काठमाडैं, २३ माघ । देशका विभिन्न स्थानीय तहमा निमार्णाधीन ९८ आधारभूत अस्पतालका लागि अर्थ मन्त्रालयले बजेट नदिने भएको छ । यी अस्पतालका लागि स्रोत सुनिश्चित नभएको भन्दै अर्थले बजेट दिन इन्कार गरेको हो । निर्माणको घोषणा गर्दा नै स्रोत सुनिश्चित नगरिएको भन्दै अर्थ मन्त्रालयले बजेट दिन इन्कार गरेको हो ।

गत १ कात्तिकमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले ९८ वटा आधारभूत अस्पताल निर्माणका लागि ४० अर्ब ३६ करोड ४१ लाख आवश्यक पर्नेमा हालसम्म तीन अर्ब २४ करोड ५६ लाख ९७ हजार रुपैयाँ खर्च भइसकेको र ३७ अर्ब ११ करोड ८४ लाख ५ हजार आवश्यक पर्ने भन्दै अर्थ मन्त्रालयँग बजेट सुनिश्चितताको माग गरेको थियो ।

तर अर्थमन्त्री डा। प्रकाशशरण महतले रितपूर्वक अनुरोध प्राप्त नभएको भन्दै बजेट रोक्ने मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरेका हुन् ।

‘सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ६ र आयोजनाको बहुवर्षीय ठेक्का सहमति सम्बन्धी मापदण्ड ९प्रथम संशोधन०, २०८० को प्रक्रिया, पूर्वशर्तहरु र आधारहरु पूरा नगरी रीतपूर्वक अनुरोध प्राप्त नभएको हुँदा स्रोत सहमति प्रदान गर्न नसकिने’, अर्थले १७ माघमा स्वास्थ्य मन्त्रालयमा पठाएको पत्रमा भनिएको छ ।

अर्थको यो निर्णयसँगै ९८ वटा स्थानीय तहमा निर्माण भइरहेका ५, १० र १५ शय्याका आधारभूत अस्पताल निर्माणको काम प्रभावित हुने स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन् । एक अधिकारी भन्छन्, ‘अर्थले स्रोत सहमति भएको छैन भन्ने तर्क गर्दै आएको छ । कामको प्रक्रिया यही गतिमा अगाडि बढ्ने हो भने अस्पताल भवनहरु बन्न नै बर्षौ लाग्ने देखिन्छ ।’

अस्पताल नभएका स्थानीय तहहरुमा दुई वर्षभित्र भवन निर्माण गरिसक्ने लक्ष्यका साथ तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले १५ मंसिर २०७७ मा बालुवाटारबाट स्वीच थिचेर ३९६ आधारभूत अस्पतालको शिलान्यास गरेका थिए । त्यसपछि दोस्रो चरणमा थप २९८ स्थानीय तहमा अस्पताल निर्माणको घोषणा भएको थियो । दोस्रो चरणमा निर्माणको घोषणा भएर हाल निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका अस्पताललाई अर्थले बजेट दिन आनाकानी गरेको हो ।

अर्थले बजेट नदिँदा र केही स्थानीय तहमा जग्गा सुनिश्चिता गर्न नसकेका कारण काम अगाडि बढ्न नसकेको स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन् । मन्त्रालयको नीति, योजना तथा अनुगमन महाशाखा प्रमुख डा। कृष्ण पौडेल धेरैजसो स्थानीय तहले अस्पतालका लागि जग्गाको बन्दोबस्त गर्न नसकेको बताउँछन् । जग्गा पाएका स्थानीय तहहरुमा पनि कतै डीपीआर पास हुन सकेको छैन र टेन्डर प्रक्रियामा समस्या देखिएको उनले बताए ।

स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले आफ्नो पायकमा मात्र अस्पताल बनाउन गरेको चलखेलले पनि कतिपय ठाउँमा विवाद भएको छ । आधारभूत अस्पताल निर्माणका लागि ठाउँ छनोट गर्दा मानव विकास सूचकांक, भौगोलिक नक्सांकन, स्वास्थ्य संस्थाको बहिरंग सेवामा चाप, अन्य अस्पतालको दूरी लगायतलाई आधार बनाउनुपर्ने हुन्छ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले २०८०÷८१ मा १०० आधारभूत अस्पताल सञ्चालन ल्याउने लक्ष्य राखेको छ । तर हालसम्म २७ अस्पताल मात्र निर्माण पूरा भएको छ । जनशक्ति, उपकरण लगायतका प्रारम्भिक प्रस्ताव पनि तयार पारेको छ । ५, १० र १५ बेडका अस्पतालबाट जनशक्ति, उपकरण तथा पूर्वाधारले भ्याएसम्म सबै आधारभूत स्वास्थ्य सेवा दिने योजना छ ।

बहिरंग, इन्डोर, प्रयोगशाला, स्त्रीरोग, बालरोग, सामान्य शल्यक्रिया र चौबीसै घण्टा आकस्मिक सेवा दिने भनिएको छ ।

चिकित्सकको नेतृत्वमा अन्य स्वास्थ्यकर्मी तथा कर्मचारी रहने गरी संगठन संरचनाको प्रस्ताव भएको छ । मन्त्रालयका अनुसार १५ शय्याको आधारभूत अस्पतालमा एकजना एमडीजीपी चिकित्सक मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट, २ जना मेडिकल अफिसर, ६ जना स्टाफ नर्स, ४ जना हेल्थ असिस्टेन्ट, ल्याबोरेटरी टेक्निसियन, रेडियोग्राफर, डेन्टल हाइजिनिस्ट, फार्मेसी असिस्टेन्ट लगायत ३० जना कर्मचारी रहने प्रस्ताव तयार पारेको छ ।

जनशक्ति व्यवस्थापनको कुनै योजना छैन । अधिकारीहरुका अनुसार अहिले भएका जनशक्तिबाट आधारभूत अस्पतालमा सेवा प्रवाह गर्न सम्भव देखिन्न । किनकी अहिले ठूला अस्पतालहरुमै स्वास्थ्यकर्मीको अभाव छ । दरबन्दी अनुसार पदपूर्तिका लागि लोकसेवा आयोगले विज्ञापन नखुलाएको वर्षौं भइसक्यो ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले आधारभूत अस्पतालको दरबन्दीको नमूना तयार भएपनि स्वीकृत नभएको भन्दै आफैं कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न स्थानीय तहलाई भनेको छ । पालिकाको आवश्यकता र आर्थिक स्रोत हेरी कर्मचारीसँगै तलब, भत्ता, अन्य सुविधाको व्यवस्थापन पालिकाबाटै गर्नुपर्ने परिपत्रमा उल्लेख छ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयको गरेको एक अध्ययनमा ५, १० र १५ बेडका आधारभूत अस्पताल सञ्चालनका लागि वर्षमा क्रमशः दुई करोड, डेढ करोड र एक करोड खर्च हुने देखिन्छ । केहीले स्रोत व्यवस्थापन गर्ने भने नि अधिकांशले सक्ने अवस्था छैन ।

स्वास्थ्यमन्त्री भन्छन् स् अन्तराष्ट्रिय सहयोग मागौं

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले स्थानीय तहमा आधारभूत अस्पताल बनाउन अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग जुटाउने प्रस्ताव गरेका छन् ।

२५ चैतमा हुने अन्तर्राष्ट्रिय स्वास्थ्य दिवसको अवसर पारेर अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन आयोजना गर्ने उनको प्रस्ताव छ । मन्त्री बस्नेतले आधारभूत अस्पतालको निर्माण र उपकरण खरिदका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन गरेर सहयोग जुटाउने बताए ।

‘विकास साझेदार संस्था, सबै शुभेच्छुक दातृ निकायलाई बोलाएर रंगशालामा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन गरौं । हाम्रो स्वास्थ्य क्षेत्रको स्वास्थ्यमा भएका काम, चुनौती र गर्नसक्ने कामको बारेमा बताऔं’, २२ पुसमा कान्ति बाल अस्पतालको कार्यक्रममा उनले भनेका थिए, ‘त्यसबाट अर्बौं पैसा उठ्न सक्छ । उठेको पैसाले उपकरण खरिद र भवन निमार्ण गरौं ।’