काठमाडौं २६ पौष । काठमाडौं उपत्यका मेयर्स फोरमको टोलीले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतलाई भेटेर स्थानीय तहको विद्युत महसुल बक्यौताबारे पुनर्विचार गर्न अनुरोध गरेको छ ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा पुगेर उनीहरुले महानगर र नगरपालिकाहरुलाई प्राप्त बिलमा उल्लेखित रकम तथ्यपरक नभएको र धेरै वर्ष अघिदेखिको बक्यौता भएको जानकारी गराएका हुन् ।

काठमाडौं उपत्यका मेयर्स फोरमका अध्यक्ष एवम् ललितपुर महानगरपालिकाका प्रमुख चिरिबाबु महर्जनले भने, ‘कहिले देखिको बिल हो भन्ने पनि थाहा छैन, कसरी त्यति उठ्यो भन्ने पनि थाहा छैन, यो बिलले स्थानीय तहको ढाड सेक्छ ।’

फोरमका अध्यक्ष महर्जनले काठमाडौं उपत्यकालाई उज्यालो सहित सुरक्षित बनाउने अभियानमा लागेका जनप्रतिनिधि बिलमा उल्लेख भएको रकम देखेपछि निराश भएको बताए ।

उनले भने, ‘अलिअलि गरे तिरौँ भने पनि बेरुजु आउने सम्भावना हुन्छ, बेरुजु नआउने गरी ‘कट अफ टाइम’को आधारमा तिर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्‍यो ।’

दक्षिणकाली नगरपालिकाका प्रमुख मोहन बस्नेतले १८ करोड आन्तरिक बजेट हुनेले २ करोडको विद्युत् बक्यौता कसरी तिर्ने भन्दै प्रश्न गरे । उनले भने, ‘हामीलाई कस्तो फसाद पर्‍यो, पैसा नतिरौं लाइन काटिन्छ कि भन्ने पीर, तिरौं कसरी तिर्ने रु’

बूढानीलकण्ठ नगरपालकाका प्रमुख मिठाराम अधिकारीले जतिसक्दो छिटो विद्युत् महसुल बक्यौताको टुंगो लगाउनुपर्ने बताए । थाहै नभएको बील तिर्नु भन्दै आएको पत्रले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई निकै समस्या भएको उनको भनाइ थियो ।

काठमाडौं उपत्यका मेयर्स फोरम काठमाडौं उपत्यकाभित्र रहेका १८ वटा नगरपालिकाहरुको संस्था हो । फोरममा काठमाडौं र ललितपुर गरी दुई महानगर छन् ।

बूढानीलकण्ठ नगरपालिकाका उपप्रमुख अनिता लामाले स्थानीय तहलाई प्राधिकरणले तथ्यपरक नभएको र धेरै अघिदेखिको विद्युत् महसुलको बक्यौता तिर्न पत्राचार गरेपछि स्थानीय तहमा आतंक र त्रासदी फैलिएका बताइन् ।

उनले भनिन, ‘नयाँ कुरा केही सोच्न सकिएन, बत्ती र बक्यौतामा मात्रै ध्यान गयो, नयाँ विषयले प्रवेश पाएन ।’

मध्यपुर थिमि नगरपालिकाका प्रमुख सुरेश श्रेष्ठले विद्युत् महसुल बक्यौता कहिलेदेखिको हो भन्ने यकिन नभएकोले महसुल तिर्न अप्ठ्यारो परेको बताए । ‘धरै आम्दानी गर्न नसक्ने साना नगरपालिकाका लागि यो महसुल तिर्न सम्भव नै छैन,’ उनले भने ।