काठमाडौं २९ माघ ।  विशेष अदालतले निलम्बनमा परेका सचिव मधुकुमार मरासिनीलाई साधारण तारिखमा रिहा गर्न आदेश दिएको छ । न्यायाधीशहरु डा। खुसीप्रसाद थारु, राम बहादुर थापा र रितेन्द्र थापाको इजलासले राष्ट्रिय भुक्तानी प्रणाली नेशनल पेमेन्ट गेट–वे०को भ्रष्टाचार मुद्दामा परेका उनलाई विशेष अदालतले साधारण तारिखमा रिहा गर्न आदेश दिएको हो । उनी आइतबार विशेष अदालतमा हाजिर भएका थिए ।

सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश नै नभएको अनि राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रले नै माग नगरेको विषयमा अर्थमन्त्रालयको बजेट प्रणालीमा कार्यक्रम इन्ट्री गरेर रकम भुक्तानी गरेको भनी मरासिनी लगायतविरुद्ध १५ असोज, २०८० मा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको थियो ।

अख्तियारले बजेट निकासका लागि लागि अर्थ मन्त्रालयका तत्कालीन बजेट महाशाखा प्रमुख मधु मरासिनीलाई जिम्मेवार भएको आरोप लगाएको थियो ।

अख्तियारको दावीमा, त्यतिबेलासम्म नेशनल पेमेन्ट गेट–वेका लागि गर्नुपर्ने नियमित चरणका काम भएका थिएन । आवश्यक कागजात समावेश भएको थिएन । आफू मातहत र माथिल्लो निकायका अधिकारीलाई थाह नदिई २५ करोड रुपैंया विनियोजन गरेको आरोप मरासिनीमाथि थियो ।

यो प्रकरणमा मुछिएका अरु आरोपितहरु भने अदालतमा हाजिर भएका छैनन् ।