काठमाडौं, २७ भदौ । सरकारले शिक्षा ऐन २०२८ लाई प्रतिस्थापन गर्नेगरी शिक्षा ऐनसम्बन्धी विधेयक संसद्‌मा दर्ता गरेको छ ।

बुधबार संसद् सचिवालयमा दर्ता भएको विधेयकलाई ‘विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’ भनिएको छ ।

सरकारले संसद्‌मा दर्ता गरेको विधेयकमा अहिले सञ्चालनमा रहेका सामुदायिक विद्यालयलाई स्थानीय तहअन्तर्गत सञ्चालन हुने व्यवस्था गरेको छ । यसबाहेक नयाँ सामुदायिक विद्यालय सञ्चालनका लागि, सार्वजनिक शैक्षिक गुठीअन्तर्गत विद्यालय सञ्चालनका लागि पनि स्थानीय तहबाटै स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

कम्पनीमा दर्ता भएर सञ्चालिन हुने निजी विद्यालयले पनि शिक्षकहरूको तलब, सुविधा तथा सेवा सर्तसम्बन्धी विधान वा विनियमावली स्थानीय तहबाटै स्वीकृत गरेर लागु गर्नुपर्ने प्रावधान विधेयकमा छ ।

विधेयकमा गरिएको प्रस्तावअनुसार माध्यमिक तहका परीक्षा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डबाट सञ्चालन हुने छन् भने आधारभुत तहका परीक्षा स्थानीय तहले नै सञ्चालन गर्ने छन् ।

“माध्यमिक शिक्षा उत्तीर्ण परीक्षा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डबाट र आधारभूत शिक्षा उत्तीर्ण परीक्षा स्थानीय तहबाट सञ्चालन हुनेछ,” विधेयकको दफा २८  १ मा भनिएको छ ।

आधारभुत तह उत्तीर्ण परीक्षा अर्थात् कक्षा ५ को परीक्षाको ऐच्छिक विषय स्थानीय तहले र मुल विषय शिक्षा कार्यालयले प्रश्नपत्र बनाउने प्रावधान विधेयकमा छ ।

विधेयकको दफा २८ २मा भनिएको छ, “आधारभूत शिक्षा उत्तीर्ण परीक्षाको मूल विषयको प्रश्नपत्र सम्बन्धित शिक्षा कार्यालयले र ऐच्छिक विषयको प्रश्नपत्र स्थानीय तहले राष्ट्रिय मापदण्डको अधीनमा रही निर्माण गर्नेछ ।”

बोर्डको गठनः १ माध्यमिक शिक्षा उत्तीर्ण परीक्षाको सञ्चालन, व्यवस्थापन, नतिजा प्रकाशन र प्रमाणीकरण गर्न तथा परीक्षाको विषयमा राष्ट्रिय नीति तथा मापदण्ड निर्धारण र गुणस्तर नियन्त्रणको विषयमा परामर्श दिनका लागि राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड रहनेछ ।

माध्यमिक तहको परीक्षा भने राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डबाट सञ्चालन हुने व्यवस्था गरिएको छ ।