काठमाडौं, २६ माघ । चीनले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको चीन भ्रमणका क्रममा सहमति र सम्झौता भएको आफ्नो लगानीका आयोजनालाई तीव्रता दिने आश्वासन दिएको छ ।

चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी ९सीपीसी० को विदेश विभागकी उपमन्त्री सुन हाइयानले नेपाल भ्रमण गरेर फर्किएको केही समयपछि चीनले प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग भेट गरी आफ्नो लगानीमा निर्माण भइरहेका आधा दर्जन आयोजना निर्माणमा तीव्रता दिने आश्वासन दिएको हो ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डका परराष्ट्र सल्लाहकार रुपक सापकोटाका अनुसार नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत छन सङले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई यही साता भेटेर करिब आधा दर्जन आयोजना निर्माणमा तीव्रता दिने प्रतिवद्धता प्रकट गरेका हुन् ।

‘प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई भेटेर चिनियाँ राजदूत सङले यसअघि सहमति भएका करिब आधा दर्जन आयोजनालाई तीव्रता दिइने इच्छा व्यक्त गर्नु भएको छ’, प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र सल्लाहकार सापकोटाले भने, ‘चिनियाँ नयाँ वर्षको बिदा सकिएपछि आयोजनाका आधारभूत काम सुरु गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी राजदूतले दिनु भएको छ ।’

सापकोटाका अनुसार काठमाडौं चक्रपथ विस्तारको दोस्रो चरणको काम अघि बढाउने, हिल्सा–सिमिकोट सडक खण्ड विस्तार गर्ने र मितेरी पुलको शिलान्यास गर्ने, कृषि औद्योगिक पार्क निर्माणको अध्ययन गर्ने, टोखा–छहरे सुरुङमार्गको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन ९डीपीआर० टुंग्याउने र केरुङ–रसुवागढी २२० केभी अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन अघि बढाउने विषयमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग राजदूत छनले छलफल गरेका हुन् ।

राजदूत छनले काठमाडौं चक्रपथ विस्तार आयोजनाको बजेट चीनको स्टेट काउन्सिलले स्वीकृत गरेको जानकारी दिँदै छिट्टै काम सुरु हुने जानकारी दिए । काठमाडौं चक्रपथ विस्तारको दोस्रो चरण कलंकीदेखि महाराजगञ्जसम्म करिब ८।२ किलोमिटर काम अघि बढ्न सकेको छैन । हालसम्म नेपाली पक्षले साइट क्लियरेन्सको काम लगभग पूरा गरिसकेको भए पनि चिनियाँ पक्षले आयोजनाको डिजाइन र बजेट स्वीकृत नगरेका कारण काम अघि बढ्न सकेको छैन ।

सडक विभागका अधिकारीहरुका अनुसार आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन चिनियाँ पक्षले नेपाललाई दिएको छैन । यस्तो डीपीआरमा नेपाली पक्षले सहमति जनाएपछि मात्रै काम अघि बढ्न सक्ने अवस्था छ । चीनले नै यो परियोजनामा ठेकेदार छनोट गरेर काम गर्न पठाउनुपर्छ । नेपाली पक्षले यो खण्डमा सर्भिस लेन निर्माण्को काम गरिरहँदा मुख्य लेनमा कहिले चिनियाँ ठेकेदार आउँछ भन्ने समेत निश्चित छैन ।

त्यसैगरी हिल्सा–सिमिकोट सडकको ग्यारेज खोल्ने काम लगभग पूरा भइसकेको र नयाँ मितेरी पुल निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न चिनियाँ प्राविधिक टोली छिट्टै आउने भएको छ ।

राजदूत छनका अनुसार नयाँ वर्षपछि हिल्सा र सिमिकोट जोड्ने ९५ किलोमिटर सडकको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न चिनियाँ प्राविधिक टोली आउनेछ । उक्त सडक खण्डको केही भागमा ट्रयाक खोलिसकेको भए पनि मोटरेबलमा स्तरोन्नति गर्ने सहमति प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणका बेला भएको थियो ।

प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणका क्रममा नै सम्झौता भएको कृषि औद्योगिक पार्क निर्माणमा तीव्रता दिने इच्छा चीनले व्यक्त गरेको छ । हालै चिनियाँ टोलीले नेपाल भ्रमण गरी कृषि विश्वविद्यालयका पदाधिकारीसँग यस विषयमा छलफल गरेको थियो । उक्त टोलीका सिफारिसअनुसार गोरखा र धादिङमा दईवटा कृषि औद्योगिक पार्क निर्माण गर्ने उदेश्यसहित सम्भावना अध्ययनका लागि अर्को टोली छिट्टै स्थलगत भ्रमण गर्न र आयोजनालाई तीव्रता दिन आउने भएको हो ।

त्यस्तै, टोखा–छहरे सुरुङमार्गको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन ९डीपीआर० तयार गर्ने विषयमा पनि चीनले छिट्टै प्रगति हुने आश्वासन दिएको छ । सन् २०१८ देखि छलफल भइरहेको सुरुङमार्गको सम्भाव्यता अध्ययनका छिट्टै सहमति बताइएको छ । नेपाली पक्षबाट प्रारम्भिक अध्ययन भइसकेको परियोजनामा विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन अघि बढाउन चीनले ढिलाइ गरेपनि यो वर्ष अर्थ मन्त्रालयले एक अर्ब रुपैयाँ बजेट समेत राखेको थियो ।

चीनले केरुङदेखि रसुवागढीसम्मको २२० केभी अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको कामलाई अघि बढाउने जानकारी पनि प्रधानमन्त्रीलाई दिएको छ । नेपाल–चीन अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणका लागि दुवै पक्षले कागजपत्र आदानप्रदान ९पेपर एक्सचेन्ज० छिट्टै हुने र त्यसपछि आयोजनालाई तीव्रता दिने चिनियाँ पक्षको भनाइ छ । चीनसँग विद्युत व्यापारको वातावरण सुरु गरिहाल्न नेपाल विद्युत प्राधिकरणले यो परियोजनामा छिटो काम गर्न चाहेको छ ।

पछिल्लो समय असाध्यै आलोचना भइरहेको मुग्लिन–पोखरा र नारायणगढ–बुटवल सडक खण्ड विस्तारमा केही स्पष्ट प्रगति भइसकेको र बाँकी काम पनि तीव्र गतिमा अघि बढाइने जानकारी राजदूत छनले गराएका छन् ।

चीनको लगानीमा सञ्चालित आयोजनामा भएको ढिलाइलाई लिएर आलोचना भइरहेका बेला राजदूत छनले प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग भेट गरी आफ्नो लगानीका आयोजना अघि बढाउने विषयमा जानकारी गराएका हुन् ।

केही दिनअघि मात्रै सीपीसीको विदेश विभागकी उपमन्त्री हाइयानले नेपाल भ्रमणका क्रममा नेपालमा लगानीको वातावरण लगानीकर्ताका लागि अनुकूल नभएको भन्दै चिनियाँ लगानीलाई सहज बनाउन विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरूसँग सामूहिक आग्रह गरेकी थिइन् ।

सोही कार्यक्रममा चिनियाँ राजदूत छनले चिनियाँ लगानीमा भइरहेका आयोजनाहरू निर्धारित समयमा सम्पन्न हुन नसक्नुको कारणको खोजी गर्नु पर्ने बताएका थिए ।