काठमाडौं ११ पुस । ग्यालेक्सीटिभीमा गितेन्द्रबाबु राई प्रमुख भएर देशभर खोलिएका विभिन्न सहकारीबाट गोरखा मिडिया नेववर्ककका नाममा गैरकानुनी रुपमा लगानी गरी सञ्चालन गरेको फेरि अर्को पटक छताछुल्ल भएको छ। विशेषगरी तत्कालीन टिभीका प्रवन्ध निर्देशक रहेका रास्वपा साभापति रवि लामिछाने समेत त्यसरी ऋण स्वीकार्ने नाफामूलक संस्था टिभीमा रहेका कारण विवाद चर्केको छ । सुशासन र जनजविवीकाका काम गर्ने चर्का कुरा गर्दे राजनीतिमा हाम फालेका रवि सा.स्द मात्र भएनन् । गैरकानुनी रुपमा देशको उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री समेत बने । जसको काम देशको कानुन व्यवस्था ठिक गर्नु थियो । तर दोहोरो र किर्ते नागरिकताका कारण उनको पद नै अवैधानिक भयो । उनले २०७९ असारमा ग्यालेकसी टिभी छाडेर राजनीतिक पार्टी गठन गरेका थिए ।

पछिल्लो विवादमा कान्तिपुरले लामिछाने टिभीको प्रवन्ध निर्देशक रहेका बेला सहकारीबाट अवैधानिक रुपमा ऋण लिएको कम्पनी कार्यालयको कागजात सार्वजनिक गरेपछि लामिछानेले अर्को कागज सार्वजनिक गरेका छन्। लामिछानेले सर्वाजनिक गरेको कागज २०८० बैशाख ४ गते गोरखा मिडिया नेटवर्कको सञ्चालकमा आफ्ना नाम नभएको हुंदा आफ्नो कुनै दोष नभएको दावी गरेका छन् । त्यसअघि कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित समाचार २०७८ असोज २३ मा कायम भएको शेयर लगतमा राईसंगै लामिछाने प्रवन्ध निर्देशकका रुपमा गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रालिको सञ्चालक रहेको देखिन्छ । बडो चलाखीपूर्वक रविले २०८० बैशाख ४ गतेको शेयर लगत सार्वजनिक गर्दै आफू नरहेको मिडियाले थाहा नपाएको भन्दै चोखिने प्रत्यन गरेका छन् र अब प्रश्न् उठ्छ रवि लामिछानेले ग्यालेक्सीटिभी छाडेको भनिएको २०७९ असार देखि २०८० बैशाखसम्म त्यो मिडियाका सञ्चालक को को थिए त ? जबकि त्यो बीचमा त रवि लामिछाने एउटा पाटी गठन गरेर त्यसको सभापति, सांसद र देशको उपप्रधनमन्त्री तथा गृहमनत्री समेत बने ।

अझ लाजमर्दो कुरा लामिछानेले के गरेका छन् भने सहकारीको पैसा टिभीले ऋण लिन नहुने भन्ने आफूलाई थाहा नभएको भन्ने जस्तो दुनियालाई मूर्ख बनाउने तर्क गरेका छन् । उनी कोही सर्वसाधारण व्यक्रि वा व्यवसायी नभएर देशकै कानुन व्यवस्था चुस्त दुरुस्त पार्ने उपपधान तथा गृहमन्त्री बनेका र देशको संविधानको रक्षा गर्ने सपथ खाएका व्यक्ति हुन् । एक छिन मानौं उनलाई त्यो कुरा थाहा थिएन रे । के त्यसो भन्दैमा उनले छुट पाउंछन् ? फेरि राष्ट्रिय स्तरको टिभी सञ्चालन गर्ने प्रमुख जिम्मेवारी(प्रवन्ध निर्देशक) लिने व्यक्तिले नाफामूलक कम्पनीले कस्तो कस्तो कारोवार गर्न पाइन्छ र शेयर सदस्य र वचतकर्तामा सिमित कारोबार गर्ने सहकारीहरुले के के गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने कुरा थाहा थिएन भनेर उन्मुक्तिका लागि गोहीका आंशु चुहानउ मिल्छ ? यदि यस्तै तर्क अहिले प्रचण्ड, शेरबहादुर देउवा, केपी शर्मा ओली, उपेन्द्र यादव वा माधव नेपालले गरेको भए लामिछानेले के भन्थे होलान् ? उनी तोरीलाहुरे नखरा देखाउंदै ‘खुलामञ्चमा लगेर नाकको डांडी भांच्ने गरी हिर्काउनु पर्ने ‘त भन्ने थिए होलान भन्ने कुरा सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।

एनसेल विक्रि प्रकरणमा संसदीय समितिमा घोक्रो फुलाएर प्रधानमन्त्री र मन्त्रीले किन थाहा नपाएको भन्ने यिनै रवि लामिछाने होइनन् ? जब कि सरकारका कुनै पनि प्रक्रियामा प्रवेश नै नगरीकन एनसेलले शेयर खरिदविक्रिको काम गोप्यरुपमा गरेका कारणले अहिले त प्रधानमन्त्रीकै सक्रियतामा कानुनको फन्दामा परेको छ । लामिछानेले त एनसेललका अधिकरीलाई सोध्नु पर्ने थियो – एनसेलजस्तो कम्पनीले ५ प्रतिशतभन्दा बढी शेयर खरिद विक्रि गर्दा दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट अनिवार्य अनुमति लिने व्यवस्था किन पालना गरेनौं भनेर ? तर लामिछानेले एनसेलका अधिकारीलाई प्रश्न सोध्ने हिम्मतै गरेनन् । सस्तो लोकप्रियताका लागि प्रधानमन्त्री र मन्त्रीलाई प्रश्न सोध्ने उल्टो काम गरेका थिए ।
आफूले कम्पनी चलाएका बखत गरेका काम कारवाही त्यसबाट अलग भएपनि पहिलेका बद्मासी सवै त्यसै सकिए भनेजस्री उनी अर्थनवर्थको चितवन –बुटवल खण्डको बाटोमा लखर लखर गरेका छन् । त्यो बाटोमा उनी लखर लखर गर्ने हो कि त्यो बाटो किन बनेन भनेर ठेक्का लगाउने र ठेक्का लिएका ठेकदारलाई जबाफदेही बनाउने हो ?
दुई दिन मौनव्रत बसेका लामिछानेले आफ्नो स्पष्टीकरण यससरी दिएका छन् ।

सञ्चारमाध्यमले गर्ने ‘आलोचना’ सकारात्मक दिशानिर्देश र ‘निन्दा’ कुत्सित उद्देश्य प्राप्तिका लागि हो भन्ने बुझ्छु। र, नियत नै खराव राख्नेसँग सही नियतले प्रतिवाद गर्नुको पनि खासै अर्थ हुँदैन कि भन्ने पनि ठान्छु१ तर, एउटै झुट निरन्तर ओकल्दा सत्य झैं ठानिने आम प्रवृत्तिबीच केही तथ्य राख्नै पर्ने जरुरत ठानेको छु। जुन प्रतिवाद, प्रतिशोध र खण्डन केही पनि होइन, सत्य स्थापित गर्ने प्रयास मात्रै हो।
१.कान्तिपुर दैनिकले हिजो (मंगलबार) ‘सहारा चितवन सहकारीका बचतकर्ता वेसहाराः ८५ करोड हिनामिना, बिनाधितो १२ करोड ग्यालेक्सीमा शीर्षक’को समाचार प्रेषित गर्‍यो। समाचारमा म अझै ग्यालेक्सी टिभी सञ्चालन गर्ने गोर्खा मिडिया नेटवर्कको सेयरवाला रहेको भ्रम छर्न खोजिएको रहेछ। भ्रमलाई सत्यका रुपमा स्थापित गर्न उसले सेयर लगतको पुरानो ९२०७८–६र२३० को विवरण राखेको रहेछ। त्यसपछि गोर्खा मिडिया नेटवर्कको सेयर लगतमा निकै फेरबदल भइसकेको तथ्यको कागजात उसले पाउन सकेन वा नियतबस लुकायो म भन्न त सक्दिन१ मैले ग्यालेक्सी टीभी छोड्ने बेलैमा आफूलाई दिएको ९पैसा लगानी नगरी० सेयर सबै ट्रान्सफर गरेको जानकारी गराएको थिएँ। तर, मैले सार्वजनिक जानकारी दिइसकेको मात्र होइन, कानूनी रुपमै अलग भइसकेको कम्पनीसँग सम्बन्धित पुरानो कागजात भजाएर कान्तिपुरले के स्थापित गर्न खोजिरहेको छ, मैले बुझ्न सकेको छैन। उसले पुरानो कागजातको सहारा लिएर भ्रम छर्नुअघि नयाँ कागजात खोज्ने सामर्थ्य राखेको भए उसको नियतमा अहिले जसरी सार्वजनिक प्रश्न आउने थिएन। सेयर लगतको नयाँ कागजात तल पोष्ट गरेको छु जसमा मेरो सेयरवाला नभएको स्पष्ट देखिन्छ।

२. कुनै कम्पनीमा सञ्चालक रहेको व्यक्तिले वैधानिक रुपमै छोडेपछि पनि त्यो कम्पनीको जिम्मेवारी जीवनभर लिनुपर्ने हुन्छ ररु मैले गोर्खा मिडिया नेटवर्कले सञ्चालन गरेको ग्यालेक्सी टीभीमा दोस्रो वरीयतामा (कार्यकारी अध्यक्षसमेत रहेको कम्पनीमा) समाचार सामग्रीको मात्र नेतृत्व गरेको थिएँ। कानूनीरुपमा पूर्णरूपले छोडिसकेपछि पनि सो कम्पनीको जिम्मेवारी लिनुपर्छ भन्ने (कू)तर्क न कानून अनुरुप हुन्छ न व्यवहारिक।
३. केही डिजिटल सञ्चारमाध्यमले सोध्नु भएको थियो– ‘टीभी वा अरू कुनै निजी कम्पनीले सहकारीको ऋण लिन नहुने कानूनी व्यवस्थाबारे तपाईलाई थाहा थिएनरु’ हो, सबैलाई विद्यमान कानूनी प्रबन्धबारे सबै जानकारी नहुन सक्छ। तर, जानकारी नभएकै आधारमा उसले कानून उल्लंघन गर्न चाहिँ पाउँदैन। उल्लंघन गरे प्रचलित कानूनअनुसार कारवाही भोग्नुपर्छ नै।
सहकारीले आफ्ना सदस्य (व्यक्ति)बाहेक कुनै संस्थालाई ऋण दिनु कानून विपरीत हो। कानून उल्लंघन गरे सहकारी विभागले सम्बन्धित सहकारीलाई कारबाही गर्ने कानूनी व्यवस्था छ। अर्को कुरा, कम्पनीका अध्यक्षले नभनेसम्म म कर्मचारी (एमडी) ले थाहा पाउन सक्ने कुरो हुन्छ र ? आफ्नो लगानी देखिएको कम्पनीको शेयरलगत राफसाफ गरेर नयाँ शेयरलगत नै बनिसकेपछि पनि सोही कम्पनीसँग जिम्मेवार हुनुपर्ने भनेर समाचार बनाइनु मप्रतिको अन्याय हो।
ग्यालेक्सीले कुनै सहकारीबाट ऋण लिनु वैधानिक थिएन र त्यसवापत तत्कालीन सेयर सदस्यका रुपमा मलाई पनि कारबाही हुन्छ भने भोग्न तयार छु। अथवा, विद्यमान कानून मलाई कारबाही गर्न अपर्याप्त छ भने संशोधन गरेर भएपनि अभियोग लगाउँदा हुन्छ। तर, यहाँ मेरो एउटा प्रश्न चाहिँ छ– मदिराको विज्ञापन गर्न हुँदैन भन्ने कानूनी व्यवस्था सञ्चारमाध्यमलाई थाहा छ कि छैनरु छ भने २०७५ सालमै बनेको यस्तो व्यवस्थाको वर्षौँसम्म किन बर्खिलाप गरी मदिराको विज्ञापन गरी नै रहेरु कानून त तिनी पनि बुझ्थेरबुझ्छन् होलारु मैले कानून जान्नुरबुझ्नुपर्छ भन्ने कुनै सञ्चारमाध्यम वा पत्रकारलाई लाग्छ भने उसले पनि जान्नुरबुझ्नुपर्छ कि पर्दैनरु
अर्को कुरा मैले सहकारी पीडितको बारेमा कहिल्यै नबोलेको भन्ने भ्रम छर्न खोजिएको छ। मैले निरन्तर पीडितको पक्षमा संसदमा, सडकमा आवाज उठाइरहेको छु। जलेश्वर बैठकमा प्रस्तुत मेरो राजनीतिक प्रतिवेदनमा पनि यो विषय उठाएकै छु।
४. म गोर्खा मिडिया नेटवर्कको सञ्चालक थिएँ भनेर प्रमाणित गर्न कान्तिपुरले पुराना कागजातको सहारा लिनै पर्दैन। किनकि, मैले सो कम्पनीको सञ्चालक थिइनँ भनेर कहिल्यै भनेको छैन। हुँदा यसकारण संलग्न रहें भनेको थिएँ। बाहिरिँदा वैधानिक रुपमै अलग भएँ भनेकै हुँ। यससम्बन्धि मसँग होइन सरकारी निकायमै कागजात छन्। ती कागजात हात पार्न नसक्नुको कारण होइन कि मेरो चरित्रहत्या गर्नुको ध्येयमा कान्तिपुरले निरन्तर भ्रामक, अतिरञ्जित र कपोलकल्पित समाचार प्रवाह गरिरहेको छ। किनकि, मैले उसले प्रवाह गरेको समाचारमा विमति मात्र जनाइनँ, तथ्यसहित प्रश्न पनि गरें। प्रश्न गर्ने वैधानिक अधिकार आफूसँग मात्रै रहेको ठान्ने सञ्चारमाध्यम प्रश्नैसँग तर्सिन्छन्। र, नियत राखेरै प्रश्न गर्नेको चरित्रहत्यामा केन्द्रित हुन्छन्। कान्तिपुरले विगतदेखि अहिलेसम्म मलाई गरेको प्रहार नियोजित श्रृंखलाको निरन्तरता हो। जुन निरन्तर रहनेमा ढुक्क छु। एक जिम्मेवार नीति निर्माताको रुपमा म ‘कान्तिपुरहरु” को अधिकारका लागि पनि लडिरहनेछु।’

रविले फेरि पनि कुतर्कको सहारामा आफ्नो कुनै गल्ती नभएको झुठो बोलेका छन् । कम्पनीका अध्यक्षले नभनेसम्म म कर्मचारी (एमडी) ले थाहा पाउन सक्ने कुरो हुन्छ र ? आफ्नो लगानी देखिएको कम्पनीको शेयरलगत राफसाफ गरेर नयाँ शेयरलगत नै बनिसकेपछि पनि सोही कम्पनीसँग जिम्मेवार हुनुपर्ने भनेर समाचार बनाइनु मप्रतिको अन्याय हो।
कम्पनी ऐनले व्यवस्था गरे अनुसार कम्पनीको प्रवन्ध निर्देशक (एमडी) सम्पूर्ण रुपमा व्यवस्थापकीय जिम्मेवारीको कार्यकारी प्रमुख हो । प्रवन्ध निर्देशक हुने नै सञ्चालक मध्येको शेयर धनी मात्र हो । केवल कर्मचारीका लागि सिइओ, महाप्रवन्धक, वा यस्तै पदहरुको सिर्जना गरिन्छ । तर कम्पनीको अध्यक्ष, प्रवन्ध निर्देशक र निर्देशक सञ्चालहरुमध्येबाटै जिम्मेवारी लिने पद हुन् । कुनै पनि कम्पनीले कुनै स व्यक्ति संसथा वा फर्मबाट लेनदेन गर्दा कम्पनीको बोर्ड बैठकको निर्णय अनिवार्य हुन्छ । बोर्डको सर्वसम्मत निर्णयका आधारमा मात्र कुनै संथा ऋण दिने वा अन्य आर्थिक कारोबार गर्ने गर्दछन् । ऋण लिने कुरा कुनै फर्मका नाममा विल जारी भएर लेखाका अधिकारीले रकम असुलेर बैंकमा जम्मा गर्ने जस्तो कुरा हुंदै होइन । लामिछानेले सेतोपाटी अनलान संग कुरा गर्दै निर्लज्ज रुपमा आफूलाई सहकारीबाट कम्पनीले ऋण लिन नमिल्ने कुरा अहिले पनि थाहा नपाएको बताएका छन् ।