काठमाडौं, १८ भदौ ।  न्यायाधीश नियुक्तिको तयारी सुरु भएसँगै नियुक्ति खानेको दौडधूप बाक्लिएको छ र आकांक्षी संख्या न्युनीकरण निम्ति उमेर हदको गृहकार्य सुरु भएको छ ।

हाल सर्वोच्चमा सात, उच्च अदालतमा मुख्य न्यायाधीशसहित ५४ र जिल्ला अदालतमा ३८ न्यायाधीश रिक्त छ । करिब एक वर्षदेखि रोकिएका नियुक्ति गर्ने तयारी भएसँगै आकांक्षीहरुको दौडधुप र भनसुन सुरु भएको छ ।

न्यायाधीशहरुले आर्थिक वर्ष सुरु भएको ६० दिनभित्र सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने कानुनी बाध्यता छ । न्यायपरिषदमा सम्पत्ति विवरण बुझाउन न्यायाधीशहरु काठमाडौंमा छन् । यो बहालवाला न्यायाधीशलाई ‘भेटघाट’को अवसर बनेको छ । त्यसबाहेक वकालत पृष्ठभूमिबाट नियुक्ति लिनेहरुको दौडधूप बढेकै छ ।

प्रधानमन्त्री भएपछि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सुरुमा महान्यायाधिवक्तामा पूर्वसांसद रामनारायण विडारीलाई नियुक्त गर्न खोजेका थिए । तर, महान्यायाधिवक्ता भएपछि न्यायाधीश नियुक्ति गर्न ‘हैसियत’ पुग्ने राय पाएपछि दाहालले फरक बाटो रोजे ।

दाहालको नयाँ रणनीतिले युवा कानुन व्यवसायी दिनमणि पोखरेलको ‘भाग्यको ढोका’ खुलायो । उनलाई न्यायाधीश बनाउनकै खातिर महान्यायाधिवक्तामा नियुक्त गरिएको माओवादी निकट कानुन व्यवसायीहरु बताउँछन् ।

यो ‘फर्मूला’ पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हरिकृष्ण कार्की र हरि फुयालका हकमा सफल प्रयोग गरेका थिए । “प्रधानमन्त्रीले वरिष्ठ अधिवक्तासमेत रहेका पूर्वसांसद विडारीलाई महान्यायाधिवक्ता बन्न मिल्छ कि मिल्दैन भनी सोध्नुभएको थियो,” प्रधानमन्त्री निकट एक कानुन व्यवसायीले  भने, “पछि उहाँलाई अनेक कोणबाट दिनमणि पोखरेललाई महान्यायाधिवक्ता बनाउँदा न्यायाधीश नियुक्त सहज हुन्छ भन्ने राय प्राप्त भयो । त्यसपछि विडारीजीलाई थातिमा राखेर पोखरेललाई महान्यायाधिवक्ता नियुक्त गरिएको हो ।”

उनका अनुसार, यतिखेरसम्म सर्वोच्चको न्यायाधीश बनाउने सवालमा पनि प्रधानमन्त्रीको प्राथमिकतामा पोखरेल नै परेका छन् । पछिल्लो समयमा सर्वोच्चमा जिल्ला, उच्च हुँदै काम गरेर आएका ‘क्याडर जज’हरुले नेतृत्वको अवसर नै नपाउने अवस्था सिर्जना भएको छ ।

किनभने राजनीतिक नेतृत्वसँग हिमचिम भएका कम उमेरकै दलीय कानुन व्यवसायी उच्च र सर्वोच्च भरिएपछि ‘उमेर हद’ मापदण्ड लागू गर्न खोजिएको देखिन्छ ।

केही दिनदेखि चलेको छलफलले कानुन व्यवसायी पृष्ठभूमिकालाई कम उमेरमै नियुक्ति दिने होडले सर्वोच्चको नेतृत्वमा तिनीहरु हाबी हुँदैछन् । त्यसको रणनीतिक व्यवस्थापन गर्न ‘मापदण्ड’लाई सूत्रकै रुपमा लागू पर्ने निस्कर्ष निकालेको छ ।

“अब तल्लो तहमा काम गरेर न्यायाधीशभन्दा कम उमेरका वकिललाई न्यायाधीश नियुक्त गर्ने प्रवृत्ति रोक्ने गरी मापदण्ड बनाउने तयारी भएको छ,” स्रोतले भन्यो, “त्यसका लागि उच्च अदालतमा नियुक्तिका लागि ५० वर्ष र सर्वोच्चमा नियुक्तिका लागि ५५ वर्ष उमेर तोकेर मापदण्ड बन्न सक्छ ।”

तल्लो तहमा काम गरेर जति उमेरमा उच्च र सर्वोच्चमा न्यायाधीश पुग्नसक्छन् त्यो उमेरसँग समान हुनेगरी मापदण्ड बनाउनुपर्ने स्रोतको भनाई छ । उच्च ५० र सर्वोच्च ५५ वर्षको उमेर तय भएमा जिल्ला–उच्च हुँदै ‘क्याडर–जज’ले सर्वोच्च अदालतमा पाइला टेक्ने अवसर पाउँछन् ।

तर, माओवादी नेतृत्व यो कामका लागि तयार हुँदैन कि भन्ने आशंका छ । यसमा कानुन मन्त्रीको भूमिका पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ, कानुन मन्त्रीमा कांग्रेसका उपसभापति धनराज गुरुङ छन् । लेखा समितिमा रहँदा सुशासनको पक्षमा वकालत गरेका गुरुङले अदालतलाई दलीयकरणबाट जोगाउन भूमिका खेलेमा मापदण्ड लागू हुन सक्छ ।

सरकारको नेतृत्व गरिरहेको माओवादी केन्द्रले माओवादीकै समयमा रोक्ने नियतका साथ त्यस्तो हुन खोजेका भए त्यो स्वीकार्य नहुने बताएको छ । अझ माओवादीकै समयमा महान्यायाधिवक्ता भएको व्यक्तिलाई न्यायाधीश नियुक्त गर्न नमिल्ने गरी मापदण्ड बन्न लागेको हो भने माओवादीले आपत्ति जनाउने बताएको छ ।

“महान्यायाधिवक्ता भएर न्यायाधीश नियुक्त हुनुभएका हरिकृष्ण कार्कीले केही अघि मात्र प्रधानन्यायाधीश भएर अवकास पाउनुभयो । एमाले अध्यक्ष ओली प्रधानमन्त्री हुँदा महान्यायाधिवक्ता भएका हरिकृष्ण कार्की प्रधानन्यायाधीशको लाइनमा राखियो, जिम्मेवारी दिइयो,” माओवादी निकट एक कानुन व्यवसायी भन्छन्, “अब दिनमणि पोखरेललाई रोक्न मात्र त्यो मापदण्ड बनाउँदा कसरी लागू हुन सक्छ रु”

महान्यायाधिवक्ता पोखरेल अन्य सबै मापदण्डमा प्रश्न उठाउने ठाउँ नभए उनको उमेर ५० वर्षको छ । “अब तल्लो तहमा काम गरेर न्यायाधीशभन्दा कम उमेरका वकिललाई न्यायाधीश नियुक्त गर्ने प्रवृत्ति रोक्ने गरी मापदण्ड बनाउने तयारी भएको छ,” स्रोतले भन्यो ।

उमेरको मापदण्ड लागू हुँदा सर्वोच्चको न्यायाधीश सरहको महान्यायाधिवक्ता भइसकेका पोखरेलले उच्च अदालतमा नियुक्ति लिने अवस्था छैन ।

त्यसो हुँदा उनले उमेरकै कारण महान्यायाधिवक्तामै निरन्तरता पाउनेछन् । यदि पोखरेललाई न्यायाधीश नियुक्तिमा उमेर बाधक भएमा अर्को व्यक्तिको भने टुंगो लागिनसकेको प्रचण्ड निकट ती कानुन व्यवसायीको बुझाई छ ।

सर्वोच्चमा सात न्यायाधीशको पद रिक्त छ । कानुन व्यवसायी पृष्ठभूमिबाट भने एक वा बढीमा दुई जना मात्र नियुक्त पाउने स्रोतको दाबी छ । बाँकी न्यायाधीश भने क्याडर न्यायाधीश नै नियुक्त हुने छन् । त्यसो हुँदा ‘दाइ न्यायाधीश’ र ‘भाइ न्यायाधीश’को द्वन्द्व कम हुुने स्रोतको विश्वास छ ।

तर, कानुन व्यवसायी पृष्ठभूमिकाहरुले ‘मापदण्ड’मा बन्न नदिनेमा लबिङ गर्न सक्ने सम्भावना छ ।