काठमाडौं, १८ भदौ । कोशीका मुख्यमन्त्री उद्धव थापाको विश्वासको मतसम्बन्धी विवादमा रिट निवेदकका कानुन व्यवसायीले सभामुख र सभाको अध्यक्षता गरिरहेका व्यक्तिको पदीय हैसियत र दायित्व एउटै हुने जिकिर गरेका छन् ।

४ भदौमा कोशी प्रदेश सभामा मुख्यमन्त्री थापाले विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्ताव राख्दा अध्यक्षताा गरेका कांग्रेस सांसद इस्राइल मन्सुरीले मत दिएका थिए ।

त्यसविरुद्ध एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्कीले दिएको रिट निवेदनको तर्फतबाट बहस गरेका कानुन व्यवसायीले सभाको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिको कानुनी हैसियत, अधिकार र दायित्व सभामुखकै जस्तो हुने बताएका हुन् ।

मुख्यमन्त्री थापा र सभाध्यक्ष गरेका मन्सुरीलगायत विपक्षीले आफ्नो लिखित जवाफमा सभाको अध्यक्षता गर्नेलाई सभामुख सरहको तटस्थताको बन्देज नलाग्ने दावी गरेका थिए । मन्सुरीले सभाको अध्यक्षता गरेपनि आफूलाई पार्टीको ह्विप लाग्ने भएकाले विश्वासको मत दिएको दाबी गरेका थिए ।

सोमबार न्यायाधीशहरु सपना प्रधान मल्ल, डा। कुमार चुडाल र नहकुल सुवेदीको पूर्ण इजलासमा कानुन व्यवसायीहरुले उक्त तर्कको प्रतिवाद गर्दै सभामुख र सभाको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिलाई समान बन्देज लाग्ने दाबी गरे ।

वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले प्रदेशसभामा कुनै प्रस्तावमाथि मत बराबर भएको अवस्थामा बाहेक अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिलाई मत दिने अधिकार नहुने दावी गरे ।

‘मत बराबर भएको अवस्था थिएन । सभाको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिको हैसियत सभामुखको भन्दा बिल्कुल फरक हुदैन’, उनले भने, ‘जेष्ठ सदस्य वा जुनसुकै हैसियतले काम गरेपनि सभाको अध्यक्षता गरेको व्यक्ति सभामुख सरह हो । बराबर भएको अवस्थामा बाहेक अध्यक्षले समेत मत व्यक्त गर्न मिल्दैन ।’

न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले उनलाई सोधिन्, ‘सभामुख सरह भनिएको सभाध्यक्षले पाउने अधिकार प्रक्रियागत हो कि अरु सारवान समेत हो रु’

जवाफमा भट्टराईले भने, ‘अध्यक्षता गर्नेले बैठक सञ्चालन गर्दा सभामुख सरहको भूमिका र अधिकार प्रयोग गर्ने हो । सभा बाहिर मात्रै कुनै दलको सदस्यको हैसियत हुन्छ ।’

विपक्षीहरुले प्रदेशसभामा प्रस्तुत हुने विश्वासको मतबाहेकका अरु प्रस्तावको हकमा मात्रै बराबर मत भएमा सभामुखले निर्णायक मत दिन पाउने सिद्धान्त आकर्षित हुने दाबी गरेका थिए । उनीहरुले विश्वासको मतलाई प्रदेशसभाको अरु प्रस्तावजस्तो मान्न नमिल्ने तर्क गरेका थिए ।

निवेदकका कानुन व्यवसायीहरुले त्यसको चर्को प्रतिवाद गर्दै विश्वासको मत लिने कामलाई पनि एउटा प्रस्तावकै रुपमा बुझ्न्ुपर्ने जिकिर गरेका छन् ।

बरिष्ठ अधिवक्ता भट्टराईले गत महिनामात्रै सर्वोच्च अदालतले सार्वजनिक गरेको कोशी प्रदेश सरकार गठनको विवादसम्बन्धी आदेशको व्यहोरा प्रस्तुत गरे । जहाँ, सभामुख वा सभाध्यक्षले तटस्थ भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने भनी औल्याइएको थियो । उनले थपे, ‘त्यो मान्यता यो विवादको हकमा पनि आकिर्षत हुन्छ । अध्यक्षता गर्नेले मत दिनु गलत भयो ।’

अघिल्लो पटक सभामुखको समर्थनमा उद्धव थापा मुख्यमन्त्री भएपछि दिएको रिटमा एमाले प्रदेशसभा संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्कीले आफूलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्न परमादेश माग गरेका थिए । तर सर्वोच्च अदालतले थापाको नियुक्ति बदर गरेर दुई वा त्यो भन्दा बढी दलको समर्थनमा सरकार बन्ने प्रक्रिया सुरु गर्न आदेश दिएको थियो ।

यसपटक पनि कार्कीले मुख्यमन्त्री थापाले विश्वासको मत पाएको मान्न नमिल्ने भन्दै संविधानको धारा १६८९३० अनुसार प्रदेशसभामा सबैभन्दा बढी मत भएको दलको नेतालाई नै मुख्यमन्त्री नियुक्तिका लागि परमादेश माग गरेका छन् ।

कार्कीको पक्षबाट बहस गरेका कानुन व्यवसायीले दोस्रो प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दाको फैसलामा ‘विश्वासको मत नपाउनेलाई पटकपटक अवसर दिन मिल्दैन’ भन्ने व्याख्या भएको भन्दै अब कार्कीलाई नै मुख्यमन्त्री नियुक्तिको परमादेश हुनुपर्ने तर्क गरे ।

वरिष्ठ अधिवक्ता एवं पूर्वमहान्यायाधीवक्ता रमेश बडालले बहुमतबारे संविधानमा तीन व्यवस्था रहेको बताए । कुल संख्याको बहमत, उपस्थित संख्याको बहुमत र दुई तिहाइ बहुमतको परिकल्पना रहेको भन्दै उनले सरकार गठनसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध हुने विश्वासको मत लिने विषयमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा कुल संख्याको बहमत सांसदको समर्थन हुनुपर्ने बताए ।

उनले भने, ‘सभामा उपस्थित सांसदहरुको बहुमतबाट नै विश्वासको मत परीक्षण हुने हो, बाहिरबाट जुटाएको बहुमतले मान्यता पाउने भए विश्वासको मत लिनै पर्दैनथ्यो ।

सभाको अध्यक्षता गरेका इस्राइल मन्सुरीले आफूले सभाको अध्यक्षता गर्नुअघि नै पार्टीबाट ह्विप आएकाले मतदान गरेर त्यसको पालना गरेको लिखित जवाफमा उल्लेख गरेका थिए । उनले त्यसलाई आवश्यकताको सिद्धान्त भनेका थिए । त्यसमाथि प्रश्न उठाउदै वरिष्ठ अधिवक्ता बडालले भने, ‘उद्धव थापाज्यूलाई मुख्यमन्त्री बनिरहने रहर पूरा गर्न आवश्यकताको सिद्धान्तको दुरुपयोग गर्न मिल्दैन ।’

वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले कोशीमा मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले विश्वासको मत लिन अपनाएको प्रक्रियालाई संविधानमाथिको जालसाजी भनेका छन् । उनले यसअघि सभामुख र अहिले सभाका अध्यक्षले पदको दुरुपयोग गरेको टिप्पणी गरे ।

वरिष्ठ अधिवक्ता उषा मल्ल पाठकले सत्ता टिकाउन असंवैधानिक काम भएको टिप्पणी गरिन् । संविधानमाथि बारम्बार प्रहार भएको भन्दै उनले संलग्नहरुमाथि अवहेलनाको कारवाही अघि बढाउनुपर्ने माग गरिन् ।

वरिष्ठ अधिवक्ता रविनारायण खनाले सबैभन्दा ठूलो दलको नेताले नै मुख्यमन्त्री बन्न पाउने संवैधानिक प्रक्रियाका लागि सर्वोच्च अदालतले आदेश दिनुपर्ने माग गरे ।

उनलाई न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले जिज्ञासा राखिन्, ‘तपाईहरु मत सच्याउने बेलामा मतदान भएको छ भन्नुहुन्छ । सुरुमै मतदान गर्ने हो कि मत सच्याउने बेलामा पनि मतदान गर्न मिल्छ रु’

जवाफमा खनालले भने, ‘एक त सभाका अध्यक्षले सर्तात्मक अवस्था बाहेक मत व्यक्त गर्न मिल्दैन, अरुबेलामा समेत मत सच्याउने बेलामा मतदान गर्ने परिकल्पनै हुदैन ।’