काठमाडौं, १३ मंसिर । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणीलाई कालोसूचीमा समावेश गर्नुपूर्व सुरक्षणरुवरुप राखेको धितो लिलामी गरी असुली गर्नुपर्ने भएको छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले ‘क’ वर्गका वाणिज्य बैंक, ‘ख’ वर्गका विकास बैंक र ‘ग’ वर्गका फाइनान्स कम्पनीलाई जारी गरिएको एकीकृत निर्देशन, २०८० मा संशोधन गरी ऋणीलाई कालोसूचीमा समावेश गर्नुपूर्व ऋणीले सुरक्षणरुवरुप राखेको धितो लिलामी असुली गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको हो।

‘जमानतदातालाई कालोसूचीमा समावेश गर्नुपूर्व ऋणीले सुरक्षणस्वरुप राखेको धितो लिलाम गरी असुली गर्नुपर्नेछ। यस्तो सुरक्षणबाट भएको असुली पर्याप्त नभई बैंकको लेना रकम बाँकी रहेमा सोको भुक्तानीका लागि जमानतदातालाई ९० दिनको समय प्रदान गर्नुपर्नेछ। सो सूचना अवधिपश्चात् मात्र जमानतदातालाई कालोसूचीमा समावेश गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकको निर्देशनमा उल्लेख छ।

यसअघि जमानतदातालाई कालोसूचीमा समावेश गर्नुपूर्व निजले जमानी दिएको रकम चुक्ता गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ३५ दिनको सूचना दिने र लिखित जवाफ नपुगे सो सूचना पत्रपत्रिकामा सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था थियो।

त्यसैगरी, ब्याज पुँजीकरण गरिएको परियोजना व्यावसायिक रूपमा सञ्चालनमा आएको अवस्थामा आईसीटीएलमा रहेको सम्पूर्ण रकमलाई आईसीआरबाट घटाएर सञ्चित मुनाफा हिसाबबाट सार्न सकिने भएको छ।

कालोसूचीमा परेका व्यक्ति, फर्म, कम्पनी, संस्थाले बैंकमा खाता खोल्न पाउने छैनन्। तर, सामाजिक सुरक्षा भत्ता एवम् पेन्सन रकम प्राप्त गर्ने प्रयोजनको लागि खाता खोल्न बाधा नपर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ।

कालोसूचीमा नभएको कुनै कम्पनी वा फर्म अर्को कुनै कालोसूचीमा परेको फर्म वा कम्पनीसँग जे।भी।मा रहेका कारण मात्र उक्त जे।भी।को खाता सञ्चालन गर्न तथा कर्जा कारोबार गर्न बाधा नपर्ने भएको छ।