काठमाडौं १० माघ । विशेष अदालतले बहुचर्चित बालुवाटार जग्गा घोटालासम्बन्धी मुद्दामा निरन्तर सुनुवाइ गरिरहेको छ। न्यायाधीशत्रय खुसीप्रसाद थारु, रामबहादुर थापा र रितेन्द्र थापाको इजलासमा माघ २ बाट खोलिएको फाइलमा आज सातौँ दिन पनि सुनुवाइ भइरहेको छ।

अहिलेसम्म ८ जनाका तर्फबाट सुनुवाइ भएको र अझै सय जनाभन्दा बढीको बाँकी रहेको विशेष अदालतका सूचना अधिकारी धनबहादुर कार्कीले नेपालखबरलाई जानकारी दिए।

१ सय ७५ जना प्रतिवादी रहेको यस मुद्दामा १ सय १० जना मात्र सम्पर्कमा आएका छन्। सरकारी पक्ष र ती सबैको तर्फबाट बहस गर्दा अझै १५ दिनभन्दा बढी समय लाग्न सक्ने उनको भनाइ छ।

निरन्तर सुनुवाइ भइरहेकाले यो महिनाको अन्तिम सातातिर फैसला आउन सक्ने आकलन गरिएको छ। धेरैजसो प्रतिवादीका एकभन्दा बढी कानुन व्यवसायीले वकालतनामा पेस गरेका छन्।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बालुवाटारस्थित ललिता निवासको १ सय ३६ रोपनीभन्दा बढी सरकारी जग्गा हडपेर भ्रष्टाचार गरेको निष्कर्षसहित २०७६ माघ २२ मा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो।

यसमा मुख्य अभियुक्तहरूमा पूर्वउपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदार, अख्तियारकै पूर्वप्रमुख दीप बस्न्यात, भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरूङ तथा उनका पारिवारिक सदस्यहरू छन्।

यस्तै पूर्वमन्त्रीहरू चन्द्रदेव जोशी, डम्बर श्रेष्ठ, छविराज पन्त ९तत्कालीन सचिव० पनि प्रतिवादी छन्। पूर्वसचिव दिनेशहरि अधिकारीसहित मालपोत विभाग र भूमिसुधार मन्त्रालयका विभिन्न अधिकारीहरू समेत यसमा तानिएका छन्।

अभियोगपत्रमा रामकुमार सुवेदी र शोभाकान्त ढकाललाई मुख्य योजनाकार तथा बिचौलियाका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ।

यसै प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईको समेत बयान लिइएको भए पनि मन्त्रिपरिषद्का निर्णयमा अधिकारक्षेत्र नरहेको भनी अख्तियारले मुद्दा चलाउन अस्वीकार गरेको थियो। अख्तियारको त्यस निर्णयविरूद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट विचाराधीन छ।

यस्तै, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश कुमार रेग्मी र एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलका छोरा नवीका नाममा समेत सरकारी जग्गा नामसारी भएको पाइएको थियो। त्यो जग्गा फिर्ता गर्ने सर्तमा उनीहरूलाई अख्तियारले मुद्दाबाट छुटकारा दिएको थियो।

यसै प्रकरणमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले गत भदौमा संगठित अपराध तथा लिखतसम्बन्धी कसुरमा बेग्लै मुद्दा काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा दायर गरेको छ।