काठमाडौं १ फागुन । भारतका किसानहरु फेरि आन्दोलित भएका छन् । विभिन्न प्रदेशबाट केन्द्रीय राजधानी दिल्ली प्रस्थान गरेका किसानहरुका कारण यातायात सेवा प्रभावित भएको छ । दिल्ली प्रशासनले पूरै प्रदेशभर निषेधाज्ञा जारी गरेको छ ।

यसअघि २०७७ सालमा पनि भारत किसानहरु आन्दोलित भएका थिए । उनीहरुले किसान मार्च निकालेर दिल्ली पुगेर प्रदर्शन गर्दा जनजीवन प्रभावित भएको थियो ।

आज फेरि हरियाणा, पञ्जाब र उत्तर प्रदेशका किसानहरुले दिल्लीमा प्रदर्शन आह्वान गरेका छन् । भिडियो र फोटोमा ट्याक्टर, ट्रक, कारसहित किसानहरुको लामो लाइन राजधानीतर्फ प्रस्थान गरेको देखिन्छ ।

उनीहरुलाई रोक्ने उद्देश्यले दिल्लीको सीमा क्षेत्रमा थुप्रै संख्यामा सिमेन्टबाट बनाइएका अग्ला, बाक्ला र गह्रुङ्गा ब्यारिकेडहरु लगाइएको छ । मुख्य सडकहरुमा पनि कन्टेनर, बस र क्रेनहरु तेर्स्याएर किसानहरुलाई रोक्ने कोसिस गरिएको छ । हरियाणा र पन्जाबको सीमा क्षेत्रमै प्रहरीले ड्रोनबाट अश्रुग्याँस प्रहार गरेर किसानहरुलाई रोक्ने प्रयास गरेको छ ।

दिल्ली र उत्तर प्रदेशबीचमा पर्ने गाजीपुर बोर्डर, सोनीपत, पानीपत, करनाल, बहादुरगढ, रोहतकतर्फ जाने सडकहरु बन्द गरिएको छ । भारतको सरकारी समाचार एजेन्सी प्रेस ट्रष्ट अफ इण्डिया ९पीटीआई० का अनुसार दिल्ली प्रहरीले सीमा क्षेत्र र पूरै प्रदेशभर सुरक्षा सतर्कता बढाएको जनाएको छ ।

सामाजिक सदभाव बिग्रिने र हिंसा भड्किन सक्ने सम्भावना रहेको भन्दै दिल्ली प्रशासनले आज प्रदेशभर निषेधाज्ञा जारी गरेको छ । धारा १४४ अनुसार पाँच वा सोभन्दा बढी संख्यामा एकत्रित हुन प्रतिबन्ध लगाइएको छ । कुनै पनि प्रकारका र्याली, पैदल मार्च वा प्रदर्शन गर्न तथा लाउडस्पिकर, नाराबाजी र भाषण गर्न रोक लगाइएको छ ।

किसानहरुले दिल्लीका अलग–अलग सीमा क्षेत्रमा प्रदर्शन आह्वान गरेपछि दिल्ली एयरपोर्टले यात्रुहरुका लागि एडभाइजरी जारी गरेको छ । दिल्ली एयरपोर्टले सोमबारदेखि नै ट्राफिक डाइभर्सन गरिएको भन्दै वैकल्पिक बाटो प्रयोग गरेर एयरपोर्ट आउ–जाउ गर्न भनेको छ । टर्मिनल एकमा आउनका लागि मजेन्टा लाइन मेट्रो या टी–३ जानका लागि एयरपोर्ट लाइन मेट्रो प्रयोग गर्न विमानस्थलले भनेको छ ।

किसानहरुका माग के छन्  ?

भारतका किसानहरुले उत्पादन लागतमा ५० प्रतिशत नाफा दिनुपर्ने, ऋण माफ हुनुपर्ने, स्वामिनाथन आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, दैनिक ज्याला ७०० रुपैयाँ हुनुपर्ने लगायतका माग राखेका छन् । किसानका मागका विषयमा सोमबार सरकारसँग भएको वार्ता निष्कर्षविहीन भएको थियो ।

वार्ताबाट निकास ननिस्किएपछि संयुक्त किसान मोर्चा ९अराजनीतिक०, किसान मजदुर मोर्चा र केही किसान संगठनहरुले आन्दोलन थालेका हुन् । उनीहरु आफ्ना माग पूरा गराउन सरकारलाई दबाव दिने उद्देश्यले संसद भवन अगाडि प्रदर्शन गर्न चाहेको बताएका छन् । त्यसैले किसानहरुले सुरु गरेको आन्दोलनलाई ‘दिल्ली जाऔं’ नाम दिएका छन् ।

पन्जाब किसान मजदुर संघर्ष समितिका महासचिव सरवन सिंह पंढेरले सरकारसँग वार्तामार्फत् समस्या समाधानको प्रयास गरे पनि सफल नभएपछि आन्दोलनमा उत्रिनुपरेको बताएका छन् ।

२०७७ सालमा पनि भारतका किसानहरुले सरकारले ल्याएको कृषि सम्बन्धी नयाँ कानुनको विरोधमा प्रदर्शन गरेका थिए । सरकारका अनुसार नयाँ कानुनअनुसार अब किसानहरुले आफ्नो उत्पादन निजी कम्पनीलाई बेच्न सक्छन् र धेरै पैसा कमाउन सक्छन् । तर, किसानहरुले भने आफूहरुले कहिले पनि निजी कम्पनीलाई उत्पादन बेच्न पाउनुपर्ने माग नगरेको भन्दै सरकारको नयाँ नियममा आपत्ति जनाएका छन् ।

भारतमा किसान आन्दोलनको इतिहास निकै पुरानो छ । पञ्जाब, हरियाणा, बंगाल, दक्षिण तथा पश्चिम भारतमा पछिल्लो एक सय वर्षमा धेरै विरोध प्रदर्शन भएका थिए । यसपटक पनि किसानहरुले आफूहरुलाई चाहिएको कुरा सरकारले ल्याएको नयाँ कानुनमा नभएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन् ।