नेपालको अर्थतन्त्रमा अहिले देखिएका समस्याका बारेमा निजी क्षेत्र, विज्ञ र सबै क्षेत्रबाट प्राप्त सुझावलाई मैले गम्भीर रुपमा लिएको छु । पहिल्यैदेखि म निजी क्षेत्रसँगको सहकार्य कसरी बढाउन सकिएला भन्ने कुराले चिन्तित छु । नेपालको अर्थतन्त्रमा परेको दबाबलाई हटाउन र समस्या समाधान गर्न सकिने चाबी यही सहकार्यबाट हुनसक्छ भन्ने मेरो बुझाइ रहिआएको छ ।

आज निजी क्षेत्रका सबै साथीहरुले एउटै स्वरमा बिग्रेको अर्थतन्त्रको सुधारका लागि के गर्न सकिन्छ भन्ने सुझाव जुन दिनुभएको छ यो निकै सराहनीय छ । मैले पहिल्यैदेखि भनिआएको सरकार र निजी क्षेत्रबीचमा एउटा सहकार्यको नयाँ वातावरण बनाउने कुरामा निजी क्षेत्र आइपुगेको छ । नयाँ धरातल बनेको छ । सरकार अहिले मन्त्रिपरिषद्‍मा आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम बनाउने तयारीमा छ । मुख्यसचिव र म आफैं पनि अब कसरी अघि बढ्ने भन्ने छलफलमा भएकै बेला निजी क्षेत्रबाट सुरु भएको यो पहल सरकारका लागि महत्वपूर्ण छ ।

सरकारको नीति तथा कार्यक्रमका साथै बजेट बनाउने कुरा र अर्थतन्त्रमा परेको प्रभावबारे बोल्ड निर्णय गर्ने कुरामा अब आउने आर्थिक वर्ष ‘एउटा मेजर अप्रेसन’ तिर जानुपर्ने अवस्था छ ।
चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम बनाउने बेलामै मैले भनेको थिएँ । नेपालको अर्थतन्त्र सुधारका लागि अहिलेको नेपालको कानुनको सुधार मात्रै गरेर समस्या हल हुने मैले देखेको छैन । यसबाट एउटा मेजर अप्रेसन जरुरी छ । त्यो भनेको अहिलेसम्म हामीले अपनाएको नीतिले के गर्‍यो र अब अपनाउने नीति के हुने भन्ने कुराबारे बताएको थिएँ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रम बनाउने प्रक्रिया र विधिमा पनि गम्भीर आत्मसमीक्षा गर्दै नीतिमा बोल्ड निर्णय गर्नुपर्छ भनेर प्रतिनिधिसभामा बोलेको थिएँ ।

तर, चालु आर्थिक वर्षमै त्यो सुधारका काम गर्न समयको पावन्दीका कारण सम्भव थिएन । हामीले जे गरी आएका थियौं त्यो गर्‍यौं ।

तसर्थ, सरकारको नीति तथा कार्यक्रमका साथै बजेट बनाउने कुरा र अर्थतन्त्रमा परेको प्रभावबारे बोल्ड निर्णय गर्ने कुरामा अब आउने आर्थिक वर्ष ‘एउटा मेजर अप्रेसन’ तिर जानुपर्ने अवस्था छ ।

त्यो वातावरण अहिले बनेको छ । हामीले टालटुले तरिका र माध्यमबाट सुधार गर्न सक्ने अवस्था छैन । यसका लागि हामीले नीतिगत रुपमा फड्को मार्नै पर्छ । मेरो ८र९ महिनाको अनुभवबाट सुधारका प्रयास त गरियो । आर्थिक नीति र मौद्रिक नीतिबीचमा तालमेल मिलाउन कोसिस पनि भयो । तर, त्यो सामान्य सुधारात्मक मात्रै भयो । विदेशमा बस्ने नेपालीलाई लगानीको वातावरण बनाउने, जग्गाको कित्ताकाट खोल्नेदेखि लाइसेन्स लगायत अनेकन् सुधारका प्रयासहरुमा केही न केही काम भए । तर, अर्थतन्त्रको मूल समस्या समाधान भएन ।

म प्रधानमन्त्री हुने बित्तिकै नेपाल श्रीलंका भयो भन्ने भाष्य बनाउन खोजिएको थियो । एउटा तप्का यसमा लागेको थियो । तर, मेरो विश्लेषणले नेपाल त्यो बाटोमा नरहेकोमा म निश्चित थिएँ ।
प्रधानमन्त्रीको रुपमा मैले सधैं भन्ने गरेको थिएँ, कसैलाई पनि तनावमा राख्नुहुन्न । म प्रधानमन्त्री हुने बित्तिकै नेपाल श्रीलंका भयो भन्ने भाष्य बनाउन खोजिएको थियो । एउटा तप्का यसमा लागेको थियो । तर, मेरो विश्लेषणले नेपाल त्यो बाटोमा नरहेकोमा म निश्चित थिएँ । जनतालाई अनावश्यक तनावमा राख्नु हुन्न भन्ने थियो । अर्थतन्त्रमा पक्कै केही समस्या छ । यसका लागि हामीले केही छलफल गरेर सुधारका काम नगर्ने हो भने अर्थतन्त्र थप गम्भीर मोडमा जान्छ । अर्थतन्त्रमा समस्या आउनुमा आन्तरिक र बाह्य आयामहरु पनि छन् ।

यसले अर्थतन्त्रमा परेको दबाब हटाउन आफैंले केही बोल्ड निर्णय गर्नुपर्छ । हामीले नेपालकै बलबुतामा आफ्नो अर्थतन्त्र सुधार गर्नुपर्छ । अहिलेको दुनियाँमा बाह्य कारणहरु पनि हुन्छन् । तर, निर्णायक भने आफैं हुनुपर्छ । त्यसकारण केही बोल्ड निर्णय गर्नै पर्छ ।

सरकारमा रहेर मैले मुख्य सचिव सहितका अधिकारीहरुसँग अर्थतन्त्रको समस्या समाधानका लागि पटक–पटक छलफल गरेको छु । निजी क्षेत्रलाई नाफाका निम्ति राज्यले सहजीकरण नगरिदिने हो भने उनीहरु कसरी माथि उठ्न सक्छन् रु हामीले अहिले विश्वका छिटो–छिटो विकास भएका देशहरु विकासको चुरोमा किन पुगे भनेर हेर्यौं भने त्यहाँ पनि निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरेरै हो भन्ने देखिन्छ । कानुन र कार्यशैलीमा जसले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने तरक्की गरे उनीहरु माथि पुगे तर हामी हाम्रो परम्परा र मान्यताका कानुनी प्रक्रियाका बन्दी बनेर बस्यौं ।

अब हामीले गुणात्मक पुनर्संरचना गर्नु पर्नेछ । यसका लागि निजी क्षेत्र, सरकारी क्षेत्र, विज्ञहरु बसेर समीक्षा पनि गर्ने र अगाडिको बाटो पनि बनाउनु पर्छ । यसले राष्ट्रिय एकता पनि कायम गर्छ ।
अहिले त सरकारी कर्मचारीसमेत निर्णय गर्न डराउनुपर्ने अवस्था आएको छ । अर्थतन्त्रको विकासका लागि यसका मान्यताहरु छन् तर अन्ततः सबै कुराको नीति भनेको राजनीति नै हो । अहिले प्रधानमन्त्रीले चाहेर निजी क्षेत्रलाई यो–त्यो सुविधा दिऊँ, ब्याजदर घटाइदिऊँ, बैंकमा पैसा थुप्रिएको छ त्यसलाई परिचालन गर्ने वातावरण बनाऔं तर त्यो मैले भन्ने वित्तिके भइहाल्ने अवस्था छैन । यस्तो कार्यक्रमले यस्तो वातावरण बन्छ भन्ने मेरो बुझाइ छ । अब हामी विस्तारै अर्को वर्षको नीति तथा कार्यक्रमको तयारी गर्दैछौं ।

अब हामीले गुणात्मक पुनर्संरचना गर्नुपर्नेछ । यसका लागि निजी क्षेत्र, सरकारी क्षेत्र, विज्ञहरु बसेर समीक्षा पनि गर्ने र अगाडिको बाटो पनि बनाउनुपर्छ । यसले राष्ट्रिय एकता पनि कायम गर्छ ।

उच्चस्तरीय वैधानिक आयोग वा संयन्त्र बनाउने महासंघको प्रस्तावलाई म समर्थन गर्छु । अर्थतन्त्रमा देखा परेका समस्या समाधानको उपाय यही विन्दुबाट हुनसक्छ । यसले सिङ्‍गो राष्ट्रको अर्थतन्त्रको समस्या समाधान गर्छ । यो के भइरहेको छ भनेर मैले यो संयन्त्रबारे प्रस्ताव भएको छ भनेर उहाँलाई भनेको छु । अर्थमन्त्री, अर्थसचिव सबै फर्किएपछि यो संयन्त्र बनाउने हो । सबै जना मिलेरै यो निर्णय गर्ने हो ।

यस्तो संयन्त्रले जनतालाई विश्वास जाग्छ र यसले अर्थतन्त्रको समस्या समाधान गर्छ । सबैको विज्ञता, अनुभवलाई केन्द्रमा राख्ने गरीे सामूहिक हितका लागि राष्ट्र बैंक, सरकार, निजी क्षेत्र, विज्ञ, प्रधानमन्त्री कार्यालयका प्रतिनिधि राखेर एउटा संयन्त्र बनाउनुपर्छ । यसो गर्दा देशलाई अघि बढाउन सकिन्छ । प्राकृतिक हिसाबले पनि हामीले त्यो सम्भावना बोकेका छौं । आजको यो संवादले नयाँ सुनौलो उज्यालोको संकेत देखेको छु ।

(प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राष्ट्रिय आर्थिक बहस कार्यक्रममा दिएको मन्तव्यको सम्पादित अंश)