जब चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनसँग गत वर्षको शरदयाममा भेटे, तब कतिपयले अमेरिका र चीनबीचको संलग्नता ब्युँतिएको अर्थ लगाए । वास्तवमा सो भेट नीतिमा ठूलो परिवर्तन नभई एक सानो तनाव निवारण गर्न भएको थियो ।

अमेरिका–चीन संलग्नता सन् १९७२ मा निक्सनका पालामा सुरु भएर क्लिन्टनको नेतृत्वमा विस्तार भएको थियो । त्यसयता चीनको दीर्घकालीन उद्देश्यबारे चनाखो हुन नसकेको भन्दै अमेरिकी नीतिको आलोचना हुँदै आएको छ । सुरुमा आधुनिकीकरण सिद्धान्तद्वारा निर्देशित नीतिले चीनमा आर्थिक वृद्धिमार्फत उदारीकरण आउने आकलनविपरीत सीको नेतृत्वले पहिलेका अनुमानलाई चुनौती दिँदै निरंकुशता बढाएको छ ।

चीनसँगको अमेरिकाको संलग्नता सोभियत संक्रमणको सामना गर्न निक्सनसँग सुरु भएको र अमेरिका–जापान सुरक्षा सन्धिलाई बलियो बनाउन क्लिन्टनले जारी राखेको रणनीतिक आयाम थियो । क्लिन्टन चनाखो नभएको आलोचना गर्नेले अमेरिका–जापान गठबन्धनको प्राथमिकतालाई बेवास्ता गर्छन् । स्मरण रहोस्, अमेरिका–जापान गठबन्धन आज एसियामा शक्ति सन्तुलनको मुख्य पाटो बनेको छ ।

यति भन्दै गर्दा अमेरिकातर्फबाट कमजोरी नभएका होइनन् । उदाहरणका लागि चीनको इन्टरनेट नियमनलाई बिल क्लिन्टनले ठट्टा गर्दै हियाएका थिए । वास्तवमा चीनको ‘ग्रेट फायरवाल’ संयन्त्रले इन्टरनेट नियमनमा राम्रै सफलता हासिल गरेको थियो । विश्व व्यापार संगठनका नियम पालना नगरेकामा चीनले ठूलो सजायको सामना गर्नुपर्ने थियो, तर अमेरिकाले चीनलाई संगठनको सदस्यता दिलाउन सहजीकरण गरेकाले सजाय भएन ।

सन् २००८ मा अमेरिकामा देखिएको आर्थिक मन्दीपछि तत्कालीन चिनियाँ राष्ट्रपति हु जिन्ताओले देङको विदेश नीतिलाई खारेज गरेका थिए

चीनको बढ्दो आर्थिक वृद्धिले लोकतान्त्रीकरण नै नभए पनि उदारीकरण निम्त्याएको थियो । थुप्रै विज्ञ चिनियाँ जनता इतिहासमै सबैभन्दा बढी व्यक्तिगत स्वतन्त्रता उपभोग गरिरहेको बताउँछन् । पदभार ग्रहणअघि राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार जेक सुलिभान र ह्वाइट हाउस एसिया संयोजक कर्ट क्याम्पबेलले ‘चीनसँगको अमेरिकी संलग्नताले चिनियाँ राजनीतिक व्यवस्था, अर्थतन्त्र र विदेश नीतिमा आधारभूत फेरबदल ल्याउने अनुमान एक स्पष्ट गल्ती थियो’ भनेर लेखेका थिए । समग्रमा हेर्दा यी दुवैको विचार गलत थिएन । तर, यसको अर्थ कुनै परिवर्तन भएन भन्ने होइन । आणविक अप्रसार र इरान एवं उत्तर कोरियामाथि राष्ट्र संघको प्रतिबन्धजस्ता महत्वपूर्ण मुद्दामा चीनको विदेश नीतिमा महत्वपूर्ण परिवर्तन देखिएका छन् ।

जब म क्लिन्टन प्रशासनमा काम गरिरहेको थिएँ, तब मैले कंग्रेसलाई ‘यदि हामीले चीनलाई शत्रुका रूपमा व्यवहार गर्छौं भने हामीले भविष्यका लागि शत्रुको सुनिश्चितता गरिरहेका छौँ । त्यसैगरी, हामीले चीनलाई मित्र मान्छौँ भने मित्रताको सुनिश्चितता हुनेछैन । यो अवस्थामा हामीले कम हानिकारक विकल्प रोज्न सक्छौँ’ भनेको थिएँ । विदेशमन्त्री कोलिन पावेलले सन् २००१ मा मेरा कुरालाई बल पुग्ने गरी कंग्रेसमा ‘चीन हाम्रो होइन, शत्रु र हाम्रो चुनौती भनेको चीन शत्रु नभएको अवस्था कायम राख्नु हो’ भनेका थिए ।

मेरो समयको चीनप्रतिको अमेरिकी नीति यथार्थपरक थियो, तथापि चिनियाँ व्यवहार सीको जस्तो होला भन्ने ठानेको थिइनँ मैले र यो मामिलामा म आफ्नो भूल स्विकार्छु । केही चिनियाँ चीन–अमेरिकी सम्बन्ध बिग्रिनुमा डोनाल्ड ट्रम्पको हात रहेको बताउँछन्, तर ट्रम्पले आगोमा घ्यू थपेका मात्र हुन् ।

सन् २०१२मा सत्तारोहण गरेलगत्तै खुला बजारलाई सुरक्षित बनाउन खोज्दै सीले राजनीतिक उदारीकरणमाथि हमला गरे । हालैका वर्षमा उनले राज्य स्वामित्वका व्यापारलाई पोस्दै निजी कम्पनीमा कडाइ गरेका छन् । त्यस क्रममा उनले अमेरिकी अधिकारीलाई ‘महान् शक्ति सम्बन्ध’ कायम गर्ने ‘नयाँ मोडेलको’ आवश्यकता रहेको बताएका थिए । पश्चिमा मुलुकले चीनको शान्तिपूर्ण उदय कहिल्यै नस्विकार्ने भन्दै अहिले उनले चिनियाँ जनमुक्ति सेनाका उच्च पदस्थ अधिकारीलाई युद्धका लागि तयार रहन निर्देशन दिएका छन् ।

ट्रम्प र सी चीन–अमेरिकी सम्बन्धमा चिसोपना ल्याउने महत्वपूर्ण घटनाका जिम्मेवार हुन्, तर चिसोपनाको जरा गहिरा छन् । सन् १९७० को दशकको अन्त्यताका चीनलाई गरिबीको गर्तबाट निकाल्न देङ सियायोपिङले बजार सुधार गरेका थिए, तर विदेश नीति भने मध्यस्थ खालको लिएका थिए, अर्थात् ‘आफ्नो सामथ्र्य लुकाऊ र सही समय कुर’को नीति अपनाएका थिए । सन् २००८ मा अमेरिकामा देखिएको आर्थिक मन्दीपछि तत्कालीन चिनियाँ राष्ट्रपति हु जिन्ताओले देङको विदेश नीतिलाई खारेज गरे ।

चिनियाँ नेतृत्वले उदार अन्तर्राष्ट्रिय अर्थ–व्यस्थाबाट लाभ लिएका भए पनि अहिले ती यो अर्थ–व्यवस्था चाहन्नन् । चीनले राज्य अनुदानको प्रयोग गरेर अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा तोडमरोड मात्रै गरेन, चीनले ठूलो मात्रामा बौद्धिक सम्पत्तिको साइबर चोरीसमेत गरेको छ । दक्षिण चीन सागरमा चीनले कृत्रिम टापु बनाउने वैध सीमा पनि पार गरेको छ । सन् २०१५ मा सीले टापुको सैन्यीकरण नगर्ने बताए पनि चीनले सैन्यीकरण गर्‍यो । सन् २०१६ मा चीनविरुद्ध फिलिपिन्सले दायर गरेको मुद्दामा समुद्री कानुनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय न्यायाधीकरणले गरेको फैसला चीनले अस्वीकार गर्‍यो ।

महाशक्तिका रूपमा चीन उदाउन खोज्दा प्रतिक्रिया निम्तिएको छ । विशेषतः अमेरिकाबाट चिनियाँ आयातमा भएको रोकले चीनमा रोजगारी घट्दा तिक्तता बढेको छ । सन् २०१५ को पेरिस जलवायु सम्झौता अमेरिका–चीन संलग्नताको अन्तिम सहकार्यको क्षण थियो । अमेरिका–चीन सम्बन्ध सन् २०१६ मै अन्त्य भएको हो र अहिले सम्बन्ध छ भनेर भ्रम नपाल्दा हुन्छ । आजको महाशक्ति प्रतिस्पर्धाको समयमा ‘व्यवस्थित प्रतिस्पर्धा’ र ‘प्रतिस्पर्धात्मक सहअस्तित्व’ले आपसी संलग्नतालाई प्रतिस्थापित गरेको छ ।

(नाई जुनियर हार्वर्ड विश्वविद्यालयका प्राध्यापक एवं अमेरिकी पूर्वउपरक्षामन्त्री हुन्) प्रोजेक्ट सिन्डिकेटबाट