारमा दोषी करार गर्न उचित नहुने विशेष अदालतको ठहर छ।
त्यसमा कुनै बदनियत नदेखिएकाले पूर्व मन्त्री जोशीलाई सफाइ दिइएको विशेष अदालतको फैसलामा भनिएको छ।
लुवाटारस्थित प्रधानमन्त्री निवास विस्तार गर्ने निर्णय भएको थियो। त्यस क्रममा १९ रोपनी सरकारी जग्गा व्यक्तिको स्वामित्वमा लगिएको थियो। मन्त्रिपरिषद्को सामुहिक निर्णय भएकाले त्यसमा कुनै व्यक्ति विशेषलाई दोषी करार गर्न उचित नहुने विशेष अदालतको ठहर छ।
यस प्रकरणमा मिनबहादुर गुरुङ, रामकुमार सुवेदी, शोभाकान्त ढकाल लगायत जग्गा खरीद बिक्री गर्नेहरूलाई भने दोषी ठहर गरिएको छ। उनीहरूलाई दुई वर्ष कैद र जनही ८० लाख ४८ हजार जरिवाना गरिएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्