काठमाडौँ २३ असोज । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको म्याद चार वर्ष बनाउन राजनीतिक दलहरू सहमत भएका छन् । कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिबाट बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ९तेस्रो संशोधन० विधेयक सम्बन्धमा गठित उपसमितिमा उक्त सहमति जुटेको हो ।
आयोगको कार्यकाल पहिले २ वर्ष थियो । सरकारले पनि संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकमा पनि आयोगको कार्यकाल २ वर्ष बनाउन सिफारिस गरेको थियो । संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी काम टुंगोमा पुर्याउन गठन भएका दुइटै आयोग करिब १ वर्षदेखि पदाधिकारीविहीनको अवस्थामा रहेका छन् । उपसमितिले मंगलबार कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिलाई प्रतिवेदन बुझाएको हो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्