काठमाडौं, २१ भदौ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले नेपाल सीमापार सुरक्षा र सहयोग प्रवर्द्धनमा सक्रिय भूमिका खेल्न तयार रहेको बताउनुभएको छ।

बिहीवार अन्तर्राष्ट्रिय प्रहरी सहकारिता दिवस र इन्टरपोलको १०० औँ वार्षिकोत्सवको अवसरमा काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले सो कुरा बताएका हुन्।

अन्तर्राष्ट्रिय समकक्षहरूसँग सहकार्य गरेर विश्वव्यापी अपराधबाट उत्पन्न हुने बहुआयामिक चुनौतिहरूलाई अझै राम्रोसँग सम्बोधन गर्न सकिने बताए। ‘यस डिजिटल युगमा जहाँ अपराधीहरूले प्रविधिको दुरुपयोग गरी आफ्ना नराम्रा क्रियाकलापहरू सञ्चालन गर्छन्, त्यहाँ अन्तर्राष्ट्रिय प्रहरी सहयोगको महत्वलाई नकार्न सकिँदैन।

यो विश्वव्यापी परिदृश्य र सम्बन्धित मुद्दाहरूमा चिन्तन गर्न आवश्यक छ,’ उनले भने, ‘विश्वले अभुतपूर्व चुनौतिहरूको सामना गरिरहेको छ, जसमा अन्तर्राष्ट्रिय संगठित अपराध, साइबर खतरा र आतंकवादको वृद्धि समावेश छ। म सबै राष्ट्रहरूलाई विश्वव्यापी, क्षेत्रीय र उप–क्षेत्रीय स्तरहरूमा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग सुदृढ गर्न आग्रह गर्दछु।’

उनले अपराधीहरूले प्रविधिको दुरुपयोग गरी नराम्रा क्रियाकलापहरू गरिरहेको भन्दै यसमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रहरी सहयोगको महत्व अतुलनिय रहेको बताए।

‘यी उदीयमान खतराहरूलाई प्रभावकारी रूपमा लड्न हामीले सूचना आदानप्रदान, खुफिया आदानप्रदान, र क्षमता निर्माणलाई बढाउनुपर्छ। हाम्रो सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय प्रहरी प्रयासहरूलाई समर्थन गर्ने सर्वोपरि महत्वलाई मान्यता दिन्छ, र हामी यस प्रयासमा सक्रिय साझेदार हुने हाम्रो प्रतिवद्धतालाई पुनः पुष्टि गर्छौं ।

नेपाल सीमापार सुरक्षा र सहयोग प्रवद्र्धनमा सक्रिय भुमिका खेल्न तयार छ,’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, ‘हाम्रा अन्तर्राष्ट्रिय समकक्षहरूसँग सहकार्य गरेर हामी विश्वव्यापी अपराधबाट उत्पन्न हुने बहुआयामिक चुनौतिहरूलाई अझ राम्रोसँग सम्बोधन गर्नसक्छौँ भन्ने हाम्रो दृढ विश्वास छ। हाम्रा राष्ट्रका प्रतिनिधिका रूपमा, हामीले हाम्रा नागरिकहरू भय र शोषणबाट मुक्त हुनसक्ने वातावरण सिर्जना गर्न मिलेर काम गर्नुपर्छ।’

उनले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा संगठित अपराध, साइबर क्राइम र आतंकवादको वृद्धि भइरहेको भन्दै यसको नियन्त्रण गर्न आग्रह गरे। मानवअधिकारको संरक्षणलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ।

‘यस बाहेक, हामीले मानवअधिकारको संरक्षणलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ र हाम्रा कानून प्रवर्तन प्रयासहरू विधिको शासनको ढाँचामा सञ्चालन भएको सुनिश्चित गर्नुपर्दछ। न्याय, निष्पक्षता र उत्तरदायित्वका सिद्धान्तहरू पालना गर्नु कानून प्रवर्तन एजेन्सीहरू र उनीहरूले सेवा गर्ने समुदायहरू बीच विश्वास निर्माण गर्न आवश्यक छ,’ उनले भने।

प्रधानमन्त्री दाहालले नागरिकहरु भयरहीत रुपमा बस्नसक्ने वातावरण सिर्जना गर्नु राज्यको दायित्व भएको पनि बताए।