काठमाडौँ, १ फागुन । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा देखिएको तरलता संकटका कारण निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजना प्रभावित भएका छन् ।

निर्माण सम्पन्न हुने चरणमा रहेका साना ठूला गरी ५० जलविद्युत् आयोजनाले पछिल्लो दुई महिनादेखि रकम नपाउँदा निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी गर्न सकेका छैनन् ।

चालू आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म निर्माण सम्पन्न हुने क्रममा रहेका एक दर्जन आयोजना सबैभन्दा बढी मारमा परेको ऊर्जा उद्यमीको भनाइ छ । करिब ८० मेगावाट क्षमताको काबेली करिडोरका पाँच आयोजना चालू आवको अन्त्यसम्म सम्पन्न हुने चरणमा थिए । रकम अभावका कारण ती आयोजना सम्पन्न हुने मितिसमेत पर सरेको छ ।

यस्तै मस्र्याङ्दी करिडोर, मोदी करिडोर, खिम्ती करिडोरका आयोजनासमेत मर्कामा परेका छन् । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था (इपान)का अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईंले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले जलविद्युत् आयोजनालाई रकम दिन पछिल्ला दिनमा अस्वीकार गरेका कारण ५० भन्दाबढी आयोजना समस्यामा परेको बताउनुभयो ।

इपानका अनुसार रु एक खर्ब ४८ अर्ब रकम बैंकबाट निकासा हुन सकेको छैन । सहवित्तीयकरणमा दुई वा दुईभन्दा बढी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गरेको संयुक्त लगानीअन्तर्गतको कर्जा उपलब्ध नभएको हो । त्यस्तो प्रतिबद्धता जनाएको रकम उपलब्ध गराउन बैंकहरुले नसक्ने आयोजना प्रवद्र्धकलाई जानकारी गराएका कारण गुनासो आउने क्रम बढेको अध्यक्ष गुरागार्इंको भनाइ छ ।

कर्जा उपलब्ध नभएको समस्यामा पिरोलिइरहेका ऊर्जा उद्यमी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रत्येक महिना बढाएको ब्याजदरका कारण थप मर्कामा परेका छन् । वित्तीय व्यवस्थापन गर्दा सम्झौताअनुसार तोकिएको भन्दा बढी ब्याज तिर्नुपर्ने सूचना आएपछि ऊर्जा उद्यमी थप रकमको जोहो कसरी गर्ने भन्नेमा चिन्तित देखिन्छन् ।

वित्तीय व्यवस्थापन सम्झौता गर्दा अधिकांश बैंकले न्यूनतम आठ प्रतिशत र अधिकतम १० प्रतिशतसम्म ब्याजदर तय गरेका थिए । पछिल्ला दिनमा बैंकले न्यूनतम ब्याजदर १२ प्रतिशत पु-याएका छन् ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले कृषि र जलस्रोत क्षेत्रमा कूल कर्जाको १५ प्रतिशत लगानी गर्नैपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरेको छ । सोही बाध्यकारी व्यवस्थाका कारण बैंकले कूल कर्जाको पाँच प्रतिशत रकम जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानी गरेको छ ।