काठमाडौं, २६ भदौ । सहकारी सञ्चालकहरूको सम्पत्ति जफत गरी सो सम्पत्ति बेचेर भए पनि सहकारीका बचतकर्तालाई रकम फिर्ता गर्न गठित कार्यदलले सरकारलाई सुझाव दिएको छ । सहकारी क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदलले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई यो सुझावसहितको प्रतिवेदन बुझाएको छ ।

संस्थाको स्थिर सम्पत्ति, अन्यन्त्र भएका लगानी र सञ्चालकको सम्पत्ति समेत बेचेर पनि बचतकर्तालाई चैतभित्र रकम फिर्ता गर्नुपर्ने कार्यदलको सुझाव छ । कार्यदलले नियामक निकाय, सहकारी संस्था, बचतकर्ता, सहकारी अभियन्तालगायतसँग छलफल गरेर प्रतिवेदन तयार गरेको हो ।

गत वैशाख २६ गते मन्त्रिपरिषद्ले योजना आयोगको सहकारी हेर्ने सदस्य डा। जयकान्त राउतको संयोजकत्वमा सहकारीका समस्या पहिचान तथा समाधानको खोजी अध्ययन कार्यदल गठन गरेको थियो ।कार्यदलको प्रतिवेदनमा सहकारी संस्थाहरूले प्रत्यक्ष रूपमा आफैंले लगानी गरेका कम्पनी, मार्ट, अपार्टमेन्टलाई एक वर्षभित्र तरल सम्पत्तिमा रूपान्तरण गरिसक्नुपर्ने सुझाव समेटिएको छ ।

साथै, समानान्तर संस्थाहरूबीच एकापसमा आर्थिक कारोबार, लेनदेन, बचत जम्मा, ऋण प्रवाहजस्ता कार्य भइरहेको भए आगामी एक वर्षभित्र राफसाफ गर्नुपर्ने उल्लेख छ । एकै व्यक्ति र परिवारभित्र कुल पुँजीकोषको १० प्रतिशतभन्दा बढी कर्जा केन्द्रीकृत भएको भए ६ महिनाभित्र व्यवस्थापन गरिसक्न निर्देशन गरी सोको निगरानी गर्न सबै तहका नियमनकारी निकाय ९संघ, प्रदेश र स्थानीय तह० लाई सुझाएको छ ।

कार्यदल सदस्य भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव गोकर्णमणि दुवाडीले एक–दुई दिनमै प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने बताए । ‘सहकारी क्षेत्रका सम्बद्ध निकाय तथा व्यक्तिसँगको छलफलपछि प्रतिवेदन तयार गरिएको हो, त्यसैले अब आउने प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुनेछ ।’

हाल समस्यामा परेका सहकारीका बचतकर्ताले आफ्नो बचतको माग गरिरहेका छन् । तर, सहकारीले फिर्ता नगरेको, सञ्चालकहरू नै फरार भएको जस्ता समस्या देखिएका छन् । सहकारी महासंघका अनुसार देशभर करिब ३२ हजार सहकारी संस्था दर्ता भएकामा पाँच सय सहकारी समस्यामा परेका छन् । समस्यामा परेका यिनै सहकारीको हकमा कार्यदलले सुझाव तयार पारेको हो ।

सरकारी कार्यदलले सदस्यको बचत रकम अपचलन गरेको देखिएका सहकारी संस्थाका पदाधिकारी तथा व्यवस्थापनमा आबद्ध जोसुकैको राहदानी रोक्का गर्ने व्यवस्था मिलाउन समेत सरकारलाई सुझाव दिएको छ । यसका साथै एका घरपरिवार र नजिकका नातेदारसमेत सञ्चालक समिति, लेखा सुपरिवेक्षण समिति र व्यवस्थापनभित्र स्वार्थ बाझिने गरी रहेको भए तीन महिनाभित्र पदबाट हट्नुपर्ने सुझाव दिएको छ ।

सहकारी संस्थाका सञ्चालक समिति, लेखा सुपरिवेक्षण समिति र व्यवस्थापनमा संलग्न पदाधिकारीको तीन पुस्ते विवरण नियामक निकायमा नियमित अद्यावधिक गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि मिलाउनुपर्ने कार्यदलको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । समस्याग्रस्त शिव शिखर सहकारीमा निक्षेप फिर्ताका लागि १० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको दाबी परेको छ ।

त्यस्तै तुलसी सहकारीमा साढे २ अर्ब, पशुपति सहकारीमा ५ अर्ब, सिभिल सहकारीमा ७ अर्ब बराबरको दाबी परेको छ । यीसहित अन्य समस्याग्रस्त सहकारीबाट अर्बौं रकम बचतकर्ताले फिर्ता पाउन सकेका छैनन् ।