काठमाडौं १३ पौष । जिल्ला अदालतका विवादित ३ न्यायाधीशमाथि ३ वटा मुख्य आरोपमा जाँचबुझ हुने भएको छ। नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाअनुसार, उक्त समितिले न्याय परिषद् ऐनका दफा १०, ११ र १२ को अधीनमा रही जिल्ला न्यायाधीशहरू राजकुमार कोइराला, अम्बिका निरौला र परशुराम भट्टराईमाथि जाँचबुझ गर्नेछ।
यी ३ वटा दफामा न्यायाधीशमा कार्यक्षमताको अभाव, खराब आचरण वा आचार संहिताको गम्भीर उल्लंघन र इमान्दारीपूर्वक कर्तव्य पालन नगरेको वा बदनियतपूर्वक काम कारबाही गरेको आधारमा छानबिन हुने उल्लेख गरिएको छ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशत्रय डा आनन्दमोहन भट्टराई, तिलप्रसाद श्रेष्ठ र प्रकाशकुमार ढुंगाना
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशत्रय डा आनन्दमोहन भट्टराई, तिलप्रसाद श्रेष्ठ र प्रकाशकुमार ढुंगाना
ऐनको दफा १० मा न्यायाधीशमा कार्यक्षमताको अभाव रहेको मानिने अवस्थाबारे उल्लेख छ, जुन यसप्रकार छन्(
९क० उचित कारणबिना कानुनद्वारा निर्धारित अवधिभित्र मुद्दाको कारवाही र किनारा नगरेमा,
९ख० मुद्दामा एकै पटक गर्न सकिने आदेश वा निर्णय एकै पटक नगरी वा कानून बमोजिम मुलतवी राख्नु नपर्ने मुद्दा मुलतवी राखी वा मुलतवी रहेको मुद्दा नजगाई असान्दर्भिक वा कानून प्रतिकूल कारवाही वा आदेश गरी मुद्दालाई अनावश्यक रूपमा लम्ब्याएमा,
९ग० मुद्दाको कारवाही र किनारा गर्दा स्वभाविक रूपमा भन्दा कम मात्रामा कार्यसम्पादन गरेमा,
९घ० मुद्दाको कारवाही र किनारा गर्दा असान्दर्भिक कानूनको प्रयोग गरी वा कानूनको स्पष्ट र असंदिग्ध व्याख्या वा अर्थलाई उपेक्षा गरी अर्कै व्याख्या वा अर्थ गरीे कारवाही र किनारा गरेमा,
९ङ० एकैकिसिमको कानूनी प्रश्न रहेको भिन्न भिन्न मुद्दामा भिन्न भिन्न राय कायम गरी कारवाही वा निर्णय गरेमा, तर कुनै मुद्दामा पहिले व्यक्त गरेको राय त्रुटिपूर्ण रहेको ठानी आधार र कारण खुलाई रायमा परिवर्तन गरेकोमा यो खण्ड लागू हुने छैन ।
९च० मुद्दाका पक्षलाई उपस्थित गराएको वा तारिखका दिन मनासिब कारण बिना गर्नु पर्ने काम नगरी पन्छाएकोमा,
९छ० प्रमाण बुझ्ने आदेश गर्दा पक्षहरूको मुख मिलेकोर नमिलेको तथ्य वा प्रश्न स्पष्ट नगरी प्रमाण बुझ्ने मात्र आदेश गरेमा,
९ज० सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित कानूनी सिद्धान्तको प्रतिकूल निर्णय गरेमा, वा तर सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित कानूनी सिद्धान्तमा एकरूपता वा निश्चितता कायम भई नसकेको अवस्थामा यो खण्ड लागू हुने छैन ।
९झ० पदीय दायित्व निर्वाह गर्नका लागि अपेक्षित स्तरको कार्यक्षमता नरहेको पुष्टि हुने अन्य कुनै काम गरेमा ।
दफा ११ मा खराब आचरण वा आचार संहिताको गम्भीर उल्लंघन मानिने अवस्थाबारे उल्लेख छ, जुन यसप्रकार छन्(
९क० भ्रष्टाचार, जवरजस्ती करणी, मानव बेचविखन तथा ओसारपसार, लागु औषध बिक्री वितरण वा ओसार पसार, सम्पत्ति शुद्धीकरण, राहदानी दुरुपयोग, अपहरण वा नैतिक पतन देखिने अन्य फौजदारी कसूर गरेमा,
९ख० लागू औषधको सेवन गरेमा,
९ग० अदालतको समयमा मादक पदार्थ सेवन गरेमा,
९घ० सार्वजनिक स्थल वा समारोहमा अशिष्ट वा उच्छृङ्खल व्यवहार गरेमा,
९ङ० राजनीतिमा भाग लिएमा,
तर कानून बमोजिम मताधिकारको प्रयोग गरेको विषयलाई राजनीतिमा भाग लिएको मानिने छैन।
९च० अनुचित प्रभावमा परी वा कानून विपरीत मुद्दामा कारवाही र किनारा गरेमा,
९छ० सरकारी वा सार्वजनिक सम्पत्ति वा आफूलाई प्राप्त कुनै सुविधाको दुरुपयोग गरेमा, वा
९ज० इजलासमा रहँदा अदालतको मर्यादा भङ्ग हुने वा पदीय अनुशासन वा मर्यादाको प्रतिकूल हुने कुनै आचरण गरेमा।
९२० न्यायाधीशले यस ऐनबमोजिम बनाएको आचार संहिताको गम्भीर उल्लंघन हुने कार्य गरेमा वा त्यस्तो आचार संहिताको पटकपटक उल्लंघन गरेमा आचार संहिताको गम्भीर उल्लंघन गरेको मानिनेछ ।
दफा १२ मा इमान्दारीपूर्वक कर्तव्य पालन नगरेको वा बद्नियतपूर्वकको काम कारबाही गरेको मानिने अवस्था उल्लेख गरिएको छ(
९क० मुद्दालाई पन्छाउने, लम्ब्याउने वा अनुचित रूपमा प्रभाव पार्ने मनसायले कुनै काम गरेमा,
९ख० मनासिव कारण बिना निर्धारित समयमा इजलासमा नबस्ने वा मुद्दाको सुनुवाई नगरेमा,
९ग० मनासिव कारण बिना निर्धारित समयभित्र फैसला वा आदेश नलेखेमा,
९घ० बिदा स्वीकृत नगराई पटक पटक अदालतमा अनुपस्थित हुने गरेमा, वा
९ङ० माथिल्लो अदालतले दिएको आदेश वा प्रशासकीय विषयमा प्रधान न्यायाधीश, उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश वा निरीक्षण गर्ने न्यायाधीशले दिएको निर्देशनको मनासिब अवधिभित्र पालन नगरेमा ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्