काठमाडौं, १४ कात्तिक । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हा ६५ वर्षे उमेर हदका कारण आजबाट निवृत्त हुँदै छन्।

उनले एक महिनाअघिदेखि नै मुद्दा हेर्न छाडिसकेका छन्। सिन्हाको अवकाशसँगै अब सर्वोच्चमा ७ न्यायाधीशको पद खाली भएको छ। प्रधानन्यायाधीशसहित २१ न्यायाधीशको दरबन्दी रहेको सर्वोच्च अब १४ न्यायाधीशमा सीमित भएको छ।

सिन्हा कानुन व्यवसायी पृष्ठभूमिबाट २०७३ साउन १७ गते सर्वोच्चमा नियुक्त भएका थिए। कर्पोरेट कानुनका विज्ञ मानिने सिन्हा सर्वोच्चका समकालीन न्यायाधीशहरूमा राम्रो कार्यक्षमता र कम विवादितमध्ये पर्छन्।

एक तिहाई न्यायाधीश खाली भए पनि तत्कालै नयाँ नियुक्तिको सम्भावना देखिएको छैन। किनभने, प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ सर्वोच्च अदालतको एक प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै साताभरका लागि चीन भ्रमणमा निस्किएका छन्। कात्तिक १७ गते मात्र उनी स्वदेश फर्किनेछन्।

‘ठूलो संख्याका न्यायाधीश पद लामो समय रिक्त राखेर न्यायपालिकाको हित भएको छैन र सेवाग्राहीमा प्रतिकूल असर परेको छ भन्ने सबैले बुझेकै कुरा हो,’ सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका अध्यक्ष एवं वरिष्ठ अधिवक्ता हरिशंकर निरौला भन्छन्, ‘न्यायपरिषदका पाँचैजना सदस्य उपस्थित भएर निर्णय गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने पनि उहाँहरुको हुन सक्छ। तर कोही विदेश हुनुहुन्छ, कोही विदेश जाँदै हुनुहुन्छ भन्ने सुनेको छु। यस्तो अवस्थामा हामीले त चाँडै नियुक्ति होस् भनेर कामना गर्नेबाहेक अरु केही देखेको छैन।’

संविधानको उपहास
संविधान र कानुनले सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश पद एक महिनाभन्दा बढी समय खाली हुने परिकल्पना गरेको छैन।

प्रधानन्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशको पद खाली हुनुभन्दा एक महिनाअगावै नयाँ नियुक्तिको व्यवस्था गरिसक्न संविधानको धारा २८४ ९३० र न्यायपरिषद् ऐन, २०७३ को दफा ४ ले स्पष्टः निर्देश गरेको छ।

आकस्मिक रुपमा कुनै पद खाली भएमा त्यसको एक महिनाभित्र पदपूर्ति गर्नुपर्ने पनि संविधानमा स्पष्ट किटान गरिएको छ।

तर, प्रधानन्यायाधीश नै अध्यक्ष रहने न्याय परिषदले संविधान र कानुनका यी व्यवस्थाको उपहास गर्दै लामो समयदेखि सर्वोच्चमा न्यायाधीशको पद रिक्त राखिरहेको छ।

नयाँ नियुक्तिका लागि समयमै सिफारिस नगर्दा एकातिर सर्वोच्च अदालतमा मुद्दाको कार्यबोझ बढेको छ। समयमा मुद्दा फर्स्योट हुन नसकी सेवाग्राहीहरु अचाक्ली मर्कामा परेका छन्। अदालतमा पुराना मुद्दा थुप्रिँदै गएका छन्।