काठमार्डौ, २४ माघ ।  भारत र कतारबीच लिक्विफाइड नेचुरल ग्याँस एलएनजी० खरिदबिक्री सम्झौता भएको छ । यो खरिदबिक्री सम्झौता ७८ अर्ब डलर बराबरको छ । सम्झौता अनुसार भारतले कतारबाट २० वर्षसम्म अर्थात् सन् २०४८ सम्म एलएनजी ग्याँस किन्ने छ ।

यो प्राकृतिक ग्याँस बिजुली बाल्न, मल बनाउन र कम्प्रेस्ड नेचुरल ग्याँस सीएनजी०मा बदल्न उपयोग गरिन्छ । पेट्रोल र डिजेलको तुलनामा प्राकृतिक ग्याँसलाई अधिक स्वच्छ विकल्प मानिन्छ । यो कच्चा तेलको तुलनामा सस्तो पनि छ ।

भारतको गोवामा जारी इण्डिया इनर्जी विक २०२४ को पहिलो दिनमै भारतमा सबैभन्दा धेरै एलएनजी आयात गर्ने कम्पनी पेट्रोनेट एलएनजी लिमिटेड ९पीएलएल० र कतारको सरकारी कम्पनी कतार इन्र्जीका प्रतिनिधिहरुले मंगलबार सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका छन् । मंगलबार भएको यो सम्झौताअनुसार कतारले भारतमा हरेक वर्ष ७।५ मिलियन टन ग्याँस निर्यात गर्ने भारतीय मिडियाहरुले उल्लेख गरेका छन् ।

पेट्रोनेटका अनुसार यसअघि उसले कतारसँग सन् १९९९ मा एलएनजी खरिद गर्ने सम्झौता गरेको थियो । त्यो सम्झौताको अवधि सन् २०२८ सम्म छ । तर चार वर्ष बाँकी छँदै त्यसलाई लम्ब्याएर सन् २०४८ सम्म कायम गरिएको बीबीसी हिन्दीले जनाएको छ ।

बीबीसीका अनुसार कतारले विश्वमै सबैभन्दा धेरै एलएनजी ग्याँस निर्यात गर्दछ । उसले हालै अमेरिकालाई पनि पछि पारेको छ । कतारले हरेक वर्ष ७७ एमटीपीए ग्याँस निकाल्छ । कतारले सन् २०२७ सम्म १२६ एमटीपीए पुर्याउन चाहेको छ, ताकि अमेरिका घुस्न खोजेको एशिया र युरोपको बजारमा आफ्नो पकड मजबुत बनाउन सकियोस् । त्यसैले भारत र कतारबीच भएको यो सम्झौतालाई महत्वपूर्ण मानिएको छ ।

भारतले सन् २०२२÷२३ मा १९।८५ मिलियन टन एलएनजी आयात गरेको थियो । त्यसमध्ये ५४ प्रतिशत अर्थात् १०।७४ मिलियन टन कतारबाट आयात भएको रेकर्ड छ ।

भारत विश्वको तेस्रो ठूलो ऊर्जा उपभोक्ता देश हो । उसले सन् २०७० सम्म कार्बन उत्सर्जन शून्य बनाउने लक्ष्य राखेको छ, जसमा प्राकृतिक ग्याँसको अहम भूमिका छ ।

सोही लक्ष्य अन्तर्गत भारतले नेपालबाट १० वर्षका लागि १० हजार मेगावाट बिजुली आयात गर्ने सम्झौता समेत गरेको छ ।

२०७६ सालमा नेपाल सरकारले भारतको गोरखपुरदेखि रुपन्देहीसम्म एलएनजी ग्याँस आपूर्तिका लागि पाइपलाइन बिच्छ्याइदिन प्रस्ताव गरेको थियो । २०७६ पुस २७ र २८ गते भारतको राजधानी नयाँदिल्लीमा भएको पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक ग्याँससम्बन्धी ‘जोइन्ट वर्किङ ग्रुप’को बैठकमा नेपालले उक्त प्रस्ताव गरेको थियो । भारतीय पक्षले त्यसको विस्तृत प्रस्ताव माग गरेको थियो । तर त्यसमा केही प्रगति नभएको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए ।