काठमाडौँ — आधा दर्जन मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको चीन भ्रमणमा समावेश गर्नुपर्ने एजेन्डाहरू पेस गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको गृहकार्यस्वरूप परराष्ट्र मन्त्रालयले सम्बन्धित मन्त्रालयहरूलाई आ–आफ्नो एजेन्डाबारे प्रस्ताव पठाउन आग्रह गरेको थियो ।
अधिकांश मन्त्रालयले आफ्ना एजेन्डाहरू पेस गरिसकेका छन् । एजेन्डाको सूची हेर्दा धेरैजसो विगतकै सहमति तथा सम्झौतालाई अघि बढाउने प्रकृतिका छन् भने केही नयाँ छन् । अघिल्लो साता परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउदले चीन भ्रमणको एजेन्डाका सम्बन्धमा विभिन्न मन्त्रालयका सचिव तथा सहसचिवलाई बोलाएर छलफल गरेका थिए ।
त्यही आधारमा मन्त्रालयहरूले परराष्ट्रमा प्रस्ताव पठाउनका लागि काम गरेका हुन् । सम्बन्धित मन्त्रालयका अधिकारीहरूसँग पनि छलफल पछि उनीहरूलाई प्रस्ताव तयार पारेर पठाउन आग्रह गरेको तर प्रस्ताव आएपछि आगामी शुक्रबार प्रधानमन्त्री छलफल गरेपछि मात्र चीन भ्रमणमा के प्रस्ताव लाने भन्ने टुंगो लाग्ने भएको छ ।
भदौ ३० मा न्युयोर्कमा संयुक्त राष्ट्रसंघको ७८ औं महासभामा सहभागिता जनाएर प्रधानमन्त्री प्रचण्ड असोज ५ मा त्यहींबाट चीन उड्ने कार्यक्रम छ । प्रचण्डले असोज ६ देखि १० ९सेप्टेम्बर २३ देखि २७० सम्म चीन भ्रमण गर्ने गरी गृहकार्य भइरहेको छ । असोज ६ मा चीनको हाङचाओमा एसियाली खेलकुदको उद्घाटन समारोहमा भाग लिएर प्रचण्ड असोज ७ मा बेइजिङ प्रस्थान गर्नेछन् । प्रचण्डले असोज ८ मा चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङसँग भेटवार्ता गर्नेछन् । त्यसपछि थप दुई दिन चीनका अन्य स्थानको भ्रमण गरेर फर्कने कार्यक्रम छ ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भ्रमणमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले चार वटा राजमार्गको निर्माण र स्तरोन्नति तथा एउटा सुरुङको विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) बनाउने प्रस्ताव गर्न लागेको छ । त्यसका लागि सडक र सुरुङको नाम अन्तिम टुंगो लागिसकेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले जनाएको छ । सडक पूर्वाधारतर्फ कोशी राजमार्गअन्तर्गत संखुवासभाको खाँदबारीदेखि चीनको सीमानाका किमाथांकासम्मको १६२ किलोमिटर सडक निर्माणको प्रस्ताव गरिने भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको विकास सहायता समन्वय तथा गुणस्तर महाशाखा प्रमुख सहसचिव अर्जुनजंग थापाले जानकारी दिए । नेपाल र चीनबीचको बहुचर्चित केरुङ–काठमाडौं रेलमार्गको चिनियाँ टोलीले सम्भाव्यता अध्ययन गरिरहेकाले यस पटक एजेन्डा बनेको छैन ।
अरनिको राजमार्गअन्तर्गत धुलिखेलदेखि बाह्रबिसे हुँदै तातोपानी नाकासम्म ८४ किमि स्तरोन्नतिका लागि चीनसँग प्रस्ताव गरिनेछ । सूर्यविनायक– धुलिखेलसम्म चार लेनमा सडक विस्तार गर्ने गरी ठेक्का भइसकेको छ ।
अब धुलिखेलदेखि तातोपानीसम्म डेढ लेन सडकलाई दुई लेनमा स्तरोन्नति गर्न लागिएको हो । ‘अहिले डेढ लेन सडकले गर्दा समस्या भएको छ,’ थापाले भने, ‘चीनसँग ऋण अनुदान मागेर यसको स्तरोन्नति गर्न लागिएको हो ।’ अहिले दुई लेन सडक बनाउन सकिए बेलाबेला मर्मत गर्नुपर्नेबाहेक २० वर्षसम्म विस्तारको काम गर्नु नपर्ने दाबी उनको छ ।
कर्णाली राजमार्गअन्तर्गत कालीकोटको खुलालुदेखि हुम्लाको सिमकोट हुँदै हिल्सासम्म २६९ किमि सडकलाई कालोपत्र गर्ने प्रस्ताव चीनसँग गरिनेछ । ‘कैलालीको खुटिया, डोटीको दिपायल, बझाङको चैनपुर हुँदै ताक्लाकोट जोड्ने सडक निर्माण गर्न प्रस्ताव गरिनेछ,’ उनले भने, ‘यो सडकको रेखांकन भइनसकेकाले निर्माणको काम तत्कालै कार्यान्वयनमा जान्छ कि जाँदैन भन्ने छ ।’ अहिले निर्माणमा जान सक्ने भनेको धुलिखेल–तातोपानी सडक खण्ड मात्र हो । कर्णाली राजमार्गमा अहिले सेनाको सहयोगमा हुम्ला सदरमुकामलाई राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा जोड्ने गरी ट्र्याक खोल्ने काम जारी छ । ‘त्यसैले यसमा समय लाग्छ, कोशी राजमार्गको १४ किमि खण्डको काम पनि सेनालाई दिएर ट्र्याक खोलिँदै छ, ट्र्याक खोल्नै दुई वर्ष लाग्नेछ,’ उनले भने, ‘प्रस्ताव गरिने सडक पूर्वाधार यिनै हुन् तर पूर्वतयारी र ट्र्याक खोल्ने काम सकिनसकेकाले प्रस्ताव अघि बढ्छ/बढ्दैन भन्ने हो ।’ पहिलो चरणमा नेपाल–चीन सीमाको हिल्साबाट सिमकोटसम्मको ९५ किमि खण्डको स्तरोन्नति हुनेमा आशावादी रहेको उनले सुनाए । दोस्रो चरणमा कालीकोटको खुलालुदेखि हुम्ला सदरमुकाम सिमकोटसम्म कालोपत्रस्तरमा स्तरोन्नतिको प्रस्ताव गरिनेछ ।
यसैगरी टोखा–छहरे सुरुङमार्गको डीपीआर तयार गर्न प्रस्ताव गरिनेछ । चिनियाँ टोलीले काठमाडौंको टोखादेखि नुवाकोटको छहरे जोड्ने सुरुङमार्गको प्रारम्भिक अध्ययन गरेको चार वर्ष बिते पनि यसमा थप प्रगति हुन सकेको छैन । सुरुमा सुरुङको दूरी ७ किमि हुने भनिएको थियो तर चीनको प्राविधिक टोलीले चार किमि हुन सक्ने प्रारम्भिक अध्ययनका क्रममा जानकारी गराएका थिए । यस खण्डमा सुरुङ निर्माण गर्नुको कारण रसुवागढी सडकको दूरी छोट्याउनु रहेको जनाइएको छ । टोखाबाट गुर्जेभन्ज्याङ–छहरे–गंगटे सडक अहिले चालु छ । उक्त सडक तादी नदीको किनारैकिनार जान्छ । गल्छीबाट पृथ्वी राजमार्ग–थानकोट हुँदै काठमाडौं छिर्नुभन्दा टोखाबाट धेरै नजिक पर्ने भएकाले त्यहीअनुसार सडकको दूरी छोट्याउन सुरुङ बनाउने गरी चीनसँग प्रस्ताव गर्न लागिएको सहसचिव थापाले बताए ।
यस्तै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनलाई प्रमुख एजेन्डाका रूपमा प्रस्तुत गर्ने प्रस्ताव बनाएको छ । रसुवागढी–केरुङ तथा किमाथांकादेखि चीनसम्म अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन बनाउने नेपालको प्रमुख एजेन्डा प्रस्ताव गर्ने जनाइएको छ । यस्तै, अरुण र काठमाडौंको बिजुली व्यवस्था सुधार गर्न प्रसारण लाइनको रिङका लागि अनुदान वा सहुलियतपूर्ण ऋणबारे पनि नेपालले एजेन्डा बनाउने तयारी गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
हालसम्म चीनतर्फ विद्युत् प्रसारण लाइन नभएका कारण विद्युत् व्यापार हुन नसकेको भन्दै नेपाली पक्षले नेपाल–चीन प्रसारण लाइनलाई मुख्य एजेन्डाका रूपमा राख्ने तयारी गरेको छ । ४५४.०७ मेगावाटको किमाथांका आयोजना नेपाल र चीनको संयुक्त लगानीमा बनाउने सम्झौताका लागि पनि नेपाली पक्षले तयारी गरेको छ । किमाथांका आयोजना विद्युत् उत्पादन कम्पनीको मातहत छ । चिनियाँ सीमानजिक रहेका कारण नेपाली पक्ष पनि उक्त आयोजना कि नेपालको एकल लगानीमा, अन्यथा नेपाल–चीन मिलेर बनाउने अडानमा छ ।
हाल अरुण बेसिनमा भारतीय कम्पनी सतलज जलविद्युत् निगमले निर्माण गरिरहेको ९०० मेगावाटको अरुण तेस्रो, ४९० मेगावाटको अरुण चौथो र ६६९ मेगावाट क्षमताको तल्लो अरुण निर्माणको जिम्मा भारतीय कम्पनीले पाएको छ । सतलजले अरुण बेसिनका सबै आयोजनाका लागि लबिइङ गरिरहेको छ । किमाथांका चिनियाँ सीमानजिक रहेका कारण पनि उक्त आयोजना नेपालले एकल वा चीनसँग मिलेर बनाउनका लागि छलफल गरेको स्रोतले बतायो । किमाथांका आयोजनाको हाल सम्भाव्यता अध्ययन र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको काम भइरहेको विद्युत् उत्पादन कम्पनी लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बखतबहादुर शाहीले जानकारी दिए ।
लामो समयदेखि चर्चामा रहेको रसुवागढी–केरुङ प्रसारण लाइनलाई पनि भ्रमणको एजेन्डाका रूपमा प्राथमिकतामा राखेको छ । उक्त प्रसारण लाइनमा नेपालले चासो नदिँदा निर्माण सुरु हुन सकेको छैन । चीनबाट समेत विद्युत् आयात–निर्यात गरिने भन्दै सन् २०१८ देखि थालिएको यो प्रसारण लाइनको काम सम्भाव्यता अध्ययनबाट अगाडि बढ्न सकेको छैन ।
दुई वर्षमा सक्ने भनेर सुरु गरिए पनि सम्भाव्यता अध्ययनमै पाँच वर्ष बितेको छ । यसको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनमा अझै सात महिना समय लाग्ने नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले जनाएको छ । बिनाकाम लामो समय बितेपछि प्रधानमन्त्री दाहालको चीन भ्रमणको छेको पारेर नेपाली पक्ष उक्त प्रसारण लाइनको काम अगाडि बढाउन तातेको छ ।
चीन भ्रमणमा दुई देश जोड्ने प्रसारण लाइन अगाडि बढाउने योजना रहेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नै बताइसकेका छन् । उनले भ्रमणमा चीनतर्फका प्रसारण लाइन निर्माणको एजेन्डा पनि रहेको सार्वजनिक कार्यक्रममा बताउँदै आएका छन् । ४०० केभी क्षमताको बनाउने भनेर सुरु गरिएको रातमाटे–रसुवागढी–केरुङ अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनलाई हाल २२० केभीमा झारिएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण भने उक्त प्रसारण लाइन चीनतर्फ २२० केभीमा निर्माण भएका कारण नेपालतर्फ पनि सोही क्षमतामा बनाउने तयारी गरिएको जनाएको छ । ४०० केभी प्रसारण लाइन निर्माणका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरिए पनि हाल चीनतर्फ २२० केभी प्रसारण लाइन निर्माण भएपछि नेपालतर्फ पनि क्षमता घटाउन लागिएको प्राधिकरणअन्तर्गत प्रसारण लाइन निर्देशनालयका उपकार्यकारी निर्देशक दीर्घायुकुमार श्रेष्ठले बताए ।
०७५ सालमा दुई वर्षभित्र अध्ययन सक्ने भनेर सुरु गरिएको आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन सकिएर वातावरणीय अध्ययनको काम भइरहेको श्रेष्ठले जनाए । ‘भविष्यमा ४०० केभी बनाउन मिल्ने गरी हाललाई २२० केभी बनाउने निर्णय भएको छ,’ उनले भने, ‘तिब्बतको जिलोङबाट चिलिमे हबसम्म २२० केभी जोडेर पावर एक्सचेन्ज गर्ने भन्ने निर्णय भएको छ । हालको ऊर्जा खरिदबिक्री २२० केभीमै पर्याप्त हुने भएकाले पनि यसको क्षमता घटाइएको हो ।’
२२० केभीले १ हजार मेगावाट बिजुली प्रसारण गर्न सक्ने र आर्थिक रूपमा पनि यो सम्भाव्य भएकाले चीनले २२० केभीमा बनाउन प्रस्ताव पठाएको र नेपाल त्यसमा सहमत भएको श्रेष्ठले बताए । ‘चीनले गरेको प्रस्तावको जवाफमा सहमति रहेको जनाउँदै पत्र पठाएका छौं,’ उनले भने, ‘कुन मोडालिटीमा बनाउने, अनुदानमा बनाउने वा आफैं बनाउनेलगायतको विषय भने टुंगिन बाँकी छ ।’ यसअघि ४०० केभीका लागि आयोजनाको अनुमानित लागत करिब ९ करोड ६० लाख अमेरिकी डलर थियो । चिलिमे हबदेखि चीनसम्मको दूरी १० किमिको हाराहारीमा रहेको र हाललाई सो प्रसारण लाइन चिलिमे हबमा जोड्ने गरी बनाउने तयारी गरेको श्रेष्ठले बताए । चीनबाट चिलिमे हबसम्म २२० केभीको प्रसारण लाइन निर्माण गर्न करिब १ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने श्रेष्ठले बताए । प्रधानमन्त्री प्रचण्डको चीन भ्रमणमा यो प्रसारण लाइनको मोडालिटीलगायतका कुरा अघि बढाउने नेपाली पक्षको तयारी छ । अनुदानमा बनाइदिन चीनलाई आह्वान गर्ने, त्यसो नभए आफैं बनाउने तयारी रहेको श्रेष्ठले जनाए ।
वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन ९ईआईए० लगायत कामका लागि अझै करिब ७ महिना लाग्ने र त्यतिबेलासम्म आयोजनाको मोडालिटी टुंग्याइने उनको भनाइ छ ।
आयोजनाको डीपीआर बनाउने जिम्मा यसअघि नै चिनियाँ सरकारी स्वामित्वको कम्पनी स्टेट ग्रिड कर्पोरेसन अफ चाइना ९एसजीसीसी० र प्राधिकरणले पाएका छन् भने ईआईएको काम प्राधिकरणको एनईए इन्जिनियरिङ कम्पनीले गरिरहेको छ । स्टेट ग्रिड र विद्युत् प्राधिकरणका प्रतिनिधि सम्मिलित संयुक्त प्राविधिक समूह (जेटीजी) ले सन् २०१८ मै डीपीआर बनाइसक्ने भनिए पनि त्यसअनुसार काम भएको छैन । स्टेट ग्रिड र प्राधिकरणबीच २०१८ जुनमा आयोजना विकाससम्बन्धी साझेदारी सम्झौता (पीडीए) भएको थियो । सम्झौता सन् २०२२ मा नवीकरण भएको छ ।
चीन जोड्ने प्रसारण लाइन नहुँदा भारतले वर्षामा किन्ने र हिउँदमा दिने आशामा नेपालको ऊर्जा क्षेत्र रहने गरेको छ । हाल नेपालले भारतमा १० आयोजनाबाट ४५२ मेगावाट बिजुली बिक्रीको अनुमति पाएको छ । १८ आयोजनाबाट उत्पादन हुने १ हजार मेगावाटभन्दा बढी बिजुली बिक्रीको अनुमतिका लागि भारतमा सूची पठाए पनि त्यसको जवाफ आएको छैन । बजार नदेखेपछि नेपाली जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि आएका चिनियाँ कम्पनी काम छाडेर फर्किएका छन् ।
१२ सय मेगावाटको बुढीगण्डकी आयोजना, ७५० मेगावाटको पश्चिम सेती, २३५ मेगावाटको हुम्ला कर्णाली–१, ३३५ मेगावाटको हुम्ला कर्णाली–२ आयोजना निर्माणमा आएका चिनियाँ कम्पनी बाहिरिइसकेका छन् । १६४ मेगावाट क्षमताको कालीगण्डकी गर्ज आयोजनाबाट पनि चिनियाँ लगानी बाहिरिइसकेको छ । चीनतर्फ प्रसारण लाइन जोडिए यसले चिनियाँ कम्पनीले बनाएका आयोजनाको बिजुली बिक्री सहज हुनेछ । तर, सन् २०१८ बाट सुरु भएको नेपाल–चीन जोड्ने प्रसारण लाइनलाई नेपाली पक्षले अध्ययनमै पाँच वर्षभन्दा बढी समय बिताएपछि हालसम्म वातावरणीय मूल्यांकन अध्ययन र मोडालिटीको काम सकिएको छैन ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले दुई नयाँ र केही पुरानै एजेन्डा कार्यान्वयनका लागि अघि बढाउने गृहकार्य गरेको छ । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार नयाँ व्यावसायिक प्राविधिक विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार, ल्याब र सामग्रीसहित निर्माणका लागि सहयोगको प्रस्ताव गरिनेछ । उक्त विषयमा चीनले पनि चासो दिएकाले नेपालले प्रस्ताव गर्न लागेको एक पदाधिकारीले जानकारी दिए । मन्त्रालयले हरेक प्रदेशमा २–२ वटा प्राविधिक विद्यालय निर्माण गर्ने गरी प्रस्ताव गर्न लागेको हो । ‘नेपालमा पूर्वाधार निर्माणका लागि बजेट अभाव छ, त्यसैलाई मध्यनजर गरेर चीनलाई प्रस्ताव गरिएको छ,’ ती पदाधिकारीले भने । २०७० सालमा चीनले हिमाली क्षेत्रमा १० आवासीय विद्यालय बनाउने भनेकामा हालसम्म दुई वटा मात्र निर्माण भएकाले थप ८ वटा छिटो निर्माणका लागि आग्रह गर्ने मन्त्रालयको गृहकार्य छ । साथै, चीनले भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा ७ वटा विद्यालय बनाउनुपर्नेमा काठमाडौंको दरबार हाईस्कुल एउटा मात्र सम्पन्न भएको र बाँकी पनि छिटो निर्माणका लागि आग्रह गरिने भएको छ ।
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले मुख्यतः दुई प्रोटोकल अगाडि बढाउने तयारी गरेको छ । स्वदेशी जडीबुटीको माग अत्यधिक रहेको ठहर गर्दै कृषिले जडीबुटी निर्यातलाई मुख्य एजेन्डा बनाउने गृहकार्य गरेको छ । ‘सम्भवतः जडीबुटी निर्यात गर्ने सन्दर्भमा समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर ९एमओयू० हुन सक्छ, त्यसको तयारीमा लागिरहेका छौं,’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने । कृषिबाट चिया निर्यात बढाउने, बफेलो मिट निर्यात गर्ने एजेन्डाबारे पनि गृहकार्य भइरहेको छ । ‘त्यस्तै ट्रान्जिटको विषयमा पनि एमओयू हुन सक्छ,’ ती सहसचिवले भने, ‘यी सबै विषय शुक्रबारसम्ममा टुंगो लगाउँछौं ।’
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले मुख्यतः चार एजेन्डालाई प्रस्तावका रूपमा अघि बढाउने गृहकार्य गरेको छ । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार पहिलो एजेन्डा तीन क्षेत्रमा एकीकृत जाँचचौकीसहित पूर्वाधार निर्माण हो । ‘मुस्ताङको कोरला नाका, हुम्लाको यारी, संखुवासभाको किमाथांका नाकामा एकीकृत जाँचचौकीसहितको पूर्वाधार बनाइदिन एजेन्डा प्रस्तुत गर्ने तयारी भइरहेको छ, नेपाल र चीनबीच भएको पारवहन सम्झैता कार्यान्वयन गर्न प्रस्तावसहितको एजेन्डा तयारी भइरहेको छ,’ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो । नेपाल–चीन जोड्ने नाका खुलाउनसमेत जोड दिइनेछ । मन्त्रालयले गोरखा, दार्चॅला, बझाङलगायत क्षेत्रमा नाका थप्न प्रस्तावसहितको एजेन्डा प्रस्तुत गर्ने स्रोतले जनाएको छ । बहुउपयोग प्रयोगशालाको समेत प्रस्ताव गर्ने गृहकार्य भइरहेको छ ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले करिब ९ वटा एजेन्डाका लागि तयारी गरेको छ । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार मुख्य रूपमा नयाँ तालिम केन्द्र स्थापना, डाटा सेन्टर स्थापना र साइबर सुरक्षासम्बन्धी कामको विषयमा प्रस्ताव छ ।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री दाहालको भारत भ्रमणको एजेन्डाका सम्बन्धमा आफ्नो मन्त्रालयबाट गृहकार्य गरेको छ । मन्त्रालयले तयार गरिरहेको एजेन्डाहरूमा पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा सहायताका लागि प्रस्ताव गरिने, नेपालको थन्किएर बसेको चिनियाँ जहाजको ऋण मिनाहा र नेपाल–चीन सांस्कृतिक सम्झौता अद्यावधिक गर्ने रहेका छन् ।
नेपालले चीनबाट विभिन्न मितिमा सन् २०१४ देखि २०१८ सम्ममा ६ वटा जहाज अनुदान र ऋणमा किनेको थियो । तीमध्ये दुई वटा अनुदान र चार वटा ऋणमा किनिएको हो । ती जहाजहरू ६ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ चिनियाँ सहयोगमा नेपालले ल्याएको थियो । त्यसमध्ये २ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ दुई जहाजका लागि अनुदान सहयोग प्राप्त भएको थियो भने बाँकी रकम नेपालले चीनलाई तिर्नुपर्ने हुन्छ । विगत दुई वर्षदेखि उक्त जहाजहरू नेपाल एयरलाइन्सले चलाएको छैन । जहाज चलाएपछि ती खुला प्रतिस्पर्धाबाट बेच्नका लागि पनि नेपाल एयरलाइन्सले गृहकार्य गरिरहेको मन्त्रालय स्रोतले बतायो । ती जहाजको ऋण मिनाहाका लागि पनि प्रस्ताव गर्ने मन्त्रालयको तयारी छ । यस्तो भएमा नेपालको ठूलो रकम बच्नेछ । तर प्रधानमन्त्री प्रचण्डको चीन भ्रमणमा भौतिक पूर्वाधारका एजेन्डाले प्राथमिकता पाउने भएका छन्।
असोज पहिलो हप्तामा हुने भ्रमणमा नेपालले प्रमुख एजेन्डाका रुपमा चीनसँग जोडिएका राजमार्ग निर्माणलाई अघि सार्ने तयारी गरेको छ।
चीनसँग यसअघि नै सहमति वा सम्झौता भएका आयोजनालाई नै अघि बढाउने भौतिक पूर्वधार तथा यातायात मन्त्रालयले जनाएको छ। जसमा उत्तरतर्फका ४ वटा नाकालाई सहज बनाउने विषय रहेका छन्।
नेपालका प्रधानमन्त्री चीन भ्रमणमा जाँदा पाएका प्रतिबद्धता र चिनियाँ राष्ट्रिपति नेपाल आउँदा अगाडि बढाउने सहमति भएका आयोजनामा थप प्रगति भएको छैन।
चर्चामा भए पनि ठोस रुपमा अघि बढ्न नसकेको केरुङ–काठमाडौं रेलको फिल्ड सर्भेको काम भैरहेको छ। यसमा तत्काल अरु कुनै समझदारी हुने सम्भावना छैन। काठमाडौं–रक्सौल रेल निर्माणको अध्ययन रिपोर्टपछि दराजमा थन्किएकाले केरुङ–काठमाडौंको पनि त्यस्तै हुने मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन्।
रेल विभागका महानिर्देशक रोहितकुमार बिसुरवालले प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणमा रेलसम्बन्धी आशा गर्ने ठाउँ नभएको बताए।
सुर्खेत–हिल्सा सडक पहिलो प्राथामिकतामा
पश्चिम नेपालबाट चीन जोड्ने सिमकोट–हिल्सा सडकले पहिलो प्राथमिकता पाउने छ। कर्णाली करिडोरलाई दुई लेनमा स्तरोन्नति गरी चीनसँग जोड्ने योजना छ।
मानसरोवर जाने नेपाली तथा भारतीय पर्यटकलाई सहज हुनेगरी हिल्सा–सिमकोट सडक निर्माण गर्ने योजना छ।
सुर्खेतदेखि चीन नाकासम्म ३ चरणमै भए पनि काम गर्नेगरी अहिले नै सुरु हुने भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको विश्वास छ।
‘सुर्खेतसम्म एकै पटक बनाउन नसकिए पनि २–३ चरणमा भए पनि काम गर्न सकिनेगरी छलफल हुन्छ,’ मन्त्रालयका वैदेशिक महाशाखा प्रमुख अर्जुनजंग थापाले भने, ‘व्यापारिकसँगै मानसरोवर जाने धार्मिक पर्यटनको लागि ठूलो सहयोग पुर्याउँछ।’
सिमकोटदेखि हिल्सासम्मको दुरी करिब ९५ किलोमिटर छ। जसमा ११ किलोमिटर चट्टान भएको क्षेत्रमा नेपाली सेनालाई ट्रयाक खोल्ने जिम्मेवारी दिइएको थियो। त्यसमध्ये असार मसान्तसम्म साढे २ किलोमिटर बाँकी छ। त्यसबाहेक कर्णाली करिडोर ९उत्तराखण्ड–हिल्सा–सिमकोट० सडक योजनाकै ठेक्काको साढे २ किमि ट्रयाक खोल्न बाँकी छ।
‘कुल करिब ५ किलोमिटर सडकको ट्रयाक खोल्न बाँकी छ,’ करिडोर उत्तरखण्डका इन्जिनियर निरजकुमार राजवंशीले भने, ‘चीनतर्फको हिल्साबाट ६० किलोमिटर सडकको ग्राभेलको लागि ठेक्का लगाउने काम सुरु भएको छ।’
कर्णाली करिडोरकै दक्षिण खण्ड (खुलालु–सल्लीसल्ला) सडक कच्ची छ। उक्त खण्डको बहुवर्षींय ठेक्काका लागि तयारी भैरहेको छ।
भौतिक पूर्वधार तथा यातायातमन्त्री कर्णालीकै भएकाले बढी प्राथमिकता पाउने मन्त्रालयका अधिकारीहरु दाबी गर्छन्।
पूर्वमा खाँदबारी–किमाथांका सडक कालोपत्रे प्रस्ताव
कोसी करिडोर अन्तरर्गत विराटनरगरदेखि किमाथांकासम्म करिब ३९० किलोमिटर छ। संखुवासभाको राजधानी खाँदबारीसम्म कालोत्रपे सडक छ।
उत्तरतर्फ खाँदबारी–किमाथांकासम्म १६२ किलोमिटर सडक कालोपत्रे हुन बाँकी छ। खाँदबारीदेखि ४९ किलोमिटर उत्तरतर्फ कालोपत्रेका
लागि ठेक्का लागिसकेको छ।
संखुवासभामा पर्ने अरुण भ्याली विद्युतीय हब बन्दै छ। उक्त क्षेत्रमा आउजाउको लागि समेत सहज हुने र व्यापार–व्यवसाय बढाउन सहयोग हुनेगरी उक्त सडकलाई कालोपत्रे गर्न चिनियाँ सहयोग आवश्यक हुने मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ।
खाँदबारी–किमाथांका सडक योजनाका इन्जिनियर रेशम ओलीले झन्डै ३ किलोमिटर सडक ट्रयाक खोल्न बाँकी रहेको जानकारी दिए।
‘चट्टान, पहाड भएकाले नेपाली सेनालाई करिब १० किलोमिटर सडक ट्रयाक खोल्ने जिम्मेवारी दिएको थियो,’ इन्जिनियर ओलीले भने, ‘असारसम्म ७ किलोमिटर खोलिसकेको छ र करिब ३ किमि बाँकी छ।’
किमाथांका नजिक पर्ने सिगात्सेसम्म चीनको पूर्वधार राम्रो छ। नेपालको पूर्वी क्षेत्रलाई सिगात्सेसम्म जोड्न खाँदबारी–किमाथांका सडकलाई कालोपत्रे गर्नुपर्छ।
ब्रह्मपुत्रसम्म पुग्न नाकाबाट करिब ७० किलोमिटर दुरी पर्छ। चीनले उक्त क्षेत्रमा फराकिलो करिडोर निर्माण गरेको छ।
टोखा–छहरे सुरुङमार्गलाई सहयोग लिने
काठमाडौंसँग सिधा जोडिएका २ वटा सडक नाकाको स्तरोन्नति गर्ने विषयमा छलफल हुनेछ। टोखा–रसुवागढी राजमार्गमा सुरुङमार्ग पनि बनाउनुपर्ने छ। टोखाबाट नुवाकोटको छहरे पुग्न कालोपत्रे सडक भए पनि माथि चढेर झर्नु पर्ने अवस्था छ।
चालु आर्थिक वर्षमा नुवाकोट गृहजिल्ला भएका अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले यो योजनामा १ अर्ब रुपैयाँ बजेट छुट्टाएका छन्। यद्यपि, केही समयअघि नुवाकोटको पञ्चकन्या गाउँपलिका पुगेर सुरुङमार्ग निर्माणका लागि विदेशी सहयोग आउने सम्भावना रहेको बताएका छन्।
भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले पहिलादेखि नै चासो राखेकाले सहयोग ल्याउनेगरी प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा राखिने जनाएको छ।
‘चिनियाँ राष्ट्रपति आउँदा एक किसिमको सहमति जनाएका थिए। चिनियाँले केही अध्ययन गरेका पनि छन्,’ मन्त्रालयका सहसचिव थापाले भने, ‘मन्त्रालयले एजेन्डाको रुपमा अघि बढाएकाले सुरुङमार्ग अगाडि बढाउनेगरी सहमति हुन्छ कि’
चीनले यसअघि नै टोखादेखि नुवाकोटको छहरेसम्म सुरुङमार्ग निर्माणमा सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो। चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको भ्रमणपछि चाइना कम्युनिकेसन कन्स्ट्रक्सन कम्पनीका अधिकारी आएर अध्ययन गरेका थिए।
त्यस्तै धुलिखेल–तातोपानी ८६ किलोमिटरको अरनिको राजमार्ग स्तरोन्नति गर्ने योजना रहेको छ।
‘उत्तरतर्फको व्यापारिक नाका अरनिको राजमार्ग हो। जसमा धुलिखेलदेखि तातोपानी सडकलाई थप स्तरोन्नति गर्नुपर्ने हाम्रो प्रस्ताव छ,’ सहसचिव थापाले भने।
सबैभन्दा बढी चासो बीआरआईबारे
नेपाल–चीनबीच सम्झौता भएकोमध्ये सबभन्दा बढी चर्चामा रहेको सम्झौता बीआरआइ हो । नेपालले सन् २०१७ मा बीआरआईमा हस्ताक्षर गरे पनि हालसम्म त्यसको कुनै प्रगति भएको छैन । नेपालले बीआरआईबाट ऋण होइन, अनुदान लिन चाहेको छ । सुरुमा बीआरआईका लागि ३५ वटा परियोजना अघि सारेकोमा चीनले त्यसलाई एक अंकमा घटाउन भनेपछि नेपालले नौवटा बनाएर पठाएको बताइएको छ ।
केहि महिना अघि चीन भ्रमणमा गएका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले चीन भ्रमणबाट फर्केपछि चीनको बीआरआई परियोजना कार्यान्वयन योजनाको मस्यौदा आदानप्रदान भएको पत्रकारहरुलाई जानकारी गराएका थिए । चीनको तर्फबाट बीआरआईबारे जिज्ञासा राख्दा यसलाई अन्तिम रुप दिएपछि ठोस प्रोजेक्ट र मोडालिटीबारे छलफल गरी टुंगो लगाएर यसबाट लाभान्वित हुन सकिने आशा लिएको कुरा आफूले राखेको उनको भनाइ छ ।
उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठकै भ्रमणका क्रममा चीनले सबैभन्दा बढी चासो बीआरआईबारे राखेको थियो, जसको बारेमा नेपालले ठोस जवाफ दिन सकिरहेको छैन ।
सिनासका कार्यकारी निर्देशक डा.मृगेन्द्रबहादुर कार्कीले पनि नेपालमा भारत र पश्चिमाहरुको प्रभावका कारण चीनसँग भएको सम्झौता कार्यान्वयन फितलो देखिएको बताए । बीआरआई प्रोजेक्टको मुख्य कार्य जलविद्युत हो तर चीनले लगानी गरेको विद्युत भारतले खरिद नगर्ने भनिसकेपछि नेपाल त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न हिच्किचाएको उनले बताए ।
अमेरिकालगायतका देशले पनि नेपालमा बीआरआई लागु होस् भन्ने नचाहेका कारण नेपालले त्यसलाई लागु गर्न आनाकानी गरेको हुन सक्ने कार्कीको भनाइ छ ।
चीनले बीआरआई परियोजना कार्यान्वयनमा ल्याउन पटकपटक ताकेता गर्दै आएको छ । यतिमात्र होइन, चीनले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बीआरआई अन्तर्गत बनेको भन्दै आएको छ ।
कार्यकारी निर्देशक कार्कीले भने, ‘पोखरामात्र होइन, नेपालमा चीनले गरेको अन्य ठूला कामलाई बीआरआईसँग जोड्न चाहन्छ । बीआरआईको पाटो हो भनी दाबी गर्छ तर नेपालले त्यसलाई स्वीकार गरेको छैन ।’
२०७६ वैशाख ११ गते तत्कालीन राष्ट्रपति भण्डारी चीन भ्रमणमा गएको बेला बीआरआई परियोजनाको दोस्रो सम्मेलनमा भाग लिएकी थिइन् । त्यहीबेला नेपालले बीआरआईको सदस्य बन्ने अवसर प्राप्त गरेको थियो । चीनले अघि सारेको ३८ बुँदे घोषणापत्रको उपशीर्षकअन्तर्गत २३ औँ नम्बरमा नेपालको बारेमा उल्लेख गरिएको छ ।
२०६८ फागुनमा ऊर्जा मन्त्रालयले थ्री गर्जेजको सहायक कम्पनीसँग पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना अगाडि बढाउने विषयमा सम्झौता गरेको थियो । सम्झौताअनुसार कुल लगानीमध्ये ७५ प्रतिशत चिनियाँ कम्पनी र २५ प्रतिशत नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले गर्ने भन्ने थियो । लगानी बोर्डले सो आयोजनाका सम्बन्धमा आवश्यक निर्णय गर्न आग्रह गर्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा पत्राचार पनि गरेको थियो । तर, सम्झौताअनुसार काम अगाडि बढेन ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली २०७२ चैत ७ गते चीन भ्रमणमा गएको बेलामा पनि सो सम्झौताको बारेमा कुरा उठाएका थिए, तैपनि सम्झौताअनुसार काम अगाडि बढेन । अहिले त्यसलाई अध्ययन गर्ने जिम्मेवारी भारतीय कम्पनीले पाएको छ ।
त्यस्तै, २०७१ मा भएको नेपाल र चीनबीचको हवाई सम्झौता २०७३ मा पुनरावलोकन भएको थियो । त्यसअनुसार नेपाल र चीनबीच सातामा ९८ वटा उडान गर्न पाउने सम्झौता थियो ।
जसमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भएर ७० वटा उडानको सहमति भएको थियो । पोखरा र भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल लगायत निर्माणाधीन थप विमानस्थलमा २८ वटा उडान गर्ने पाउने गरी सहमति भएको थियो । तर, यसमा पनि सम्झौताअनुसार कार्यान्वयन भएको छैन ।
उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले चीन भ्रमणको क्रममा पनि यो विषय उठाएका थिए । सिचुआन एयरलाइन्सका अधिकारीहरुसँग भएको भेटमा उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले छेन्दु–काठमाडौं उडान सातै दिन गर्न आग्रह गरेका थिए ।
छेन्दु–पोखरा र छेन्दु–भैरहवामा व्यावसायिक उडानका लागि अगाडि बढ्नुप¥यो भनेर आफूले अनुरोध गरेको उनले पत्रकारहरुलाई जानकारी गराएका थिए । पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको बारेमा चीन अलि बढी सकारात्मक रहेको आफूले पाएको उनले बताए ।
चीनले नेपालमा मात्र होइन, विश्वमै सञ्चालन गरेको आफ्नो प्रोजेक्टको बारेमा रिभ्यु गरिरहेको छ । अरु देशसँग भएको सम्झौता पनि सन्तोषजनक नरहेको चीनको बुझाई रहेको कार्कीले बताए ।
चीनका राष्ट्रपति सी चिन फिङले भ्रमण गर्नु अघि र पछिको अवस्थालाई गरी नेपाल–चीन सम्बन्धलाई दुई पाटोमा हेर्न सकिन्छ । राष्ट्रपति सीले नेपालको भ्रमण गरेपछि दुई देशको सम्बन्ध एकदमै दरिलो भएको र कम्युनिष्ट पार्टीहरुमा एक खालको उत्साह थपिएको उनको बुझाई छ ।
राष्ट्रपति सी चिन फिङले गरेको नेपाल भ्रमणको क्रममा जारी भएको संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘दुवै पक्षले एकअर्काको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता र क्षेत्रीय अखण्डतालाई सम्मान गर्ने तथा एक अर्काको चासो एवं मूल अभिरुचिलाई सम्मान गर्ने कुरामा सहमति व्यक्त गरेका छन् । दुवै पक्षले असल छिमेकका नीतिलाई पालना गर्दै आपसी फाइदा प्राप्त गर्न तथा मिलेरै स्थिरता तथा विकासका लागि प्रयास गर्न सहविजेताका रुपमा समग्र सहयोगलाई गहन बनाउने छन् ।’
भारतले नेपालमाथि नाकाबन्दी लगाएको बेला तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीको पालामा चीनसँग पेट्रोलियम पदार्थ ल्याउने भनी २०७२ कात्तिकमा नेपालका प्रतिनिधि गएर सम्झौता गरेका थिए ।
नेपाल आयल निगम र चीन सरकारको स्वामित्वमा रहेको चाइना नेशनल युनाइटेड आयल कर्पोरेसन (पेट्रो चाइना) बीच इन्धन आपूर्तिबारे सम्झौता भएको थियो । चीनबाट पेट्रोल, डिजेल र अन्य पेट्रोलियम पदार्थ ल्याइने भनिए पनि सो सम्झौता कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । नेपाल आयल निगमका प्रवक्ता मनोज ठाकुरले सहमति भएअनुसार चीनबाट तेल नआएको बताए । उनले यस विषयमा अहिले अध्ययन भइरहेको जानकारी दिए ।
सन् २०१६ मा भएको पारवहन तथा यातायात सम्झौताको प्रोटोकलसहित नेपाल–चीनबीच विभिन्न सात सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो । नेपालका तर्फबाट तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवाली र चीनका तर्फबाट यातायातमन्त्री ली सियाओफङले हस्ताक्षर गरेका थिए । यसले नेपाललाई चिनियाँ बन्दरगाह प्रयोग गरी तेस्रो मुलुकसँग व्यापार गर्ने बाटोलाई वैधानिकता दिएको थियो । हस्ताक्षरसँगै सम्झौता लागू भएको भनिए पनि त्यो पनि पूर्ण कार्यान्वयनमा आएको छैन ।
त्यसबाहेक चीनको सहयोगमा निर्माण भएको परियोजनाको मर्मत सम्भारका लागि अनुदान सहायता सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो । दुई देशबीच आर्थिक तथा प्राविधिक सहकार्य सम्झौता, नेपालको उत्तरी क्षेत्रमा जीविकोपार्जनमा सहायतासम्बन्धी सम्झौता, भन्सारमा सहकार्य तथा प्रशासनिक सहकार्यसम्बन्धी सम्झौता, नेपाली गुणस्तर तथा मापदण्ड विभाग र चीनको गुणस्तर प्रशासन सहकार्यसम्बन्धी समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो ।
यस्तै, नेपालबाट चीनमा सांस्कृतिक सम्पदाको अवैध ओसारपसार एवम् चोरी निकासी रोक्ने सम्झौतामा पनि हस्ताक्षर भएको थियो । नेपाललाई चीनले एक अर्ब युयान सहयोग गर्ने घोषणा गरेको थियो । तर सम्झौता भएको आठ वर्ष बितिसक्दा पनि अधिकांश सम्झौताको प्रगति सन्तोषजनक छैन ।
के छ आठ बुँदे सम्झौतामा ?
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली २०७२ मा चीनको भ्रमणमा जानुअघि तत्कालीन उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री कमल थापाले चीन भ्रमण गरेका थिए । त्यतिबेला आठ बुँदे सम्झौता भएको थियो ।
१. आपसी उच्चस्तरीय भ्रमण आदान प्रदानलाई निरन्तरता दिँदै जाने सहमति दुवै पक्षबीच भएको छ । चीनले नेपालका प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई आगामी वर्ष अनुकूल समयमा चीनको भ्रमण गर्न स्वागत गरेको छ र चिनियाँ नेताले नेपालको भ्रमण गर्ने इच्छा पनि व्यक्त गरेका छन् ।
२. नेपालमा प्रकोपपछिको पुनर्निर्माणलाई तीव्र पार्न दुवै पक्षले मतैक्यता हासिल गरेका छन् । अरनिको राजमार्गको मर्मत–सम्भार तथा पुनः सञ्चालनमा ल्याउन प्राथमिकता दिइनेछ ।
३. आपसी व्यापार तथा लगानी सहयोगको प्रबर्द्धन गरिनेछ । चीनले आवश्यक शर्त सिर्जना गरेर नेपाली उत्पादित वस्तुलाई सकेसम्म भित्र्याउने छ । साथै, नेपालको आफ्नो विकास रणनीति बमोजिम, नेपालको अवस्था अनुकूल औद्योगिक प्रणालीको स्थापना गर्न चीनले सहयोग गर्नेछ ।
४. दुई देशका व्यवसायीहरुबीच पेट्रोल तथा ग्याँसको दीर्घकालीन व्यापार गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ । दीर्घकालीन दृष्टिकोणबाट हेरेर नेपालमा ऊर्जा अभाव समस्याको समाधान गर्ने उपायबारे नेपालसँग छलफल गर्नेछ ।
५. अन्तर्देशीय व्यापारको लागि अझ धेरै सुविधा प्रदान गर्ने सहमति जनाइएको छ । वर्तमान नाकालाई पुनः प्रयोगमा ल्याउने आधारमा निश्चित भइसकेका अन्य नाका छिटो खुलाइनेछ । साथै, अन्तर्देशीय व्यापार तथा सहयोग गर्ने सम्भावनाको पनि विश्लेषण गरिनेछ ।
६. व्यापारिक प्रयोगको लागि सीमापार ढुवानी सन्धिमा हस्ताक्षर गर्न दुवै पक्षले सक्रियताका साथ अनुसन्धान गर्नेछन् ।
७. स्वतन्त्र व्यापार क्षेत्र स्थापना गर्ने सम्भावनाको अध्ययनलाई चाँडै नै सुरु गरिने छ ।
८. मानवीय आदान प्रदानलाई वृद्धि गरिनेछ । भूकम्पका कारण चिनियाँ नागरिकलाई नेपाल भ्रमणमा जारी गरिएको सतर्कता हटाइएको छ । हालसम्म सो अवस्थामा सुधार भइसकेको छ र चिनियाँ पर्यटकहरुलाई स्वागत गर्न नेपाल तत्पर भइसकेको छ । आजैदेखि चीनको कन्सुलर सेवा वेभसाइटमा भूकम्पको कारण चिनियाँ नागरिक नेपालको भ्रमण गर्ने सुरक्षा सुझावलाई खुकुलो पारिएको छ । यो नै चिनियाँ नागरिकले गर्ने नेपाल भ्रमण सामान्यीकरण भएको प्रतीक पनि मानिनेछ ।
रेल सञ्चालन गर्ने आश्वासन
तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले २०७२ चैतमा चीनको भ्रमण गरेका थिए । सो भ्रमणको क्रममा रेल्वे परियोजना लगायतका १४ वटा विषयमा आपसी सहकार्य गर्ने सम्झौता भएको थियो । र, सबैभन्दा बढी चर्चा रेल्वेलाइन विस्तारको भएको थियो । चीनले रेल सञ्चालन गरिदिने आश्वासन दिएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली स्वदेश फर्केपछि रेल्वे विभाग स्थापना गरी काम अगाडि बढाएका थिए ।
चीनबाट पटक पटक आएर त्यसको सम्भावित अध्ययन पनि भयो । ४ महिनाअगाडि पनि चिनियाँ कम्पनी अध्ययन गरेर फर्केको छ तर हालसम्म ठोस परिणाम आएको छैन ।
२०७६ असोजमा चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङले नेपालको भ्रमण गरेका थिए । सो भ्रमणको क्रममा निम्न २० बुँदे सम्झौता भएको थियो ।
१. नेपाल सरकार र चीनबीच सीमा व्यवस्थापन प्रणालीमा सम्झौता
२. नेपाल सरकार र चीनबीच सुशासन क्षमता विकासमा आदानप्रदान तथा सहयोगसम्बन्धी समझदारी
३. आपराधिक मामिलामा पारस्पारिक कानुनी सहायतासम्बन्धी सन्धि
४. सगरमाथा संरक्षण सहकार्यसम्बन्धी समझदारी
५. नेपालको योजना आयोग र चीनको राष्ट्रिय विकास तथा सुधार आयोगबीच उत्पादन क्षमतामा लगानी र सहकार्यमा मुख्य परियोजनाहरुको प्रवर्द्धनसम्बन्धी समझदारी
६. छेङ्दुमा नेपालको महावाणिज्य दूतावासको स्थापना गर्न नोट आदान प्रदान
७. नेपालको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र चीनको यातायात मन्त्रालयबीच चीन–नेपाल सीमा पारी रेलवे परियोजनासम्बन्धी समझ्दारी
८. काठमाडौं महानगरपालिका र चीनको नान्जिङ शहरबीच भगिनी सम्बन्ध स्थापना गर्ने सम्झौता
९. बुटवल उपमहानगरपालिका र सियान शहरबीच भगिनी सम्बन्ध स्थापना गर्ने सम्झौता
१०. नेपालको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र परम्परागत चिनियाँ औषधि प्रशासनबीच परम्परागत औषधिमा सहयोगसम्बन्धी समझदारी
११. नेपालको गृह मन्त्रालय र चीनको विपद् व्यवस्थापन मन्त्रालयबीच विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा आपतकालीन सहयोगसम्बन्धी समझदारी
१२. नेपालको महान्यायाधिवक्ता कार्यालय र चीनको सुप्रिम पिपुल्स प्रोक्युरेटरबीच सहकार्यको समझदारी
१३. त्रिभुवन विश्वविद्यालय र चीनको कन्फ्युसियस इन्सिटच्युट मुख्यालयबीच त्रिविमा कन्फ्युसियस इन्स्टिच्युट स्थापना गर्ने सम्झौता
१४. नेपालको कृषि मन्त्रालय र चीनको भन्सार विभागबीच अमिलो फलफूलको गुणस्तर मापनसम्बन्धी फाइटोसेनेटरी प्रोटोकल
१५. नेपालको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र चीनको वाणिज्य मन्त्रालयबीच व्यापारसम्बन्धी संयुक्त कार्यदल गठनको समझदारी
१६. चीनको सहयोगमा नेपालमा भइरहेको भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण परियोजनाको निरीक्षणको डेलिभरी एन्ड एक्सेप्टेन्स प्रमाणपत्र
१७. नेपालको अर्थ मन्त्रालय र चीनको वाणिज्य मन्त्रालयबीच लगानी सहकार्य कार्यदल गठनको समझदारी
१८. नेपालको अर्थमन्त्रालय र चीनको अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहकार्य निकायबीच सुरुङमार्ग निर्माण सहकार्यको समझदारी
१९. सीमा सुरक्षा उपकरण तथा कार्यालय उपकरणसम्बन्धी पत्र आदान प्रदान
२०. काठमाडौं उपत्यकामा चीनको सहयोगमा महानगरीय खानेपानी आपूर्ति सुधार परियोजनाको सम्भाव्यता अध्ययनको बैठकको टिपोट
यी बुँदामध्ये अधिकांश सम्झौता अलपत्र परेका छन् । कतिपय सम्झौता कोरोनाको बहाना देखाएर चीन आफैँले कार्यान्वयनमा ल्याएन भने कतिपय सम्झौतामा नेपालले चासो नदेखाएपछि अगाडि बढेन ।
२०७८ चैत १२ गते चीनका स्टेट काउन्सिलर तथा विदेशमन्त्री वाङ यीले नेपालको भ्रमण गरेका थिए । त्यतिबेला पनि नौ बुँदे सम्झौता भएको थियो । आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगसम्बन्धी समझदारी, नेपालमा चीन–नेपाल अन्तरदेशीय रेलवे परियोजनाको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि प्राविधिक सहायता योजना, नेपाल–चीन पावर ग्रिड इन्टरकनेक्सन सम्भाव्यता अध्ययनका लागि सहयोग सम्झौता, सुरक्षित रुपमा स्वस्थ्य घाँस नेपालबाट चीन निर्यात गर्नेसम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो ।
त्यस्तै, चीनमा आयातित ९८ प्रतिशत वस्तुका लागि शुल्कमुक्त कारोबारको विनिमयपत्र, अरनिको राजमार्ग मर्मतसम्भार परियोजना हस्तान्तरणको प्रमाणपत्र, रेलवे क्षेत्रमा सहयोग अभिवृद्धिसम्बन्धी सातौं बैठकको दस्तावेज, कोभिड–१९ चीन सहायताअन्तर्गत नेपाललाई खोप आपूर्ति र स्वीकृतिको प्रमाणपत्र तथा चितवनस्थित विपी कोइराला क्यान्सर अस्पतालमा सेवा गर्न चिनियाँ चिकित्सक टोली पठाउनेसम्बन्धी समझदारीमा हस्ताक्षर भएको थियो ।
त्यतिबेला नेपालको तर्फबाट चिनियाँ राष्ट्रपति सीले भ्रमण गरेको क्रममा भएका सम्झौता कार्यान्वयनका लागि ध्यानाकर्षण गराइएको थियो । विगतमा थुप्रै सम्झौता भए पन कार्यान्वयन पक्ष कमजोर रहेको तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्काले बताएका थिए ।
२०७४ साउनमा चीनको राज्यपरिषद्का उपप्रधानमन्त्री वाङ याङको नेपाल भ्रमणका क्रममा भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि एक अर्ब चिनियाँ आरएमबी अनुदान र प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउने तथा नेपाल र चीनबीच आर्थिक तथा प्राविधिक सहायता सम्झौता भएको थियो ।
त्यो बेला पेट्रोलियम पदार्थ र ग्यासको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि चीनले २ अर्ब १० करोड रुपैयाँ सहयोग गर्ने सम्झौतामा पनि हस्ताक्षर भएको थियो ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणमा अन्वेषणको जिम्मा चीनलाई दिने सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो । सो रकम हिमालय र तराई क्षेत्रका विभिन्न स्थानमा पेट्रोलियम पदार्थ र ग्यासको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि खर्च गरिने भनिएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।
यसरी दुई देशबीच द्विपक्षीय लगानी तथा आर्थिक सहायता प्रवर्द्धनसम्बन्धी आधारभूत सम्झौतामा पनि हस्ताक्षर भएको छ । यसअन्तर्गत ऊर्जा, निर्माण, खानी, सहरी विकास, कृषि तथा खाद्य प्रशोधन, यातायात, सञ्चार, वन तथा काष्ठ प्रशोधन, पर्यटनलगायत क्षेत्रमा चिनियाँ लगानी ल्याउने उल्लेख छ ।
सोही भ्रमणको क्रममा भएको द्विपक्षीय वार्तामा चीन सरकारले बाढीपहिरोका कारण भएको क्षतिप्रति दुःख व्यक्त गर्दै आपतकालीन सहायतास्वरुप १० लाख अमेरिकी डलर नगद उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको थियो ।
नेपालमा चिनियाँ निजी क्षेत्रको लगानी भित्र्याउन वातावरण बनाउनेसम्बन्धी समझदारीपत्रमा पनि हस्ताक्षर भएको थियो । सडक, सुरुङमार्ग, विद्युत ट्रान्समिसन लाइन निर्माण र उत्पादनमा लगानी गर्ने विषयमा व्यापक छलफल भएको थियो ।
अर्थात् चीन र नेपालबीच सम्झौता भएको विषयवस्तुको सूची धेरै लामो छ । तर कार्यान्वयन भने धेरै छोटो छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्