काठमाडौं ७ माघ । जिल्ला न्यायाधीश डा। परशुराम भट्टराईले राजीनामा दिएका छन् । न्यायाधीश भट्टराईले न्यायपरिषदमार्फत शुक्रबार नै प्रधानन्यायाधीश समक्ष दिएको राजीनामा स्वीकृत भने भइसकेको छैन ।

मुद्दामा मोलाहिजा गरेको, क्षमताको अभाव र बदनीयतलगायतका विषयमा न्याय परिषदमा परेका उजुरीका आधारमा डा। भट्टराईसँगै जिल्ला न्यायाधीशहरू अम्बिकाप्रसाद निरौला र राजकुमार कोइराला छानबिनमा तानिएका थिए ।

उनीहरूमाथि विस्तृत छानबिनका लागि न्यायपरिषदले सर्वोच्चका न्यायाधीश डा। आनन्दमोहन भट्टराईको अध्यक्षतामा न्यायाधीशहरू प्रकाशकुमार ढुंगाना र तिलप्रसाद श्रेष्ठ विज्ञसदस्य रहेको समिति गठन गरेको थियो ।

सर्वोच्चका न्यायाधीश डा। भट्टराई नेतृत्वको समितिले विस्तृत छानबिन गरी न्याय परिषद्लाई आफ्नो प्रतिवेदनसमेत दिइसकेको अवस्थामा परिषदले निर्णय नगर्दै न्यायाधीश भट्टराईले शुक्रबार राजीनामा दिएका हुन् ।

सोतका अनुसार विस्तृत छानबिनमा तानिएका तीनमध्ये दुई न्यायाधीशलाई बर्खास्त गर्न समितिले सिफारिस गरेको छ । को–को न्यायाधीशलाई बर्खास्त गर्ने भन्ने सिफारिस सार्वजनिक नहुँदै भट्टराईले भने राजीनामा दिएका छन् ।

उनको राजीनामा स्वीकृत भयो र न्यायपरिषदले पदबाट हटिसकेकाले केही गरिरहनु परेन भन्यो भने उनले आफूमाथि लागेको आरोपबाट मुक्ति पाउने र निवृत्तिभरण सुविधासमेत पाउने छन् । तर, उनको राजीनामा स्वीकृत नगरी छानबिनका आधारमा न्यायपरिषदले बर्खास्त गरेमा उनी सबै सुविधाबाट बञ्चित हुनेछन् ।

०७६ कात्तिक ६ गते जनकपुरस्थित शिव आयल पेट्रोल पम्पका सञ्चालक मनोज साहको गोली हानी हत्या भएको थियो । न्यायाधीश भट्टराईको इजलासले हत्याका आरोपित दामोदरप्रसाद चौधरीलगायत माथिको आरोप पुष्टि नहुने भन्दै आरोपितलाई सफाइ दिएको थियो ।

उनको त्यही फैसलामा कैफियत देखिएको भन्दै न्याय परिषदमा उजुरी परेपछि भट्टराई छानबिनमा तानिएका थिए ।

के होला न्यायाधीश निरौला र कोइरालाबारे ?

डा। भट्टराईसँगै जिल्ला न्यायाधीशहरु अम्बिका निरौला र राजकुमार कोइराला पनि छानबिनमा छन् । उनीहरूबाट भने डा। भट्टराइको जस्तो कुनै निर्णय आएको छैन । काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा रहँदा न्यायाधीश निरौलाले बाबुराजा रावल अपहरण मुद्दाका प्रतिवादी भारतीय नागरिक भन्दै सफाइ दिएको तथा केही मुद्दामा मोलाहिजा गरेको आरोप छ ।

अपहरण तथा शरीर बन्धक मुद्दामा अभियोग दाबी नपुग्ने भन्दै २०७८ असोज ५ मा न्यायाधीश निरौलाले प्रतिवादी दुर्गाबहादुर बुढाथोकीलाई सफाइ दिएका थिए । एउटै व्यक्ति भएता पनि ‘नाम फरक परेको’ भनी बुढाथोकीलाई सफाइ दिएको आरोप निरौलामाथि छ ।

उक्त मुद्दामा प्रहरीले मौकामा बरामद गरेको पेस्तोलमा मेड इन यूएसए लेखिएको र ल्याब रिपोर्टमा होम मेड भन्ने रिपोर्ट आएको कारण उक्त हतियारबाटै गोली प्रहार भएको पुष्टि हुन नसक्ने भन्दै न्यायाधीश भट्टराईले सफाइ दिएका थिए ।

त्यस्तै न्यायाधीश निरौलाविरुद्ध सोनालीकुमारी सिंह अर्थात् निहारिका राजपूतको बलात्कार प्रकरणमा आरोपित रहेका निहारिकाका पति शिवराज श्रेष्ठलाई बलात्कार कसुरबाट सफाइ दिएको मुद्दामा पनि उजुरी परेको थियो ।

काठमाडौं जिल्ला अदालतकै अर्का न्यायाधीश राजकुमार कोइराला भने व्यवसायी ईच्छाराज तामाङको सहकारी ठगी मुद्दामा वकिलसँग पैसा लेनदेनको अडियो सार्वजनिक भएपछि इजलाशबाट अलग गरिएका छन् ।

सिभिल सहकारीका पूर्वअध्यक्ष तामाङलाई सहकारी ठगी प्रकरणमा थुनछेकका लागि थुनामा नपठाएर धरौटीमा रिहा गर्ने र त्यसबापत दुई करोड घुस दिने विषयमा नेपाल बार एशोसिएसनका तत्कालीन कोषाध्यक्ष रुद्र पोखरेलसँगको कुराकानीको अडियो बाहिरिएपछि उनी छानबिनमा छन् ।

त्यसरी थुनामुक्त गरिदिने प्रयोजनका लागि आफूले २ करोड लिने कुरा पनि पोखरेलले न्यायाधीश कोइरालालाई सुनाएका छन् । यद्यपि न्यायाधीश कोइरालाको इजलासले सार्वजनिक अडियोको फोन संवादमा भएजस्तो तामाङलाई धरौटीमा छाड्ने आदेश भने गरेको छैन ।